इलिनॉय बायोमेट्रिक प्राइवेसी केस में एप्पल पर $32.5 Billion का बड़ा दावा, यूजर्स को मिल सकते हैं $5,000 तक

इलिनॉय बायोमेट्रिक प्राइवेसी कानून और एप्पल पर लगे मुख्य आरोप

यह अरबों डॉलर का कानूनी विवाद साल 2008 में बने इलिनॉय बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी एक्ट (BIPA) कानून पर टिका हुआ है। यह कानून राज्य के नागरिकों के संवेदनशील बायोमेट्रिक पहचान डेटा, जैसे कि रेटिना स्कैन, आईरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट, वॉइसप्रिंट और फेसप्रिंट को कंपनियों द्वारा बिना इजाजत जुटाने और स्टोर करने से रोकने के लिए बनाया गया था। इस कड़े कानून के तहत किसी भी व्यावसायिक कंपनी के लिए अनिवार्य है कि वह यूजर का बायोमेट्रिक डेटा लेने से पहले उसे लिखित सूचना दे और उसकी स्पष्ट लिखित सहमति प्राप्त करे।

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एप्पल का इन-बिल्ट फोटो ऐप इन नियमों का उल्लंघन करता है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, फोटो ऐप यूजर की लाइब्रेरी में मौजूद हर चेहरे को अपने आप स्कैन करता है और प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग फेसप्रिंट तैयार करता है। इसके बाद एक उन्नत एल्गोरिदम इन फेसप्रिंट्स का विश्लेषण करके मुख्य आईफोन यूजर की पहचान करता है। वादियों का दावा है कि एप्पल डिवाइस पर ही यह बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाता और रखता है ताकि फोटो ऐप में पीपल एल्बम तैयार की जा सके। इसके अलावा, असली कानूनी उल्लंघन सर्वर डेटा ट्रांसफर से जुड़ा है। क्योंकि यूजर अपने फोटो डेटा को विभिन्न एप्पल डिवाइसेज के बीच सिंक कर सकते हैं, इसलिए वादियों का तर्क है कि एप्पल इस बायोमेट्रिक फेसप्रिंट डेटा को अपने सर्वर्स पर स्टोर करता है, जो इलिनॉय प्राइवेसी कानून का सीधा उल्लंघन है।

मुकदमे की तीनों श्रेणियों और शर्तों का विस्तृत विवरण

अदालत द्वारा मंजूर किए गए इस क्लास एक्शन केस में प्रभावित इलिनॉय निवासियों को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है

• लोकल डिवाइस क्लास: इसमें इलिनॉय के वे सभी निवासी शामिल हैं, जिनके एप्पल डिवाइस ने 13 सितंबर 2016 से लेकर आज तक की अवधि के दौरान किसी भी समय उनकी तस्वीर को पीपल एल्बम में डाला है।
• आईक्लाउड सबक्लास: इस वर्ग में इलिनॉय के वे नागरिक आते हैं, जिनके नाम या किसी अन्य पहचानकर्ता के साथ पीपल एल्बम टैग किया गया था और जिन्होंने 13 सितंबर 2016 से आज के बीच फोटो स्टोरेज के लिए आईक्लाउड सर्विस ऑन रखी थी।
• आईक्लाउड फेसप्रिंट सबक्लास: इस विशेष श्रेणी में वे यूजर्स शामिल हैं जो iOS 17.6, iPadOS 17.6 या macOS Sonoma 14.6 या उससे नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एप्पल डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिनकी फोटो पीपल एल्बम में डाली गई थी और जिनके आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी में 25 मार्च 2025 से आज के बीच 5,000 या उससे अधिक फोटो और वीडियो मौजूद थे।

एप्पल का कानूनी बचाव और ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग की दलील

दूसरी तरफ, एप्पल ने इस पूरे मामले को खारिज कराने के लिए कानूनी कदम उठाए हैं। कंपनी का दावा है कि उसकी फोटो सर्विस में मौजूद प्राइवेसी फीचर्स इलिनॉय कानून के सभी मानकों का पूरी तरह पालन करते हैं। एप्पल के अनुसार, फोटो ऐप द्वारा जनरेट किया जाने वाला बायोमेट्रिक डेटा इतना गुप्त होता है कि उससे किसी व्यक्ति का वास्तविक चेहरा दोबारा तैयार नहीं किया जा सकता और न ही उसे यूजर की असली पहचान से जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एप्पल का कहना है कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी या सिस्टम खुद यूजर के प्राइवेट फोटो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता।

कंपनी का सबसे बड़ा तर्क यह है कि फेस रिकग्निशन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं बाहरी सर्वर पर होने के बजाय यूजर के व्यक्तिगत डिवाइस पर ही निष्पादित होती हैं। जब कोई यूजर अलग-अलग डिवाइसेज के बीच डेटा सिंक करता है, तो सिर्फ नाम और टैग ट्रांसफर होते हैं, न कि बायोमेट्रिक डेटा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने आईफोन के फोटो ऐप में किसी दोस्त की पहचान टैग करते हैं, तो वही टैग नाम आपके मैक कंप्यूटर पर सिंक हो जाएगा। लेकिन मैक को उस दोस्त की तस्वीरें ढूंढने के लिए अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से लोकल फेस स्कैनिंग करनी होगी, वह आईफोन या सर्वर्स से सीधे फेसप्रिंट डेटा कॉपी नहीं करता।

छह साल की कानूनी लड़ाई और कोर्ट का अहम फैसला

यह कानूनी मामला हाल में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसकी शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी। पिछले छह वर्षों के दौरान इसमें कई बदलाव आए और कई कानूनी दलीलें पेश की गईं। इस हफ्ते इलिनॉय की अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करते हुए फैसला सुनाया कि वादियों ने क्लास एक्शन मुकदमे की सभी कानूनी शर्तों को पूरा कर लिया है, जिससे लाखों प्रभावित यूजर्स के लिए एक साथ मुआवजे की मांग करने का रास्ता साफ हो गया है।

मेटा के ऐतिहासिक $650 Million निपटारे से तुलना

इलिनॉय के 2008 बायोमेट्रिक कानून के तहत कानूनी पचड़े में फंसने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले मेटा (तत्कालीन फेसबुक) को भी 2015 में शुरू हुए ऐसे ही एक क्लास एक्शन मुकदमे का सामना करना पड़ा था। उस मामले में भी आरोप था कि फेसबुक ने बिना यूजर सहमति के ऑटोमैटिक फेस टैगिंग फीचर चालू किया था। हालांकि, मेटा के मामले में डेटा स्टोरेज को लेकर कोई संशय नहीं था क्योंकि फेसबुक स्पष्ट रूप से अपने केंद्रीय सर्वरों पर ही बायोमेट्रिक डेटा प्रोसेस और स्टोर करता था।

मेटा का वह मुकदमा 2021 में $650 Million के भारी-भरकम समझौते के साथ खत्म हुआ था, जिससे इलिनॉय के लगभग 6.9 Million फेसबुक यूजर्स को फायदा मिला था। उस समझौते के तहत अधिकतर पात्र यूजर्स को $345 का भुगतान किया गया था, जबकि तीन मुख्य वादियों को $5,000-$$5,000 मिले थे। इसकी तुलना में, एप्पल का वर्तमान मामला लगभग 6.5 Million यूजर्स को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें प्रति व्यक्ति $5,000 के हर्जाने का दावा किया जा रहा है।

वित्तीय प्रभाव और एप्पल के मार्केट वैल्यूएशन पर असर

जहां मेटा केस में सामान्य यूजर्स को $345 मिले थे, वहीं एप्पल केस में यह रकम बहुत बड़ी हो सकती है। अगर 6.5 Million इलिनॉय यूजर्स में से प्रत्येक को $5,000 का अधिकतम भुगतान मिलता है, तो एप्पल को कुल मिलाकर $32.5 Billion चुकाने पड़ सकते हैं। एप्पल की $4.5 Trillion की कुल मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो $32.5 Billion की यह रकम लगभग 0.7% बैठती है। प्रतिशत के लिहाज से यह छोटा आंकड़ा लग सकता है, लेकिन किसी भी टेक कंपनी के लिए $32.5 Billion का जुर्माना साधारण स्पीडिंग टिकट की तुलना में बहुत बड़ा वित्तीय झटका है।

फिलहाल यह तय होना बाकी है कि क्या आम यूजर्स को इस केस से रकम मिलेगी या एप्पल इसे खारिज कराने में सफल रहेगा। फिर भी, कोर्ट द्वारा क्लास एक्शन को मंजूरी देना बिग टेक प्राइवेसी मुकदमों के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है।