बैगा बच्चों की मौतों पर मध्य प्रदेश में सियासी तकरार, बालाघाट में राहुल गांधी की दस्तक से पहले सरकार का तीखा पलटवार

नक्सल संकट के खात्मे और बुनियादी तंत्र की बहाली का दावा

राजेंद्र शुक्ला ने क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि बालाघाट दशकों तक उग्रवादी हिंसा और नक्सली गतिविधियों से बुरी तरह त्रस्त रहा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव के रणनीतिक नेतृत्व के चलते इस दशकों पुरानी नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की गई है। सरकार ने केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ही प्रहार नहीं किया, बल्कि दुर्गम वनों में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बहुस्तरीय कदम उठाए। क्षेत्र में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाई गई, बच्चों के टीकाकरण को सघन किया गया, जीवन रक्षक ओआरएस और जिंक के वितरण की शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई और प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सीडीपीओ की तैनाती की गई।

दुर्गम स्वास्थ्य केंद्रों पर 3,100 से अधिक डॉक्टरों की तैनाती

प्रदेश सरकार का दावा है कि दूरदराज और पिछड़े इलाकों में लंबे समय से चली आ रही चिकित्सकों की कमी को पाटने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है। राज्य के सुदूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 3,100 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 2,600 से अधिक डॉक्टरों ने पहले ही अपने कार्यस्थलों पर पहुंचकर पदभार संभाल लिया है। इस व्यापक भर्ती और पदस्थापना से ग्रामीण एवं वनांचल इलाकों में स्वास्थ्यकर्मियों की जो भारी किल्लत महसूस की जाती थी, वह काफी हद तक समाप्त हो गई है। इसका प्रत्यक्ष लाभ उन आदिवासी परिवारों को मिल रहा है, जिन्हें मामूली बीमारियों की जांच या प्राथमिक उपचार के लिए भी मीलों पैदल या निजी साधनों से सफर तय करना पड़ता था।

प्राथमिक स्तर से तृतीयक स्तर तक स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन 25 से 30 हजार की ग्रामीण आबादी को आवश्यक चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करता है। इन केंद्रों पर न केवल निःशुल्क जांच और आवश्यक दवाइयों का नियमित वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की गहन निगरानी, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की समय पर पहचान और प्राथमिक उपचार की सुविधा को मजबूत बनाया जा रहा है। यदि किसी मरीज की स्थिति ज्यादा नाजुक या जटिल होती है, तो उसे त्वरित रूप से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में सेकेंडरी व टर्शियरी केयर के लिए रेफर करने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का कहना है कि बुनियादी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक और पर्याप्त दवाओं से लैस करके ही बीमारियों की रोकथाम संभव बनाई जा रही है।

दो ब्लॉकों के 50 गांवों में हालात पूरी तरह नियंत्रण में

डिप्टी सीएम ने मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि बालाघाट के जिन दो ब्लॉकों के 50 गांवों में बीमारियों की शिकायतें सामने आई थीं, वहां अब पूरी स्थिति प्रशासनिक नियंत्रण में है। नक्सलवाद पर कड़े नियंत्रण के बाद ही इन दुर्गम और कटे हुए गांवों में स्वास्थ्य दलों की नियमित आवाजाही और दैनिक रिपोर्टिंग संभव हो सकी है। अतीत में इन क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भी सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा था। अब कुपोषण पर अंकुश लगाने के साथ ही संस्थागत प्रसव के आंकड़ों में ऐतिहासिक सुधार आया है। साल 2003 से पहले जहां मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव का स्तर मात्र 21 प्रतिशत पर सिमटा हुआ था, वह आज सुधरकर 92 प्रतिशत के स्तर को पार कर चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं इन सभी स्वास्थ्य सुधारों और जमीनी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

कांग्रेस की नीतियों पर हमला और ऐतिहासिक गलतियों का आरोप

राजेंद्र शुक्ला ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दशकों तक देश को दीमक की तरह भीतर से खोखला करने वाले नक्सलवाद को पिछली सरकारों की कमजोर नीतियों से पोषण मिला था। भाजपा सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर इस समस्या पर निर्णायक प्रहार किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज सबसे सुदूर कोनों में भी अस्पताल, सड़कें और बुनियादी नागरिक सुविधाएं पहुंच रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि जिन राजनीतिक ताकतों की अनदेखी के चलते ये क्षेत्र वर्षों तक बदहाली में फंसे रहे, आज वही लोग संवेदना का नाटक करके जनता को भड़काने और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है।