छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नौ वर्ष पूर्व सुरक्षाबलों पर अंजाम दिए गए भीषण नक्सली हमले के मामले में अदालत की ओर से ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम और अनुसूचित अपराधों की विशेष न्यायाधीश विभा पाण्डेय की अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद प्रतिबंधित वामपंथी उग्रवादी संगठन के उच्चस्तरीय कैडर प्रभाकर राव और उसकी पत्नी राजे कांगे सहित पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पेश किए गए सबूतों, गवाहों के बयानों और पुलिस की केस डायरी की गहराई से समीक्षा करने के उपरांत यह सजा मुकर्रर की है।
विशेष अदालत का फैसला और धाराओं के तहत सजा
अदालत के फैसले के अनुसार, मुख्य आरोपी प्रभाकर राव और उसकी पत्नी राजे कांगे को भारतीय दंड संहिता की बलवे से जुड़ी धारा 147 के अंतर्गत 2-2 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही, विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम (UAPA) की धारा 38(2) एवं 39(2) के तहत दोनों दोषियों को 7-7 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास से दंडित किया गया है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सुनाए गए इस फैसले में अन्य तीन सह-आरोपियों की संलिप्तता को भी प्रमाणित पाया गया और उन्हें भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा सुनाई गई।
बस्तर के जंगलों में चार दशकों का खौफनाक इतिहास
सजा पाने वाला यह नक्सली दंपति बस्तर संभाग के दुर्गम और घने जंगलों में पिछले 40 वर्षों से उग्रवादी गतिविधियों का संचालन कर रहा था। पुलिस की आधिकारिक फाइलों के मुताबिक, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर (SZDCM) के पद पर सक्रिय प्रभाकर राव के खिलाफ अकेले कांकेर जिले के विभिन्न थानों में गंभीर अपराध दर्ज थे। उसके नाम पर हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, बारूदी सुरंग के जरिए ब्लास्ट और लूटपाट जैसी 64 आपराधिक वारदातें दर्ज पाई गई हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रभाकर राव की गिरफ्तारी के लिए 25 लाख रुपये का भारी-भरकम इनाम घोषित कर रखा था।
वहीं दूसरी तरफ, उसकी पत्नी और डिविजनल कमेटी मेंबर (DVCM) राजे कांगे भी संगठन के भीतर बेहद प्रभावी भूमिका में थी। राजे कांगे के खिलाफ सुरक्षाबलों पर हमलों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कुल 36 संगीन मामले पंजीकृत थे। राज्य सरकार ने उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उसकी सूचना देने पर 8 लाख रुपये का इनाम रखा था। इस तरह इस नक्सली दंपति पर कुल मिलाकर 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जो उनके उग्रवादी तंत्र के प्रभाव और खतरे की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
साल 2015 के कोरर जंगल हमले की पूरी कहानी
यह मामला वर्ष 2015 का है, जब कांकेर जिले का कोरर थाना क्षेत्र सघन वनों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरा होने के कारण उग्रवादियों का प्रमुख गढ़ माना जाता था। उस समय स्थानीय जिला पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों की एक संयुक्त टुकड़ी क्षेत्र में नियमित गश्त और तलाशी अभियान के उद्देश्य से कोरर के जंगलों की ओर रवाना हुई थी। हालांकि, पहले से घात लगाकर बैठे उग्रवादियों को सुरक्षाबलों की इस हलचल की भनक मिल चुकी थी। प्रभाकर राव और राजे कांगे ने अपने सशस्त्र दस्ते के साथ मिलकर पहाड़ियों और घने पेड़ों की ओट में रणनीति तैयार कर रखी थी।
जैसे ही सुरक्षाबलों का गश्ती दल उग्रवादियों द्वारा चिह्नित संवेदनशील इलाके में प्रवेश कर गया, नक्सलियों ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हमलावरों ने जवानों को निशाना बनाते हुए IED के माध्यम से विस्फोट करने का भी प्रयास किया ताकि सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुँचाया जा सके।
जवानों की जवाबी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया
अचानक हुए इस जानलेवा हमले के बावजूद, गश्ती दल में शामिल जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। बिना समय गंवाए जवानों ने अपनी-अपनी पोजीशन संभाली और नक्सलियों पर ताबड़तोड़ जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों की ओर से मिले इस मुंहतोड़ जवाब से नक्सली घबरा गए। जब प्रभाकर राव और राजे कांगे को अहसास हुआ कि जवानों का पलड़ा भारी पड़ रहा है, तो वे अपने बाकी साथियों के साथ पहाड़ियों, घने जंगलों और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।
इस मुठभेड़ के तुरंत बाद कोरर थाने में नामजद उग्रवादियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, बलवा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और UAPA की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विस्तृत विवेचना के बाद अदालत में पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसकी परिणति 9 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक दोषसिद्धि और सजा के रूप में सामने आई है।
