लाइव: संसद का मानसून सत्र: पेपर लीक और विपक्षी हंगामे के बीच दोनों सदन स्थगित — 20 जुलाई 2026

कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'यह सरकार देश के युवाओं और छात्रों पर डंडे बरसा रही है। अगर परीक्षाएं कराना नहीं आता... तो सत्ता की कुर्सी खाली करो, जनता आएगी! ये लोग सत्ता में रहने के लायक नहीं हैं!'

लोकसभा में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके चलते सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पीठासीन जगदम्बिका पाल ने सदन के वेल में एकत्र हो रहे सांसदों के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई और शून्यकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। स्थिति में सुधार न होने पर उन्होंने सदन को दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दिया।

राज्यसभा जब दोबारा शुरू हुई तो सुबह वाले दृश्य एक बार फिर दोहराए गए — विपक्षी सदस्य अपना विरोध जारी रखते नज़र आए, जिससे सामान्य कामकाज बाधित रहा। सभापति हरिवंश ने सदस्यों से अनुरोध किया कि सत्र को आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन व्यवस्था कायम न हो पाने पर उन्होंने उच्च सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया।

लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई और जगदम्बिका पाल पीठ पर थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में बोलने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष का विरोध बदस्तूर जारी रहा। पाल ने विपक्षी सांसदों से अपील की कि वे सदन के भीतर तख्तियां न दिखाएं। जब व्यवस्था फिर भी बहाल नहीं हो पाई तो उन्होंने सदन को दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया।

उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। उन्होंने सदन को बताया कि आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में केवल विधायी कार्यों के लिए ही समय आवंटित किया गया है। इस पर विपक्षी सदस्य एक बार फिर हंगामे पर उतर आए और सदन में शोरगुल मच गया। स्थिति को देखते हुए उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

उच्च सदन की कार्यवाही को एक बार फिर टालते हुए दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच, सभापति राधाकृष्णन ने दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक बुलाई है।

कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए राज्यसभा में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष के नेता खरगे का धन्यवाद किया।

जैसे ही लोकसभा की बैठक दोबारा शुरू हुई, विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे। सैकिया ने सदस्यों से सदन चलने देने और देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए शून्यकाल शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार लोकतंत्र के हित में नहीं है। उन्होंने बार-बार पूछा कि क्या विपक्ष सदन को चलने देना चाहता है या नहीं। अंततः सदन की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

दोपहर 12:30 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो वहां हंगामा जारी रहा, जिसके कारण उच्च सदन को एक बार फिर दोपहर 12:50 बजे तक के लिए टालना पड़ा।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आज राज्यसभा में दिए गए अपने भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया मंच X पर साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज सदन में दिए गए अपने भाषण का एक वीडियो क्लिप साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के युवा वर्ग की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है।

दोनों सदनों में कार्यवाही फिर से शुरू हुई लेकिन राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा थमा नहीं। इसके चलते सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने सदन को एक बार फिर 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया, जिसके बाद दोपहर 12:30 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होगी. इस बीच, लोकसभा में भी विपक्षी दलों का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रही, लेकिन वहां सदन की कार्यवाही चलती रही।

उच्च सदन में उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को दबाने का काम कर रही है। खरगे की टिप्पणियों पर सत्तापक्ष की तरफ से तीखी आपत्ति और शोर-शराबा शुरू होने के बाद सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए टाल दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र के फलदायी रहने की उम्मीद जताते हुए कहा कि उन्हें आशा है कि 'मानसून और मानसून सत्र दोनों ही देश के लिए उत्पादक साबित होंगे।' उन्होंने विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और युवा सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से शांति बनाए रखने की लगातार की जा रही अपीलों और विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच निचले सदन की कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सदन दोपहर 12 बजे दोबारा बैठेगा।

संसद का मानसून सत्र आज (20 जुलाई, 2026) से प्रारंभ हो रहा है और यह 13 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले 17 अप्रैल को, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को एकजुट विपक्ष ने खारिज कर दिया था। इस विधेयक का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्गठन करना और महिला आरक्षण को लागू करने में मदद करना था। उस समय मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से 298 ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया था, जो आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से कम था। विवादित विधेयकों को दोबारा पेश किए जाने की अटकलों और विपक्ष के निरंतर प्रदर्शनों के बीच संसद का यह मानसून सत्र शुरू हो रहा है।

शोक संदेश पढ़े जाने के बाद, अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सांसद विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग करने लगे। अध्यक्ष ने इस मांग को खारिज कर दिया और सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। इस दौरान विपक्षी सदस्य सदन के बीचों-बीच नारेबाजी करते नजर आए। प्रश्नकाल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया।

लोकसभा के सदस्यों ने कतर के पूर्व शासक शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

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संसद के दोनों सदनों में आज की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला पीठ पर आसीन हैं, जबकि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन सत्र का संचालन कर रहे हैं। लोकसभा की शुरुआत शोक संदेशों के साथ हुई, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में नए निर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई गई।

कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने "भारत की परीक्षा प्रणाली में प्रणालीगत संकट" पर चर्चा कराए जाने की मांग की है। "सदन को NEET-UG 2026 परीक्षा के रद्द होने पर चर्चा करनी चाहिए, जो लगभग 22 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को प्रभावित करने वाले एक कथित पेपर-लीक नेटवर्क के खुलासे के बाद हुआ है। इसके साथ ही CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू करने में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं, सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में बार-बार होने वाली विफलताओं और इसके परिणामस्वरूप परीक्षाओं की विश्वसनीयता में जनता का विश्वास खोने पर भी बात की जानी चाहिए। इन घटनाओं ने देश भर के छात्रों को भारी परेशानी और मानसिक तनाव में डाल दिया है, जिससे जवाबदेही और परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन गंभीर चिंताओं को देखते हुए, सदन द्वारा इस विषय पर तत्काल विचार और चर्चा की आवश्यकता है," उन्होंने अपने नोटिस में कहा।

कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें "बार-बार लीक हो रहे प्रश्नपत्रों" और दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर विस्तृत चर्चा की मांग की गई है। "NEET-UG और UGC-NET जैसी परीक्षाओं से जुड़े लगातार विवादों ने छात्रों और उनके परिवारों को गहरा मानसिक आघात, आर्थिक नुकसान और अनिश्चितता दी है। प्रशासनिक विफलताओं के कारण परीक्षाओं का बार-बार रद्द होना और उनकी तारीखें आगे बढ़ना उम्मीदवारों के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ चुका है। इससे पैदा हुए तनाव और अनिश्चितता को छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं से भी जोड़कर देखा गया है, जो इसे एक अत्यंत संवेदनशील मानवीय मुद्दा बनाता है," ईडन ने अपने नोटिस में कहा। "सरकार को इन लगातार हो रही चूकों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, व्यापक सुधार लागू करने चाहिए और निष्पक्षता बहाल करनी चाहिए। उनके कार्यकाल में परीक्षा प्रणाली के बार-बार ध्वस्त होने को देखते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए," उन्होंने आगे कहा।

आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें उन्होंने अवसरवादिता से प्रेरित "सामूहिक राजनीतिक दलबदल" को रोकने के लिए एक नए दलबदल विरोधी कानून की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए दिन के कामकाज को स्थगित करने की मांग की। लोकसभा महासचिव को सौंपे गए अपने नोटिस में तिवारी ने आग्रह किया कि सदन प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य सभी तय कार्यक्रमों को रोककर एक नए दलबदल विरोधी ढांचे की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करे। "मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अवसरवादिता से प्रेरित और बिना किसी वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद के होने वाले सामूहिक राजनीतिक दलबदल को प्रतिबंधित करने वाले एक नए दलबदल विरोधी कानून की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए आज के प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य सभी सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित कर दे। इसके साथ ही इस कानून में संसद और विधानमंडलों के भीतर व बाहर ईमानदारी और आलोचनात्मक असहमति के लिए भी स्थान प्रदान किया जाना चाहिए," कांग्रेस सांसद ने अपने नोटिस में कहा। -ANI

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को संसदीय कार्यवाही के दौरान सार्थक बहस और जन-केंद्रित निर्णय लेने का आह्वान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए बिरला ने कहा, "लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर 'संसद' जनता की आकांक्षाओं, आशाओं और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। प्रत्येक संसदीय सत्र जनप्रतिनिधियों को इन आकांक्षाओं को सार्थक संवाद, विचार-विमर्श, प्रभावी विधायी कार्यवाही और जनता व राष्ट्र के कल्याण के लिए रचनात्मक भागीदारी में बदलने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। "यह आशा की जाती है कि सभी माननीय सदस्य संविधान की भावना, संसदीय परंपराओं और मर्यादा का सम्मान करते हुए सकारात्मक सहयोग की भावना के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। अधिक से अधिक विधायी और अन्य संसदीय कार्यों को पूरा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने और लोकतांत्रिक संस्थानों की गरिमा को और अधिक ऊंचा उठाने का यही सबसे अच्छा साधन है। "आइए हम सब मिलकर इस सत्र को सार्थक विचार-विमर्श, जन-केंद्रित निर्णयों और संसदीय गरिमा के अनुरूप संचालित करने के लिए सामूहिक प्रयास करें।"

सोमवार को मानसून सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सत्र का संचालन सुचारू रूप से होना चाहिए। "हमारी संसद में कई वरिष्ठ और अनुभवी सांसद मौजूद हैं, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम एक सफल सत्र का संचालन करें," प्रधानमंत्री ने कहा। "मुझे उम्मीद है कि इस बार सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। मैं आशा करता हूं कि हमें सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका मिले," उन्होंने अपनी बात जोड़ते हुए कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन समाप्त किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस युद्ध ने भारत के लिए बड़ी कठिनाइयां खड़ी की हैं, क्योंकि हमारा देश ऊर्जा आयात पर निर्भर है, फिर भी हमारी आर्थिक वृद्धि जारी है। प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय सभी भारतीयों के अथक प्रयासों और उनके काम को दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक बन गया है। उन्होंने इसका श्रेय भारत के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और युवाओं को दिया। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी घंडी दिखाकर रवाना किया था।

सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि Vikram-1 का सफल प्रक्षेपण यह दर्शाता है कि भारत के युवा क्या कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों ने युवाओं को साहसिक और सराहनीय कदम उठाने का हौसला दिया है। भारत ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) को अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मुकाम हासिल किया था, जब देश के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट Vikram-1 ने कई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था।

मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद का यह सत्र फलदायी होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार का मानसून और संसद का यह मानसून सत्र दोनों ही देश के लिए बेहद सार्थक साबित होंगे।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन राज्यसभा सदस्यों भीम सिंह और सागरिका घोष को संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। यह कदम साकेत गोखले और भुवनेश्वर कलिता द्वारा राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उठाया गया है, जिसके कारण संसद के उच्च सदन में दो सीटें खाली हो गई थीं।

CPI(M) ने Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill का विरोध किया है। पार्टी ने इस प्रस्तावित कानून को असंवैधानिक और अधिकारों का हनन करार दिया है।

1. शपथ या प्रतिज्ञान 2. शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि 3. प्रश्नकाल

1. शोक प्रस्ताव 2. प्रश्नकाल 3. अर्जुन राम मेघवाल द्वारा The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 पेश किया जाना।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले अध्यादेश के स्थान पर लाए जाने वाले विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई में शीर्ष अदालत की स्वीकृत संख्या बढ़ाने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन उसके ठीक बाद सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश लागू होने के बाद, बढ़ी हुई स्वीकृत संख्या के आधार पर शीर्ष अदालत में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। इस प्रस्तावित विधेयक को पारित कराने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इसे साधारण बहुमत के जरिए पारित किया जा सकता है।