यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी के सामने मौद्रिक नीति को लेकर एक बेहद जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। यूरोज़ोन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर के दौरान बढ़कर 3.8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा बीते तीन वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है और केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत के आधिकारिक लक्ष्य की तुलना में लगभग दोगुना है। उपभोक्ता मूल्यों में आई इस नई तेजी के पीछे मुख्य वजह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ ऊर्जा का झटका है। ईंधन की बढ़ती लागत ने बाजार में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंकाओं को हवा दे दी है, भले ही इसके साथ यूरोज़ोन की आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएं लगातार गहरी हो रही हैं।
नीति निर्माताओं के सामने खड़ी यह दुविधा लगातार विकट होती जा रही है। नीतिगत ब्याज दरों को कड़ा करके बैंक मुद्रास्फीति पर काबू पाने का प्रयास तो कर सकता है, लेकिन ऐसा कदम उस अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने का भारी जोखिम भी पैदा करता है जो पहले से ही ऊर्जा की ऊंची लागत और कर्ज लेने की अत्यंत सख्त शर्तों से जूझ रही है। उपभोक्ता कीमतों के समेकित सूचकांक एचआईसीपी के अनुसार, वार्षिक महंगाई दर अगस्त के 3.2 प्रतिशत से उछलकर सितंबर में 3.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र की महंगाई 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 18.9 प्रतिशत तक जा पहुंची। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में आए इस तेज उछाल ने आम परिवारों और कारोबारी इकाइयों पर भारी आर्थिक दबाव बना दिया है, जिससे महंगाई के इस झटके के लंबे समय तक बने रहने का खतरा पैदा हो गया है।
पेशेवर विश्लेषकों का अनुमान और महंगाई की दीर्घकालिक दिशा
ईसीबी द्वारा पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के बीच कराए गए ताजा सर्वेक्षण में भी इन गंभीर चिंताओं की पुष्टि हुई है। इस सर्वेक्षण के तहत चालू वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को संशोधित कर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह वर्ष 2027 के लिए भी महंगाई के अनुमान को पहले के 2.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि चालू वर्ष के लिए पूर्व अनुमान 2.7 प्रतिशत रखा गया था। इन सबके बावजूद, बाजार और अर्थशास्त्रियों के बीच लंबी अवधि की महंगाई के अनुमान 2 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर बने हुए हैं। यह रुझान यह दर्शाता है कि निवेशकों और आर्थिक जानकारों को अब भी इस बात पर भरोसा है कि केंद्रीय बैंक अंततः कीमतों में स्थिरता बहाल करने में सफल रहेगा।
केंद्रीय बैंक के नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऊर्जा की यह महंगाई उत्पादन लागत, खुदरा कीमतों और वेतन में बढ़ोतरी की मांग के जरिए अन्य गैर-ऊर्जा क्षेत्रों में भी फैल जाएगी। फिलहाल ऐसे दूसरे दौर के प्रभावों के संकेत काफी सीमित नजर आ रहे हैं। ऊर्जा की कीमतों को हटाकर देखें तो बुनियादी मुद्रास्फीति 2.3 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है। इसके साथ ही ईसीबी का वेतन ट्रैकर यह संकेत देता है कि शेष वर्ष के दौरान आपसी सहमति से तय होने वाली वेतन वृद्धि 2.5 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत के दायरे में सीमित रहेगी।
नीतिगत दरों में संभावित बदलाव और ब्याज दर चक्र का भविष्य
आर्थिक दबावों के बीच ईसीबी की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और बैंक ऑफ इटली के गवर्नर फाबियो पानेट्टा ने संकेत दिया है कि भविष्य में दरों में और सख्ती की जरूरत पड़ सकती है। फाबियो पानेट्टा के अनुसार, चूंकि महंगाई एक लंबी अवधि तक तय लक्ष्य से ऊपर बनी रहने के आसार हैं और इसके बढ़ने के जोखिम अधिक हैं, इसलिए नीतिगत दरों में आगे और बढ़ोतरी करना जरूरी साबित हो सकता है।
अक्टूबर की बैठक में नीतिगत दरों में बदलाव न करने के बावजूद, कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों का मानना है कि दिसंबर में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि यह फैसला लिया जाता है, तो केंद्रीय बैंक की डिपॉजिट दर बढ़कर 2.75 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इस विषय पर डांस्के बैंक के विश्लेषकों का आकलन है कि दिसंबर की यह संभावित बढ़ोतरी मौजूदा मौद्रिक सख्ती के चक्र का अंतिम पड़ाव साबित हो सकती है। विश्लेषकों का तर्क है कि वेतन वृद्धि का कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं दिख रहा है और अंतर्निहित महंगाई भी अपेक्षाकृत स्थिर है, जिसके चलते वर्ष 2027 में आगे और बढ़ोतरी की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी।
दूसरी ओर, एमयूएफजी के अर्थशास्त्री ली हार्डमैन भी दिसंबर महीने में दर वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, लेकिन उनका ध्यान यूरोपीय बॉन्ड प्रतिफल में हो रही वृद्धि से पैदा होने वाली मुश्किलों की तरफ भी है। उनका स्पष्ट मानना है कि इस साल के अंत में दिसंबर के दौरान दरों में एक और बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। यह बारीक अंतर नीतिगत दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि मूल्य वृद्धि केवल ऊर्जा घटकों तक ही सीमित रहती है, तो ईसीबी अपनी दर वृद्धि प्रक्रिया को सीमित रख सकता है। इसके विपरीत, यदि मुख्य मुद्रास्फीति या मजदूरी की दरों में लगातार बढ़ोतरी जारी रही, तो नीति निर्माताओं को और कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
बॉन्ड प्रतिफल में तेजी और फ्रांस का बढ़ता राजकोषीय तनाव
ईसीबी के लिए चुनौतियां केवल महंगाई के आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं। विभिन्न देशों के सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में तेज उछाल, विशेष रूप से फ्रांस में, पूरे यूरोज़ोन में वित्तीय लागत को काफी महंगा बना रहा है। फ्रांस और जर्मनी के 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल के बीच का अंतर बढ़कर लगभग 165 आधार अंक हो गया है। यह व्यापक अंतर फ्रांस की राजकोषीय स्थिति और वहां बनी राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर निवेशकों की बढ़ती घबराहट को साफ दर्शाता है।
सरकारी उधारी की ऊंची लागत पूरे वित्तीय तंत्र में बहुत तेजी से असर डालती है। इससे व्यवसायों और आम परिवारों के लिए वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दरें बढ़ जाती हैं, जिससे नए निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपलब्ध आकलनों के अनुसार, सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में आई हालिया तेजी के कारण वर्ष 2027 से 2028 के दौरान यूरोज़ोन की कुल आर्थिक वृद्धि में ईसीबी के सितंबर के अनुमानों की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत अंक की गिरावट आ सकती है, जबकि इसी अवधि में महंगाई में लगभग 0.9 प्रतिशत अंक की कमी दर्ज की जा सकती है।
इस स्थिति ने वित्तीय बाजारों में एक असामान्य परिस्थिति पैदा कर दी है, जहां केंद्रीय बैंक द्वारा आधिकारिक रूप से नीतिगत दरें बढ़ाने से पहले ही बाजार ने मौद्रिक स्थितियों को स्वतः कड़ा कर दिया है। आर्थिक मोर्चे पर यूरोज़ोन का परिदृश्य काफी कमजोर बना हुआ है। जर्मनी के प्रारंभिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में तीसरी तिमाही के दौरान तिमाही आधार पर 0.2 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जो 0.1 प्रतिशत के अनुमान से बेहतर रहा, हालांकि यह पिछली तिमाही की 0.3 प्रतिशत वृद्धि से धीमा है। वहीं दूसरी तरफ, फ्रांस की अर्थव्यवस्था में तीसरी तिमाही के दौरान 0.1 प्रतिशत का संकुचन देखा गया, जबकि दूसरी तिमाही में वृद्धि शून्य रही थी और बाजार 0.1 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहा था। यह विरोधाभास पूरे क्षेत्र की नाजुक आर्थिक स्थिति को रेखांकित करता है।
नेतृत्व परिवर्तन और वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिति
मौद्रिक नीति की इस जटिल तस्वीर को क्रिस्टीन लेगार्ड के उस फैसले ने और भी पेचीदा बना दिया है, जिसमें उन्होंने 7 फरवरी 2027 को ईसीबी अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा की है। उनका यह इस्तीफा उनके तय कार्यकाल की समाप्ति से लगभग नौ महीने पहले प्रभावी होगा। क्रिस्टीन लेगार्ड का पद छोड़ना एक अत्यंत नाजुक मोड़ पर हो रहा है, जब महंगाई तय लक्ष्य से काफी ऊपर है और यूरोपीय सरकारी ऋण बाजार भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। इस शीर्ष पद के संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में क्लास नॉट और पाब्लो हर्नांडेज़ डी कॉस के नामों की चर्चा हो रही है, हालांकि मौद्रिक नीति को लेकर दोनों का नजरिया अलग रहा है।
एबरी में मार्केट स्ट्रैटेजी प्रमुख मैथ्यू रयान ने चेतावनी दी है कि नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया लंबी खिंचने से वित्तीय बाजारों में अतिरिक्त अस्थिरता पैदा हो सकती है। उनका मानना है कि नए अध्यक्ष के आने से ईसीबी की ब्याज दरों पर तात्कालिक प्रभाव भले ही न्यूनतम रहे, लेकिन उत्तराधिकार की लंबी खींचतान पहले से कमजोर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा सकती है, इसलिए नए उत्तराधिकारी का चयन जितनी जल्दी हो उतना बेहतर होगा। हालांकि, ईसीबी की सामूहिक निर्णय लेने की व्यवस्था शीर्ष स्तर पर होने वाले बदलाव के तात्कालिक नीतिगत झटके को काफी हद तक नियंत्रित रखने में सक्षम मानी जाती है।
वैश्विक विदेशी मुद्रा और कमोडिटी बाजारों में भी केंद्रीय बैंकों की इन गतिविधियों का व्यापक असर देखा गया। एशियाई कारोबारी घंटों के दौरान शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 0.7035 के करीब पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया में महंगाई के आंकड़े अधिक रहने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा नीतिगत दरें बढ़ाने की संभावनाओं को बल मिला है। इसके विपरीत, यूएसडी/जेपीवाई मुद्रा जोड़ी में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई और यह 157.00 के स्तर को छूने के बाद कुछ संभली, क्योंकि निवेशकों ने बैंक ऑफ जापान की ताजा बैठक का आकलन किया जहां ब्याज दरों को पूर्ववत अपरिवर्तित रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आगे और बढ़ोतरी की आशंकाओं के कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच सोने की कीमतों में कमजोरी दर्ज की गई और यह अपने नए वार्षिक निचले स्तर पर फिसल गया, जिससे धातु महीने का अंत नकारात्मक दायरे में करने की ओर अग्रसर दिखी।
