भारत की शिक्षा व्यवस्था गढ़ने वाले मौलाना आजाद की कहानी, बिना स्कूल गए स्थापित किए IIT और UGC जैसे संस्थान

12 वर्ष की उम्र में अध्ययन पूरा और 15 में अखबार का संपादन

औपचारिक स्कूल न जाने के बावजूद मौलाना आजाद की ग्रहण शक्ति और कुशाग्रता असाधारण थी। जाने-माने इतिहासकार इरफान हबीब के अध्ययनों के अनुसार मौलाना आजाद ने महज 12 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी शुरुआती और बुनियादी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 10 साल की उम्र में उन्होंने फारसी भाषा का शब्दकोश तैयार करना शुरू कर दिया था। अपनी किशोरावस्था में कदम रखते ही वे गंभीर कविताएं लिखने लगे थे। जब उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी, तब उन्होंने 'लिसान-उस-सिद्क' नाम की साहित्यिक एवं वैचारिक पत्रिका का संपादन कार्य संभाल लिया था। उस दौर में विद्वत समाज इस बात पर आश्चर्यचकित रह जाता था कि इतनी छोटी उम्र का बालक इतने गूढ़, बौद्धिक और गंभीर विषयों पर इतनी परिपक्वता के साथ कैसे लिख सकता है।

खुद से सीखी अंग्रेजी, विज्ञान और आधुनिक दर्शनशास्त्र

घर पर उच्च स्तरीय धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मौलाना आजाद को यह अहसास हो गया था कि बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए आधुनिक विषयों का ज्ञान होना अनिवार्य है। वे जानते थे कि विज्ञान, इतिहास, पश्चिमी दर्शन और अंग्रेजी भाषा को समझे बिना दुनिया के नए विचारों से जुड़ना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने बिना किसी अध्यापक की सहायता के स्वयं ही अंग्रेजी सीखने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी की वर्णमाला से शुरुआत की और फिर धीरे-धीरे अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ने का अभ्यास शुरू किया। शब्दकोश के निरंतर प्रयोग से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, आधुनिक इतिहास, विज्ञान और दर्शनशास्त्र की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। इस स्व-अध्ययन ने उनकी सोच को तार्किक, आधुनिक और व्यापक बनाया, जिससे वे हर बात को साक्ष्यों और विवेक की कसौटी पर कसने लगे।

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पत्रकारिता को बनाया हथियार

मौलाना आजाद ने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि पत्रकारिता देश के लोगों को जगाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। वर्ष 1912 में उन्होंने उर्दू भाषा में 'अल-हिलाल' नामक ऐतिहासिक समाचार पत्र की शुरुआत की। इस अखबार के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की तीखी आलोचना की और भारतीय मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया कि वे अंग्रेजों को अपना शुभचिंतक समझने की भूल न करें। उन्होंने लोगों से आजादी के आंदोलन में एकजुट होकर भाग लेने की अपील की। अल-हिलाल की लोकप्रियता और उसके क्रांतिकारी विचारों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने उस पर बार-बार भारी जुर्माना लगाया और अंततः उसे बंद करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी मौलाना आजाद रुके नहीं और उन्होंने 'अल-बलाग' नाम से दूसरा अखबार निकाला। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने उसे भी प्रतिबंधित कर दिया और मौलाना आजाद को रांची के निकट नजरबंद कर दिया।

35 की उम्र में सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष और विभाजन का कड़ा विरोध

पत्रकारिता के जरिए जनचेतना जगाने के बाद मौलाना आजाद सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम के मैदान में उतर आए। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर कई प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया और इस दौरान उन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ीं। वर्ष 1923 में मात्र 35 वर्ष की आयु में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए। उस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेद उभर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कुशलता से सभी धड़ों को एक साथ जोड़े रखा। मौलाना आजाद भारत के विभाजन के सबसे प्रखर विरोधियों में से एक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र नहीं हैं बल्कि एक ही साझा संस्कृति का हिस्सा हैं। उन्होंने अंतिम क्षणों तक देश की अखंडता बनाए रखने का प्रयास किया। 1947 में जब विभाजन हुआ तो वे गहरे दुख से भर गए। आजादी के तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वे भयभीत होकर अपना देश न छोड़ें और अपनी जन्मभूमि पर पूरा भरोसा रखें।

IIT खड़गपुर की स्थापना और उच्च शिक्षा का दूरदर्शी मॉडल

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना आजाद को देश का पहला शिक्षा मंत्री नियुक्त किया। उन्होंने अगस्त 1947 से लेकर फरवरी 1958 में अपने देहांत तक लगातार 11 वर्षों से अधिक समय तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। आजादी के समय देश में योग्य इंजीनियरों, तकनीशियनों और वैज्ञानिकों की भारी कमी थी। मौलाना आजाद का मानना था कि उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के बिना भारत का औद्योगिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। उनके इसी दृष्टिकोण के कारण वर्ष 1951 में देश के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT खड़गपुर की नींव रखी गई। उस अवसर पर उन्होंने कहा था कि भारत में तकनीकी शिक्षा का स्तर इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि दुनिया भर के छात्र यहां अध्ययन करने आएं। आज देश के IIT विश्व स्तर पर अग्रणी संस्थानों में शुमार हैं।

UGC का गठन और शिक्षा बजट में 15 गुना बढ़ोतरी

मौलाना आजाद ने न केवल तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दिया, बल्कि देश भर के विश्वविद्यालयों के स्तर को सुधारने के लिए भी क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने महान शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 1956 में संसद द्वारा कानूनी और स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया। आज भी UGC भारत के विश्वविद्यालयों का नियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। मौलाना आजाद का मानना था कि शिक्षा पाना देश के हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। उन्होंने मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, महिला साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण और मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजनाओं को गति दी। उनके कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार का शिक्षा बजट लगभग 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।