राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही, बिहार सरकार ने विकास कार्यों और कल्याणकारी कार्यक्रमों को रफ्तार देने के लिए अपना नया वित्तीय खाका पेश कर दिया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहला अनुपूरक बजट आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत किया। कुल 87,383.43 करोड़ रुपये के इस विशाल वित्तीय प्रस्ताव में सरकार का पूरा ध्यान नागरिक बुनियादी ढांचे, शिक्षा के विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बिजली वितरण और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक जाल को मजबूत करने पर केंद्रित है। पटना मेट्रो, रोजगार सृजन योजनाओं और सड़कों के विस्तृत नेटवर्क जैसी हाई-प्रोफाइल परियोजनाओं की ओर बड़ी धनराशि मोड़कर, प्रशासन विकास की तेज गति को बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा, आम नागरिकों को सीधी आर्थिक राहत देने के लिए सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न पेंशन योजनाओं और बिजली सब्सिडी के लिए सुरक्षित कर दिया गया है।
बजट राशि का ढांचागत विभाजन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत लाए गए इस अनुपूरक वित्तीय मसौदे में राज्य के संसाधनों को रणनीतिक रूप से कई खर्च श्रेणियों में बांटा गया है। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि ठीक 57,077.96 करोड़ रुपये है, पूरी तरह से वार्षिक विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए समर्पित किया गया है। वहीं, सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30,265.99 करोड़ रुपये की धनराशि स्थापना लागत और अन्य प्रतिबद्ध व्यय के मद में रखी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य के भीतर संचालित होने वाली विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की पहलों को वित्तीय समर्थन देने के लिए 39.48 करोड़ रुपये का एक छोटा अंश विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।
प्रमुख योजनाओं पर धन की बारिश
वित्तीय दस्तावेज से रोजगार सृजन और जमीनी स्तर के कल्याण की ओर सरकार का भारी झुकाव साफ झलकता है। 'विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन' को सबसे बड़ी एकल हिस्सेदारी मिली है, जिसके तहत नई नौकरियां पैदा करने के लिए 9,335.35 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि दी गई है। वरिष्ठ नागरिक और बाल कल्याण भी केंद्र बिंदु में रहे; 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन' के लिए 3,308.69 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि कुपोषण से निपटने वाली 'सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' पहल को 2,780.94 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ी पूंजी डाली गई है, जिसमें 'सर्व शिक्षा अभियान' को 2,732 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। 'पीएम पोषण (मिड-डे मील)' योजना के माध्यम से स्कूलों में पोषण संबंधी सहायता के लिए 1,359.72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, और 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के जरिए ग्रामीण संपर्क मार्ग बनाने के लिए 680 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष दिया गया है।
राज्य स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा निवेश
राष्ट्रीय कार्यक्रमों से परे, बिहार की अपनी राज्य-संचालित पहलों को भी मजबूत वित्तीय समर्थन मिला है। 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' 6,710.93 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में उभरी है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि बुजुर्ग निवासियों को लगातार आर्थिक मदद मिलती रहे। भारी बुनियादी ढांचा भी एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में बड़ी सड़क एवं पुल परियोजनाओं के निर्माण में 3,665 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। अन्य कमजोर जनसांख्यिकीय समूहों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है; 'दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन' के लिए 1,147.84 करोड़ रुपये और 'लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन' के लिए 1,056.44 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
शैक्षणिक सशक्तिकरण और ग्रामीण आवागमन को भी राज्य के खर्च में समान रूप से प्राथमिकता दी गई है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति को 940 करोड़ रुपये से वित्तपोषित किया गया है, ताकि हाशिए पर रहने वाले छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण के लिए विशेष रूप से 927 करोड़ रुपये का बूस्ट स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मिला है। 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना' (850.15 करोड़ रुपये) और 'मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना' (649.85 करोड़ रुपये) के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें 'बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी' ने 700 करोड़ रुपये हासिल किए हैं, और 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करके छात्रों के ऋण को समर्थन देना जारी रखा गया है।
निश्चित लागत और सब्सिडी का प्रबंधन
बजट का एक महत्वपूर्ण खंड सख्ती से सरकार के निश्चित वित्तीय दायित्वों के लिए आवंटित किया गया है। स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय बैनर के तहत, अप्रत्याशित आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण के वास्ते 13,550 करोड़ रुपये की विशाल राशि अधिकृत की गई है। आम नागरिकों के लिए बिजली के बिलों को प्रबंधनीय बनाए रखने के लिए, 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना' (बिजली सब्सिडी) को 9,994.34 करोड़ रुपये की भारी फंडिंग दी गई है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग के भुगतान के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 2,658.16 करोड़ रुपये भी निर्देशित किए हैं, जबकि विभिन्न प्रशासनिक विभागों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 2,423.47 करोड़ रुपये सख्ती से अलग रखे गए हैं।
केंद्रीय परियोजनाओं और साइबर सुरक्षा की फंडिंग
भले ही यह कुल बजट का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन यह वित्तीय दस्तावेज अनिवार्य केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों का पूरी तरह से हिसाब रखता है। विलंबित 'जनगणना-2021' की तैयारियों के लिए 36.55 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, खरीदारों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए उपभोक्ता फोरमों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में 2.30 करोड़ रुपये निर्देशित किए गए हैं। बढ़ते डिजिटल खतरे के परिदृश्य को दर्शाने वाले एक कदम में, राज्य ने महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम के लिए विशेष रूप से 44 लाख रुपये का प्रावधान भी किया है। व्यापक वित्तीय रणनीति प्रशासन के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है, जो विकास और कल्याणकारी योजनाओं दोनों पर संतुलित फोकस दिखाती है।
