पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, डीए एरियर मामले में कड़ा रुख

अदालत ने मानी गंभीर लापरवाही

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी तंत्र द्वारा समय पर जवाब दाखिल न किया जाना बेहद गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इस उदासीनता पर कड़ा ऐतराज जताते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश जारी किया है कि आगामी सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 तय की गई है। न्यायपालिका ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वैध अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है और न्यायिक आदेशों की अवहेलना किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी।

कर्मचारी संगठनों की आवाज और बढ़ता दबाव

अदालत का यह सख्त रवैया इस लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि देश के कई राज्यों में महंगाई भत्ते और बकाए एरियर के भुगतान को लेकर अक्सर विवाद और खींचतान की स्थिति बनी रहती है। पंजाब में भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर समय-समय पर जोरदार आवाज उठाई है और प्रदर्शन किए हैं। हाईकोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद अब पंजाब सरकार की प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव काफी बढ़ गया है। मुख्य सचिव को न केवल निर्धारित जुर्माना भरना होगा, बल्कि अगली निर्धारित तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब भी देना पड़ेगा। यदि इसके बाद भी आदेशों का पालन नहीं होता है, तो अदालत द्वारा और भी अधिक कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। कर्मचारियों के हितों से सीधे जुड़े होने के कारण यह मामला अब व्यापक चर्चा का विषय बन गया है और आगामी 3 नवंबर की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।