राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था को अचानक बेहद सख्त कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आंदोलन दोबारा शुरू करने की ताजा चेतावनी दिए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। संभावित प्रदर्शन और भारी भीड़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विरोध प्रदर्शन स्थल के दोनों तरफ लगे लोहे के बैरिकेड्स को आपस में मजबूती से वेल्ड कर दिया गया है, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी उन्हें तोड़कर या हटाकर आगे न बढ़ सके। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की एक पूरी कंपनी और स्थानीय पुलिस कर्मियों को चौबीसों घंटे पहरेदारी पर तैनात कर दिया गया है।
आंदोलन दोबारा शुरू करने की चेतावनी और मुख्य मांगें
सुरक्षा बलों की यह भारी तैनाती कॉकरोच जनता पार्टी के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने अपने सभी पूर्व मांगों को लेकर आंदोलन फिर से चालू करने की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी आपराधिक मुकदमों और FIR को तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। 25 जुलाई को केंद्र सरकार के साथ हुए समझौते का जिक्र करते हुए संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि उनके साथियों पर दर्ज एफआईआर निरस्त की जाएं और हिरासत में लिए गए सभी छात्रों और कार्यकर्ताओं को अविलंब रिहा किया जाए।
प्रवक्ता आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का सीधा आरोप लगाया। आशुतोष रांका का दावा है कि 25 जुलाई को हुए लिखित और मौखिक समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आशुतोष रांका ने मांग की है कि दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और BJP शासित राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज किए जा रहे नए मामलों पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने 25 जुलाई के हस्ताक्षरित समझौते के दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से जारी करने की मांग उठाई।
36 दिनों तक चला था पिछला आंदोलन और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा
गौरतलब है कि जंतर मंतर पर इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने लगातार 36 दिनों तक लंबा आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। लंबे चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तब जाकर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। हालांकि, अब समझौते का पालन न होने की बात कहकर संगठन एक बार फिर से आंदोलन की राह पर अग्रसर दिख रहा है।
लीगल एड सेल की घोषणा और साक्षी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ
आंदोलनकारियों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए संगठन ने देशव्यापी कानूनी सहायता सेल गठित करने का फैसला लिया है। इसके तहत सबूत जुटाने और मामलों की निगरानी करने के लिए SAAKSHI नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। दूसरी ओर, मुकदमों का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिबल ने ऐसे सभी प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने का ऐलान किया है। इस फंड से देश भर में मुकदमों में फंसे छात्रों और कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पैरवी के लिए वित्तीय और कानूनी मदद दी जाएगी।
