गुजरात पुलिस भर्ती में तीसरे जेंडर के लिए अलग कोटे की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार और डीजीपी से मांगा जवाब

इसके बाद उन्होंने महिला वर्ग के सभी आवश्यक मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) दोनों शामिल रहीं। हालांकि, बाद में आयोजित लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता को 94 अंक प्राप्त हुए, जबकि एसईबीसी महिला श्रेणी के लिए कट-ऑफ 98.5 अंक निर्धारित हुआ। 11 जुलाई को जारी हुई चयन मेरिट लिस्ट में नाम न आने पर उन्होंने चयनकर्ताओं से आग्रह किया कि उन्हें पुरुष या महिला के बजाय तीसरे जेंडर के तौर पर देखा जाए और उसी अनुसार मूल्यांकन किया जाए।

समानता के अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला

अधिकारियों की तरफ से अलग व्यवस्था न किए जाने पर याचिकाकर्ता ने अदालत की शरण ली। अर्जी में दलील दी गई है कि चयन प्रक्रिया को केवल पुरुष और महिला वर्गों तक सीमित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार के विपरीत है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक एनएएलएसए (NALSA) फैसले के दिशा-निर्देशों को अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई है, ताकि इस वर्ग को भी सरकारी सेवाओं में निष्पक्ष और बराबरी का अवसर मिल सके।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय से सामाजिक उपेक्षा और गहरी चुनौतियों का सामना करता रहा है, इसलिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में विशेष व्यवस्था अथवा आरक्षण की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि चयन बोर्ड द्वारा तीसरे जेंडर के लिए अलग कट-ऑफ मेरिट जारी न करना जेंडर आधारित भेदभाव है, जिसके चलते योग्य होने के बावजूद वे भर्ती दौड़ से बाहर हो गए।

दस्तावेज सत्यापन और अदालत का निर्देश

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें 30 सितंबर को प्रस्तावित दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए और उनके मामले पर तीसरे जेंडर की श्रेणी के तहत विचार किया जाए। बहस के दौरान देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का भी संदर्भ दिया गया। इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस अनिरुद्ध मायी ने राज्य गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को 29 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।