सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को मिली बड़ी राहत, जेल से बचने के लिए 10 सितंबर तक जमा करने होंगे 5 करोड़ रुपये

अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 5 करोड़ रुपये का बैंक ड्राफ्ट ही उनके लिए जेल जाने से बचने की मुख्य कुंजी साबित होगा। अगर यह शर्त पूरी होती है, तो 10 सितंबर को होने वाले संभावित सरेंडर से उन्हें अस्थायी सुरक्षा मिल जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 15 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा, जहां जमा की गई राशि और आगे के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त रुख और सरेंडर के निर्देश का पूरा मामला

यह पूरा विवाद कई साल पुराने एक वित्तीय लेनदेन और चेक अमान्य होने के मामले से संबंधित है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की याचिका पर कोई भी राहत देने से साफ मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में अभिनेता को 10 सितंबर तक हर हाल में संबंधित अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने का कड़ा निर्देश जारी किया था।

हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को अपनी सजा के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने और आगे के कानूनी विकल्प तलाशने के लिए कुछ समय की मोहलत दी थी। हालांकि जब यह समयसीमा 10 सितंबर को समाप्त होने के करीब पहुंची, तो अभिनेता ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या राजपाल यादव अगले 48 घंटों में 5 करोड़ रुपये का इंतजाम करके सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा पाते हैं या नहीं।