आगामी त्योहारी मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता सुधारने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल की प्रमुख श्रेणियों पर लागू बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी मूल सीमा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की अधिसूचना जारी की है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य विदेशी बाजारों से आने वाले खाद्य तेल के आयात खर्च को सीमित करना है, ताकि स्थानीय बाजारों में कीमतों का दबाव कम हो सके। हालांकि खुदरा स्तर पर मिलने वाली वास्तविक राहत काफी हद तक वैश्विक कमोडिटी दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दर और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भंडारण स्थिति पर निर्भर करेगी।
सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क में सबसे बड़ी छूट
वित्त मंत्रालय द्वारा तय की गई नई दरों के अंतर्गत कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर सीधे शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा परिष्कृत यानी रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर लागू शुल्क को 32.5% के स्तर से घटाकर 22.5% कर दिया गया है। कच्चे तेल पर शुल्क पूरी तरह समाप्त होने और रिफाइंड उत्पाद पर 10% की कटौती होने से तेल शोधन इकाइयों की लागत घटेगी, जिससे आने वाले हफ्तों में उपभोक्ताओं के लिए यह तेल अधिक किफायती हो सकता है।
सोयाबीन और पाम तेल की नई शुल्क दरें
मंत्रालय ने सोयाबीन और पाम तेल के आयातकों को भी शुल्क में रियायत दी है। कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल दोनों पर अब 10% के बजाय 5% की दर से बेसिक कस्टम ड्यूटी वसूली जाएगी। वहीं इन दोनों तेलों के रिफाइंड स्वरूप पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 32.5% से कम करके 27.5% निर्धारित किया गया है। दोनों ही श्रेणियों के कच्चे तेल पर 5% और रिफाइंड तेल पर 5% की राहत मिलने से घरेलू प्रसंस्करण मिलों के लिए कच्चे माल की लागत कम होगी।
त्योहारी मांग के बीच उद्योग की प्रतिक्रिया
त्योहारों के महीनों में आम घरों के साथ-साथ हलवाई की दुकानों, नमकीन बनाने वाली इकाइयों, रेस्टोरेंट और बड़े खानपान उद्योग में खाद्य तेल की खपत में भारी उछाल दर्ज किया जाता है। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधाकर देसाई ने बताया कि आयात शुल्क घटने से भारतीय बंदरगाहों पर आयातित तेल की लैंडेड लागत में गिरावट आएगी, जिससे आम खरीदारों को लाभ मिल सकता है। सुधाकर देसाई के अनुसार, सूरजमुखी तेल के आयात शुल्क में सबसे गहरी कटौती की गई है, जिसका अनुकूल असर विशेष रूप से दक्षिण भारत के बाजारों में दिख सकता है जहां इस तेल की खपत सर्वाधिक है।
विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता और मूल्य निर्धारण की चुनौतियां
भारत अपनी कुल खाद्य तेल की वार्षिक घरेलू खपत का करीब 60% हिस्सा दूसरे देशों से खरीदकर पूरा करता है। आयात पर इतनी भारी निर्भरता के चलते घरेलू खुदरा कीमतें वैश्विक बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई लागत और रुपये के मूल्य से सीधे प्रभावित होती हैं। भारत बड़े पैमाने पर पाम तेल की आपूर्ति मलेशिया और इंडोनेशिया से करता है, जबकि सोयाबीन तेल का प्रमुख आयात अर्जेंटीना और ब्राजील से होता है।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी शुल्क घटने के बावजूद खुदरा दुकानों तक तुरंत दाम कम होना संभव नहीं होता। अंतिम खुदरा कीमतें तय होने में वैश्विक कमोडिटी बाजारों की चाल, समुद्री परिवहन भाड़ा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर और प्रसंस्करण कंपनियों के मौजूदा पुराने स्टॉक की लागत की भी बड़ी भूमिका रहेगी।
