गोंडा के गांधी पार्क में शिक्षा बचाओ जन आंदोलन, छात्रों ने निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण और एनसीईआरटी किताबें लागू करने की उठाई मांग

प्रशासन पर असहयोग और घेराबंदी का आरोप

आंदोलन के दौरान गांधी पार्क में प्रशासनिक बंदिशों को लेकर छात्र नेताओं ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। शिवम पांडेय ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पार्क के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग खड़ी कर दी, जिससे उनके दूर-दराज से आ रहे कार्यकर्ताओं को धरना स्थल के अंदर प्रवेश करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे युवाओं को वहां से हटाने का प्रयास किया गया और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। छात्र नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करार देते हुए कहा कि प्रशासनिक दबाव के बावजूद वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

लंबे समय से जारी संघर्ष और पांच लाख पत्रों का अभियान

संगठन के प्रदेश मंत्री अंकित तिवारी ने आंदोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राष्ट्रीय छात्र पंचायत बीते दो-तीन वर्षों से लगातार 'शिक्षा बचाओ' मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि रोकने के लिए तुरंत शुल्क विनियमन अधिनियम लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान व्यवस्था में निजी विद्यालय अभिभावकों पर विशेष दुकानों से महंगी किताबें, पोशाक और अन्य सामग्रियां खरीदने का दबाव डालते हैं, जिसे केवल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की अनिवार्यता से ही रोका जा सकता है। अंकित तिवारी ने याद दिलाया कि संगठन इससे पहले लखनऊ स्थित विधानसभा का घेराव कर चुका है और ईको गार्डन में भी लंबा धरना दे चुका है। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा तीन महीने के भीतर समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं दिखी। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए छात्रों द्वारा लगभग पांच लाख पत्र लिखे गए और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, जिनमें सांसद तथा विधायक शामिल हैं, को ज्ञापन भी सौंपे गए, पर नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा।

कॉलेज संबद्धता बदलते ही दोगुना हुआ परीक्षा शुल्क

उच्च शिक्षा के स्तर पर बढ़ते वित्तीय बोझ का विवरण देते हुए अंकित तिवारी ने एलबीएस डिग्री कॉलेज का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह महाविद्यालय पूर्व में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध था, तब विद्यार्थियों को लगभग 800 रुपये परीक्षा शुल्क देना पड़ता था। हालांकि, अब इस कॉलेज की संबद्धता बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय से कर दी गई है, जिसके बाद से परीक्षा शुल्क उछलकर सीधे 1700 से 1800 रुपये के बीच पहुंच गया है। फीस में आई इस अचानक बढ़ोतरी से सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ रहा है। छात्र संगठन ने मांग उठाई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस बढ़े हुए शुल्क को तत्काल घटाकर पुराने स्तर पर लाए।

जर्जर हॉस्टलों की सुरक्षा और आगे का निर्णय

आंदोलन में केवल फीस का मुद्दा ही नहीं, बल्कि अध्ययनरत छात्रों की शारीरिक सुरक्षा की स्थिति को भी गंभीरता से उठाया गया। छात्र नेताओं ने मांग की कि जिले में बेहद खराब और जर्जर हालत में पहुंच चुके छात्रावासों को तुरंत बंद किया जाए या उनकी तत्काल मरम्मत कराई जाए। शिवम पांडेय ने दोहराया कि जर्जर इमारतों में छात्रों को ठहराना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जब तक शासन स्तर से इन सभी व्यावहारिक समस्याओं पर कोई निर्णायक और लिखित कार्रवाई नहीं होती, तब तक राष्ट्रीय छात्र पंचायत का यह जन आंदोलन जारी रहेगा।