कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता राकेश हांडू फरीदाबाद से गिरफ्तार, साइबर-आतंकवाद का है मामला

यह मुकदमा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F जो साइबर-आतंकवाद से संबंधित है और धारा 84C के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की शिकायत एक अन्य कश्मीरी पंडित रोहित रैना द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत सेवा दे रहे हैं और वर्तमान में बारामूला में वित्त विभाग में तैनात हैं। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, यह पूरा विवाद एक सार्वजनिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बार-बार इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रसारित करने के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है।

संगठन के आरोप और समन की प्रक्रिया

जांच के दायरे में आई यह सामग्री यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल नामक एक कम चर्चित आतंकवादी संगठन से जुड़ी बताई जा रही है। गिरफ्तारी मेमो में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में कथित रूप से फेरबदल किया गया और फिर उसे आगे प्रसारित किया गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत इससे पहले पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत एक औपचारिक नोटिस जारी कर हांडू को जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद वह जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इस पर हांडू का पक्ष था कि वह फरीदाबाद में रह रहे हैं और वहां उन्हें गंभीर सुरक्षा खतरे हैं, जिसके कारण वह कश्मीर की यात्रा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जांच प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। गिरफ्तारी के दौरान उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत उनके अधिकारों से अवगत कराया गया, जिसमें अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और अदालत से जमानत मांगने का अधिकार शामिल था।

जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग की ओर से इस गिरफ्तारी पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि, महकमे से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि यह कार्रवाई हालिया महीनों में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को मिल रही धमकियों के सिलसिले में चलाई जा रही एक बड़ी और व्यापक जांच का ही एक हिस्सा है। एक पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हांडू लगातार ऐसे डिजिटल पोस्टर अपलोड कर रहे थे जिनमें कश्मीरी पंडितों को खुलेआम धमकियां दी जा रही थीं।

अधिकारी ने आगे स्पष्ट किया कि भारत के भीतर सक्रिय उन आतंकवादी समर्थकों के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जाने के बाद भी, जिन्होंने सबसे पहले ये धमकियां जारी की थीं, राकेश उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इन धमकी भरे संदेशों को सबसे पहले आगे पोस्ट किया था। समुदाय के भीतर उन्हें एक मुखर आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने काम के दौरान मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के मुद्दों को उठाया है।

सामुदायिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा संबंधी मांगें

उनके सामाजिक कार्यों में विशेष तौर पर पीएम पैकेज के अंतर्गत काम करने वाले प्रवासी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके लिए सुरक्षित आवास और व्यापक सुरक्षा ऑडिट की मांग करना शामिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने इन कर्मचारियों के निजी डेटा लीक होने से जुड़े गंभीर आरोपों की गहन जांच की भी मांग उठाई थी। सितंबर 2026 के दौरान सामने आई पिछली रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि उन्होंने यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल द्वारा कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को दी गई धमकियों से जुड़े पोस्ट को साझा करते हुए उनका सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश किया था।

उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को टैग करते हुए यह मांग रखी थी कि इस संगठन के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और प्रभावित कर्मचारियों के लिए सुरक्षित आवासीय परिसरों की व्यवस्था की जाए। दूसरी ओर, उनके समर्थकों का यह स्पष्ट तर्क है कि पीएम पैकेज के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उनकी मुखर वकालत को उन पर लगाए जा रहे इन कथित आपराधिक आरोपों के साथ जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच गहरी चिंता और तीखा विवाद पैदा हो गया है, और लोग अब इस पूरे मामले में एक पारदर्शी तथा पूरी तरह निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।