अमेरिका संग व्यापार समझौते पर बातचीत एक ठहराव पर पहुंची, वित्त मंत्री ने नए समझौतों के घटते दायरे के दिए संकेत

टैरिफ को हथियार बनाने पर भारत की कड़ी आपत्ति

व्यापार असंतुलन को पाटने के लिए आयात शुल्कों के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्री ने वैश्विक स्तर पर बदलती व्यापार कूटनीति पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि पहले एक स्थापित व्यवस्था और नियमों के दायरे में रहकर बातचीत के साधन के रूप में शुल्कों का सहारा लिया जाता था, मगर अब यह रुख पूरी तरह बदल रहा है। इस बदलते माहौल की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, "टैरिफ अब एक हथियार बन चुका है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थापित व्यापार तंत्र की मौजूदगी के बावजूद लगातार शुल्कों में बढ़ोतरी की जा रही है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह चिंताजनक चलन है क्योंकि सीमा शुल्क से जुड़े कदम अब पारंपरिक विवाद समाधान मंचों या तयशुदा वार्ताओं से बाहर जाकर उठाए जाने लगे हैं। भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए अपने निर्यात को गति देने के साथ-साथ उन घरेलू क्षेत्रों की रक्षा करना बेहद जरूरी है जो बड़ी आबादी को रोजगार देते हैं या सस्ते विदेशी आयात से सीधे प्रभावित हो सकते हैं।

व्यापार अधिशेष और अमेरिकी घाटे का टकराव

सीतारमण ने मौजूदा वार्ता की जटिलताओं को दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापार संतुलन से जोड़कर देखा। आंकड़ों के मुताबिक यह द्विपक्षीय व्यापार भारत के पक्ष में झुका हुआ है, और वॉशिंगटन अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। उनके अनुसार, अमेरिकी पक्ष उन नुकसानों की भरपाई के मकसद से बड़ी रियायतों की मांग कर रहा है जिन्हें वह पिछले कई वर्षों के दौरान जमा हुआ मानता है।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के चार महीनों के दौरान भारत ने अमेरिका को 34.5 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि इस दौरान अमेरिका से भारत का आयात केवल 22.2 अरब डॉलर दर्ज हुआ। इस प्रकार भारत के पक्ष में 12.3 अरब डॉलर का बड़ा व्यापार अधिशेष बना रहा। वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं के लिए यही व्यापारिक अंतर वार्ताओं का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु बन जाता है, खासकर ऐसे दौर में जब सीमा शुल्कों का इस्तेमाल आक्रामक तरीके से किया जाने लगा हो। अमेरिका भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जिससे इस समझौते पर उद्योग जगत और निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं।

फरवरी 2026 की अंतरिम रूपरेखा और 2025 से शुरू हुई प्रक्रिया

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में पिछले फैसलों की एक अहम कड़ी शामिल है। मौजूदा वार्ता फरवरी 2026 में घोषित एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे का ही अगला चरण है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी को जारी एक साझा बयान में कहा गया था कि दोनों देश इस अंतरिम व्यवस्था को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम करेंगे और साथ ही एक अधिक व्यापक द्विपक्षीय समझौते के लिए बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। इस व्यापक वार्ता की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 13 फरवरी 2025 को की गई थी।

इस रूपरेखा के तहत जिन मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाने का प्रयास चल रहा था, उनमें टैरिफ में कटौती, गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाना, बाजार तक तरजीही पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहरा सहयोग शामिल था। इसके अतिरिक्त डिजिटल व्यापार और बाजार पहुंच की नई प्रतिबद्धताओं पर भी विचार-विमर्श की बात कही गई थी। ये विषय बेहद संवेदनशील माने जाते हैं क्योंकि ये सीधे घरेलू उद्योगों के हितों, डेटा से जुड़ी राष्ट्रीय नीतियों और अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता से जुड़े हैं।

चीन और यूरोपीय संघ के उदाहरणों से समझाई रणनीतिक सोच

सीतारमण ने इस अवसर पर चीन के साथ भारत के व्यापार असंतुलन का जिक्र करते हुए एक दिलचस्प तुलना पेश की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा तेजी से और कई गुना बढ़ा है। उन्होंने इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या भारत भी चीन के खिलाफ इसी तरह शुल्कों को हथियार बनाने का रास्ता चुन सकता है, जबकि सामान्य तौर पर भारत से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह ऐसे मतभेदों को आपसी चर्चा और पारस्परिक रियायतों के माध्यम से सुलझाए।

चीन और अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बुनियादी रूप से अलग हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन और मध्यवर्ती सामानों के लिए चीन पर निर्भर है और वहां भारी व्यापार घाटा झेलता है। इसके विपरीत अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष में रहता है, जिसकी वजह से वार्ताओं में राजनीतिक दबाव उल्टी दिशा यानी अमेरिकी पक्ष से आता है। वित्त मंत्री ने कहा कि पारंपरिक तौर पर व्यापार वार्ताओं का मकसद मतभेदों को पहचानना और एक-दूसरे के सामानों के लिए बाजार खोलकर उन्हें संतुलित करना रहा है, लेकिन अब असंतुलन साधने के तरीके बदल चुके हैं जिससे कारोबारियों के सामने अनिश्चितता बढ़ गई है।

दूसरी तरफ उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते का सकारात्मक उदाहरण पेश किया। यूरोपीय आयोग के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी कर ली थी, और 11 सितंबर को आयोग ने इस पर हस्ताक्षर करने और मंजूरी के लिए यूरोपीय संघ परिषद को प्रस्ताव भेज दिया। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के लगभग एक-चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले इस समझौते को उन्होंने सबसे बड़ा सौदा करार दिया। सीतारमण ने रेखांकित किया कि इस समझौते में भारत ने डेयरी, कृषि और सोया जैसे अपने बेहद संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि ये ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं।