व्यावसायिक परिसरों और शॉपिंग परिसरों में खरीदारी के लिए पहुंचने वाले आगंतुकों से मनमाना पार्किंग शुल्क वसूलने के चलन पर न्यायपालिका ने सख्त रुख अख्तियार किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित एक प्रमुख मॉल प्रबंधन को ग्राहकों से वाहन खड़ा करने के बदले पैसे लेना भारी पड़ गया है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि जो प्रतिष्ठान पहले से ही अपने दुकानदारों से सुविधाओं के रख-रखाव का पैसा वसूलते हैं, वे परिसर में आने वाले खरीदारों या वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर पार्किंग शुल्क का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाल सकते। आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में गंभीर लापरवाही करार दिया है।
सड्डू स्थित मॉल का विवाद और कानूनी लड़ाई
यह विवाद रायपुर के सड्डू इलाके में संचालित एक बड़े मॉल से जुड़ा हुआ है, जहां वाहन लेकर आने वाले ग्राहकों से बाकायदा पार्किंग पर्ची काटकर रकम वसूली जा रही थी। इस मनमानी व्यवस्था से त्रस्त होकर एक जागरूक उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जिला फोरम ने मामले के तमाम तथ्यों की पड़ताल के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में व्यवस्था दी और मॉल प्रबंधन को तुरंत प्रभाव से सशुल्क पार्किंग बंद करने तथा आगंतुकों के लिए निशुल्क पार्किंग का प्रबंध करने का कड़ा निर्देश जारी किया।
जिला मंच के इस फैसले को चुनौती देते हुए मॉल संचालक ने उच्च मंच यानी राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर कर दी। हालांकि प्रबंधन की यह दलील आयोग की पीठ के समक्ष टिक नहीं सकी। राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौड़िया और आयोग के सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की संयुक्त पीठ ने 24 सितंबर को दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद मॉल प्रबंधन की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया और जिला फोरम के मूल आदेश को यथावत बरकरार रखा।
आयोग की दो-टूक टिप्पणी: मेंटेनेंस लेते हैं तो पार्किंग का पैसा क्यों
राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में इस बात पर विशेष बल दिया कि मॉल संचालन के दौरान दुकानदारों से केंद्रीय वातानुकूलन प्रणाली, निर्बाध बिजली आपूर्ति, चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था और स्वचालित सीढ़ियों यानी एस्केलेटर जैसी साझा सुविधाओं के नाम पर पहले से ही भारी-भरकम मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है। ऐसी स्थिति में खरीदारों या वहां कार्यरत कर्मचारियों से वाहन पार्क करने के लिए अलग से शुल्क वसूलना सीधे-सीधे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है।
इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान आयोग ने बिना अधिकृत अनुमति के वाहनों में लगे फास्टैग के माध्यम से स्वतः पार्किंग शुल्क काटे जाने को भी पूरी तरह नियम विरुद्ध माना। निरीक्षण और दस्तावेजों से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि मॉल के मुख्य प्रवेश द्वार अथवा परिसर में 10 मिनट की निशुल्क पार्किंग या ड्रॉप-ऑफ सुविधा से जुड़ा कोई भी सूचना पट्ट नहीं लगाया गया था, जिससे आम लोगों को भ्रम में रखकर भुगतान के लिए विवश किया जाता था।
45 दिन के भीतर मुआवजा भुगतान का कड़ा फरमान
उपभोक्ता को हुई असुविधा और मानसिक संताप के मद्देनजर आयोग ने मॉल प्रबंधन पर 55 हजार रुपये का कुल हर्जाना लगाया है। इसमें से 50 हजार रुपये शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना की क्षतिपूर्ति के रूप में तथा 5 हजार रुपये अदालती खर्च और कानूनी प्रक्रिया के व्यय के तौर पर देने होंगे।
पीठ ने इस राशि के भुगतान के लिए 45 दिन की समय-सीमा तय की है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय मियाद के भीतर मॉल प्रबंधन ने पीड़ित को इस हर्जाने का भुगतान नहीं किया, तो उसे फैसले की तारीख से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी अदा करना पड़ेगा। यह न्यायिक व्यवस्था देश भर के व्यावसायिक मॉल प्रबंधनों के लिए स्पष्ट संदेश देती है कि व्यावसायिक मुनाफे की आड़ में ग्राहकों के बुनियादी अधिकारों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
