अमेरिकी मध्यवधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो नियमों में आ सकता है बड़ा बदलाव

संसदीय सूत्रों के अनुसार, प्रतिनिधि मैक्सिन वाटर्स के क्रिप्टो इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर बिल ऑफ राइट्स संशोधन को एक वृहद बाज़ार संरचना विधेयक में तब्दील करने की तैयारी चल रही है। अगले कांग्रेस सत्र में पेश होने वाले इस मसौदे के तहत उन प्रावधानों को पुनः जीवित किया जा सकता है जिन्हें पहले क्लैरिटी एक्ट (CLARITY Act) से बाहर कर दिया गया था। इसके तहत क्रिप्टो बाज़ार पर SEC के निगरानी अधिकारों को और सशक्त बनाया जाएगा, जबकि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) की भूमिका को सीमित करने की योजना है।

SEC अधिकार क्षेत्र और प्रवर्तन पर छिड़ी पुरानी बहस

क्रिप्टो उद्योग के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी उस सख्त नियामक दृष्टिकोण को वापस लागू करेगी जिसका विरोध यह क्षेत्र वर्षों से करता आ रहा है। पूर्व में SEC के नेतृत्व द्वारा अपनाई गई प्रवर्तन नीतियों के कारण डिजिटल टोकन और ब्लॉकचेन गतिविधियों के कानूनी वर्गीकरण को लेकर लगातार मुकदमेबाजी होती रही। स्पष्ट दिशानिर्देश न होने के चलते वित्तीय संस्थाएं यह तय नहीं कर पाती थीं कि उनके डिजिटल उत्पाद मौजूदा सिक्योरिटीज कानूनों के दायरे में आते हैं या नहीं।

रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन वाले क्लैरिटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य इसी खाई को पाटना था। इस अधिनियम के जरिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का स्पष्ट ढांचा तैयार करने और CFTC को क्रिप्टो ट्रेडिंग वातावरण पर अधिक प्रशासनिक नियंत्रण देने की सिफारिश की गई थी। लेकिन अब कांग्रेस में बहुमत बदलने से रिपब्लिकन के मूल प्रस्तावों को बिना बड़े संशोधनों के पारित कराना लगभग असंभव माना जा रहा है।

क्लैरिटी एक्ट का विधायी इतिहास और सीनेट का गतिरोध

क्लैरिटी एक्ट को जुलाई 2025 में प्रतिनिधि सभा द्वारा 216 रिपब्लिकन और 78 डेमोक्रेट सदस्यों के समर्थन से मंजूरी दी गई थी। हालांकि, सीनेट में पहुंचते ही अधिकार क्षेत्र के बंटवारे, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi), उपभोक्ता संरक्षण मानकों, स्टेबलकॉइन से जुड़ी बैंकिंग चिंताओं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े नैतिक प्रतिबंधों को लेकर बातचीत अटक गई।

सितंबर में रिपब्लिकन सदस्यों ने एक संशोधित मसौदा पेश किया, जिसमें डेमोक्रेट्स द्वारा सुझाए गए 126 महत्वपूर्ण बदलावों को शामिल करने का दावा किया गया था। इसके बावजूद, 15 सितंबर को हुए एक प्रक्रियात्मक मतदान में यह विधेयक बहस समाप्त करने के लिए आवश्यक 60 वोटों का आंकड़ा हासिल करने में विफल रहा। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण के बाद इस विधेयक का झुकाव सख्त उपभोक्ता संरक्षण और संस्थागत निगरानी की ओर होना तय है।

सरकारी अधिकारियों के हितों के टकराव पर सख्त एथिक्स नियम

नए विधायी ढांचे में जनप्रतिनिधियों और संघीय अधिकारियों के क्रिप्टो व्यवसायों पर कड़े एथिक्स नियम लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने बार-बार यह सवाल उठाया है कि क्या निर्वाचित अधिकारियों को ऐसे उद्योग से वित्तीय लाभ कमाने की अनुमति होनी चाहिए जिसके नियम वे खुद बनाते हैं।

संसदीय समितियों का प्रभार मिलने के बाद डेमोक्रेट्स के पास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के क्रिप्टो व्यवसायों में संभावित हितों के टकराव की जांच करने के व्यापक कानूनी अधिकार होंगे। इससे आने वाले दिनों में सरकारी एथिक्स और डिजिटल एसेट्स के स्वामित्व को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं।

स्टेबलकॉइन नियमन और जीनियस एक्ट के प्रभाव

दूसरी ओर, जीनियस एक्ट (GENIUS Act) ने भुगतान स्टेबलकॉइन के लिए एक संघीय ढांचा स्थापित किया था। यद्यपि इस विधेयक को दोनों दलों का समर्थन मिला था, लेकिन पारंपरिक बैंकिंग समूह लगातार यह चेतावनी देते रहे हैं कि स्टेबलकॉइन द्वारा दिए जाने वाले रिवॉर्ड और ब्याज पारंपरिक बैंकों से जमा राशि को छीन सकते हैं।

बैंकिंग प्रणाली में अस्थिरता की आशंका को देखते हुए, डेमोक्रेटिक सांसद स्टेबलकॉइन उत्पादों पर अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय और सख्त पूंजीगत शर्तें लागू करने की वकालत कर सकते हैं। इससे स्टेबलकॉइन जारी करने वाली कंपनियों को अपनी परिसंपत्तियों का और अधिक पारदर्शी ऑडिट प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

द्विपक्षीय राजनीति और व्हाइट हाउस के कार्यकारी अधिकार

हालांकि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का दबदबा रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो से जुड़े सभी नए विधेयक आसानी से कानून बन जाएंगे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस का नियंत्रण रिपब्लिकन पार्टी के पास ही रहेगा। किसी भी संसदीय विधेयक को कानून का रूप लेने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के पास विभिन्न संघीय नियामक एजेंसियों के प्रमुखों को नियुक्त करने का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है, हालांकि इन नियुक्तियों के लिए सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऐसे में कानून बनाने की प्रक्रिया में दोनों दलों के बीच कड़ा मोलभाव और सौदेबाजी देखने को मिल सकती है।

क्रिप्टो बाज़ार पर असर: बिटकॉइन और अन्य परिसंपत्तियों में गिरावट

संसदीय सत्ता में इस बदलाव और सख्त नियमों की आहट से वित्तीय बाज़ारों में घबराहट देखी गई। हफ्ते के दूसरे हिस्से में बिटकॉइन (BTC), एथेरियम (ETH) और रिपल (XRP) पर भारी बिकवाली का दबाव बना। निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नया कांग्रेस सत्र क्रिप्टो के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भी कड़े प्रतिबंध लगा सकता है।

इस बीच, हाइपरलिक्विड (Hyperliquid) के टोकन में शुक्रवार को 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट हाइपरलिक्विड स्ट्रैटेजीज द्वारा अमेरिकी ग्राहकों को परपेचुअल फ्यूचर्स की सुविधा देने के लिए फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट लाइसेंस का आवेदन जमा करने के बाद आई, जिसकी जानकारी कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट में दी थी।

दूसरी ओर, जीकैश (Zcash) ने बाज़ार की व्यापक गिरावट के विपरीत मजबूती दिखाई और $1,300 के स्तर से ऊपर बना रहा। इससे पिछले दिन पूरे क्रिप्टो बाज़ार में 1 अरब डॉलर से अधिक की लिक्विडेशन देखी गई थी। जीकैश की इस स्थिरता को शुक्रवार को निर्धारित नेटवर्क अपग्रेड 7 से जोड़कर देखा जा रहा है, जो लेनदेन की गति को तेज करने के साथ-साथ पुराने ट्रांजेक्शन पूल्स को समाप्त करता है।