हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत की रूपरेखा तय करते हुए राज्य प्रशासन ने बकाया एरियर भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस व्यवस्था के तहत 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2022 की समयसीमा के भीतर सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी यानी क्लास-III पेंशनरों को उनके कुल पेंशन एरियर का 30 प्रतिशत हिस्सा जारी किया जाएगा। इसके साथ ही क्लास-I और क्लास-II वर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए 15 प्रतिशत एरियर राशि का भुगतान तय किया गया है। यह संपूर्ण वित्तीय वितरण इसी वर्ष के अक्टूबर माह के दौरान सीधे पात्र पेंशनभोगियों को दिया जाएगा।
पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ संवाद और चिकित्सा दावों का निपटारा
शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के प्रतिनिधियों की एक विस्तृत बैठक के दौरान इन वित्तीय निर्णयों की जानकारी साझा की गई। इस परिचर्चा में संगठन के विभिन्न पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शासन कर्मचारियों तथा वरिष्ठ नागरिकों की प्रशासनिक और वित्तीय दिक्कतों से पूरी तरह वाकिफ है तथा उनका समाधान चरणबद्ध तरीके से निकाल रहा है। शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पेंशनरों के जितने भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे यानी मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम अटके पड़े हैं, उनका शीघ्रता से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग के सभी पेंशनरों का पूरा बकाया एरियर प्रशासन पहले ही प्रदान कर चुका है।
महंगाई भत्ते और पुरानी पेंशन बहाली पर रुख
प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक में उल्लेख किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय-समय पर वित्तीय देयताएं सौंपती रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में महंगाई भत्ते की एक और नई किस्त को मंजूरी देने पर विचार-विमर्श चल रहा है। राज्य की विकास यात्रा में पेंशनरों की मेहनत और भागीदारी की सराहना करते हुए कहा गया कि सेवानिवृत्त कर्मियों ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे और सामाजिक प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है। सेवा से निवृत्त होने के बाद कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक बना रहे, इसी उद्देश्य से बिना किसी राजनीतिक लाभ-हानि के पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने का निर्णय लिया गया था।
राजकोषीय चुनौतियां और 16वें वित्त आयोग का प्रभाव
वर्तमान वित्तीय स्थिति का ब्योरा देते हुए बताया गया कि जब मौजूदा कांग्रेस प्रशासन ने कार्यभार संभाला था, उस समय पूर्व भाजपा शासन से विरासत में 76,000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज मिला था। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लगभग 10,000 करोड़ रुपये की विभिन्न देनदारियां भी लंबित पड़ी थीं। राज्य की आय पर सबसे बड़ा आघात राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी की व्यवस्था बंद होने से लगा है। वर्ष 1952 से निरंतर हिमाचल प्रदेश को मिल रहे इस राजस्व घाटा अनुदान को 16वें वित्त आयोग ने 77 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद समाप्त कर दिया है।
यह अनुदान राज्य के निवासियों के आर्थिक अधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ था। इसकी तुलना एक ऐसे आर्थिक संकट से की जा सकती है जहां एक लाख रुपये की कुल सालाना कमाई में से अचानक 40,000 रुपये सीधे काट लिए जाएं। इस वित्तीय कटौती के चलते प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे दैनिक राजकोषीय प्रबंधन पर अत्यधिक दबाव बन गया है।
पूर्व और वर्तमान वित्तीय प्रबंधन की तुलना
अतीत के वित्तीय तौर-तरीकों का विश्लेषण करते हुए यह बताया गया कि पिछली भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल में राज्य को 54,000 करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर और 16,000 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे के रूप में प्राप्त हुए थे। यदि उस दौर में सख्त वित्तीय अनुशासन का पालन किया जाता, तो प्रदेश पर लदे कर्ज के बोझ में लगभग 30,000 करोड़ रुपये की कमी लाई जा सकती थी और कर्मचारियों की तमाम देनदारियां भी समय रहते निपटाई जा सकती थीं। इसके विपरीत, उस कार्यकाल में समूचे प्रदेश के भीतर तकरीबन 1,000 करोड़ रुपये की लागत से कई सरकारी भवनों का निर्माण करा दिया गया, जिनमें से अनेक इमारतें आज भी पूरी तरह खाली पड़ी हैं।
इसके विपरीत, मौजूदा कांग्रेस प्रशासन को पिछले तीन वर्षों के दौरान आरडीजी मद में केवल 17,000 करोड़ रुपये की राशि हासिल हुई है। इतने सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार वित्तीय अनुशासन के नियमों का कड़ाई से पालन कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि शासन के हर कदम का मूल लक्ष्य प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और राज्य के खजाने को टिकाऊ मजबूती देना है। बैठक के समापन पर हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए उठाए गए इन कदमों की सराहना की और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
