मॉस्को क्यों साध रहा है डोनाल्ड ट्रंप के एनर्जी सीजफायर पर चुप्पी?

रूस के पक्ष में एकतरफा फायदा

प्रमुख रूसी समाचार आउटलेट मोस्कोव्स्की कोम्सोमोलेट्स ने अपने विश्लेषण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि इस समझौते से रूस को स्पष्ट लाभ मिल रहा है। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यवस्था का मतलब यह है कि रूस को केवल यूक्रेन की बची हुई आखिरी तेल रिफाइनरी को नष्ट करने से बचना होगा, हालांकि उस पर पहले ही कई बार हमले हो चुके हैं और वह बमुश्किल ही काम कर रही है। इसके विपरीत कीव को उन तमाम रूसी रिफाइनारियों को निशाना बनाने की अनुमति नहीं होगी जो देश भर में फैली हुई हैं, जिससे यह व्यवस्था एकतरफा रूप से मॉस्को के पक्ष में चली जाती है।

ड्रोन हमलों का बढ़ता दायरा और अमेरिकी राजनीति

हाल के महीनों में लंबी दूरी के यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने रूसी तेल प्रतिष्ठानों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से देश के भीतर ईंधन की भारी किल्लत जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। यदि इस प्रकार के हमले आगे भी जारी रहते हैं, तो रूस की ओर से यह दावा किया जाने की पूरी संभावना है कि कीव सीधे तौर पर अमेरिकी आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ ही यह भी तर्क दिया जा सकता है कि इससे नवंबर महीने में होने वाले मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को भी झटका लग सकता है।

व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया और राजनीतिक समीकरण

डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इस समझौते से अमेरिकी उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचेगा, हालांकि इस बात को लेकर व्यापक संशय बना हुआ है कि इससे ईंधन की कीमतों में कोई खास कमी आ पाएगी या नहीं। इसके बावजूद क्रेमलिन इस बात से बेहद खुश नजर आ रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण वाइट हाउस में संभावित नाराजगी से कीव के लिए अमेरिकी समर्थन में कटौती हो सकती है। मॉस्को इस बात का भी स्वागत करेगा यदि वाशिंगटन की ओर से यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया जाए और यूरोप के रास्ते कीव पहुंचने वाले हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी जाए।

राष्ट्रपति चुनाव और संघर्ष विराम की शर्तें

रूसी नेतृत्व इस बात से भी बेहद प्रसन्न है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि अब समय आ गया है कि यूक्रेन को एक नया राष्ट्रपति मिलना चाहिए। इसके जवाब में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने देश में राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए रूस से साठ दिन के संघर्ष विराम की मांग की है। हालांकि दिमित्री पेसकोव ने साफ कर दिया है कि क्रेमलिन और राष्ट्रपति का रुख पहले भी कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि वे किसी भी तरह के संघर्ष विराम के पक्ष में नहीं हैं बल्कि स्थायी शांति चाहते हैं।

रूस का सैन्य दबाव और कड़ा रुख

सोमवार को क्रेमलिन की तरफ से चुनाव कराने के लिए यूक्रेन को केवल एक दिन के संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया गया, जिसे कीव या पश्चिमी देशों द्वारा कभी भी एक गंभीर प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को रोकने की इच्छा कभी नहीं दिखाई है और रूस के शीर्ष नेतृत्व के बयानों से यह साफ झलकता है कि सर्दियों के करीब आते ही मॉस्को लगातार हमलों के जरिए यूक्रेन पर दबाव बढ़ाना चाहता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी सोमवार को यह बयान दिया कि यूक्रेन उस राहत का जरा भी हकदार नहीं है जो किसी संघर्ष विराम के बाद मिल सकती है।