टाटा संस में चेयरमैन पद को लेकर गहराया विवाद, एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल विस्तार को टाटा ट्रस्ट्स ने बताया गैरकानूनी

पूर्व घोषणा और चयन समिति के गठन की पृष्ठभूमि

विवाद की जड़ में केवल नियमों की व्याख्या ही नहीं, बल्कि हाल के घटनाक्रम भी शामिल हैं। टाटा संस के चेयरमैन के रूप में एन चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को समाप्त होने वाला है। इससे पहले उन्होंने स्वयं ही अगला कार्यकाल न लेने की स्पष्ट मंशा जाहिर की थी। उन्होंने 12 अगस्त को टाटा संस के बोर्ड के समक्ष आधिकारिक रूप से यह बात रखी थी कि वह अपने वर्तमान कार्यकाल के बाद पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं हैं।

टाटा ट्रस्ट्स ने 13 अगस्त को चंद्रशेखरन के इस फैसले को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही ट्रस्ट्स ने मूल कंपनी को नए चेयरमैन की तलाश करने के लिए तुरंत एक औपचारिक चयन समिति गठित करने की स्पष्ट सलाह दी थी। ट्रस्ट्स की दलील है कि जब एक वरिष्ठ कार्यकारी ने स्वेच्छा से पद छोड़ने का निर्णय सार्वजनिक और आधिकारिक तौर पर ले लिया था, तो यह मामला अंतिम रूप से तय हो चुका था। ट्रस्ट्स के अनुसार, इस तय स्थिति से अचानक पीछे हटने और रुख बदलने से कंपनी के कर्मचारियों, कर्जदाताओं, व्यापारिक साझेदारों और अन्य हितधारकों के बीच अनावश्यक अनिश्चितता और असमंजस का माहौल पैदा होता है।

नोएल टाटा का विरोध और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पेंच

यह विवाद उस समय खुलकर सामने आ गया जब टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट्स की ओर से नामित निदेशक और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के नए कार्यकाल के प्रस्ताव के खिलाफ सीधे मतदान किया। नोएल टाटा के विरोध में वोट डालने के तुरंत बाद टाटा ट्रस्ट्स ने पूरे प्रस्ताव की वैधानिक वैधता को सीधे चुनौती दे दी। ट्रस्ट्स ने आधिकारिक रुख अपनाते हुए इस प्रस्ताव को कानूनी आधार से रहित बताया है। अब दोनों पक्षों के बीच शक्ति संतुलन और बोर्ड की निर्णय प्रक्रिया सीधे तौर पर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कानूनी प्रावधानों की व्याख्या पर केंद्रित हो गई है।

आरबीआई का फैसला और शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता

नेतृत्व संकट के बीच टाटा संस के सामने वित्तीय नियामक स्तर पर भी एक बड़ी चुनौती खड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा संस की उस अर्जी को हाल ही में खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने अपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की मान्यता को सरेंडर करने की मांग की थी। केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2022 में टाटा संस को अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया था।

रिजर्व बैंक के इस वर्गीकरण नियमों के अनुसार, अपर-लेयर एनबीएफसी के दायरे में आने वाली संस्थाओं के लिए तीन साल की तय समयसीमा के भीतर शेयर बाजार में सार्वजनिक तौर पर लिस्ट होना अनिवार्य होता है। टाटा संस के लिए यह निर्धारित तीन साल की अवधि सितंबर 2025 में ही समाप्त हो चुकी है, जबकि कंपनी उस समय नियामक से छूट प्राप्त करने के प्रयासों में जुटी हुई थी।

कर्ज चुकाने के प्रयास और सूचीबद्ध कंपनियों पर प्रभाव

शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग के कड़े नियमों से राहत हासिल करने के उद्देश्य से टाटा संस ने पहले ही 21,000 करोड़ रुपये से अधिक के भारी कर्ज का पूर्ण भुगतान कर दिया था। कंपनी का विचार था कि अपनी ऋण देनदारियों को पूरी तरह समाप्त कर वह कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के दर्जे से मुक्त हो जाएगी और सार्वजनिक सूचीकरण से बच सकेगी। हालांकि केंद्रीय बैंक द्वारा अर्जी अस्वीकार किए जाने के बाद अब टाटा संस के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ की चर्चा दोबारा बेहद गर्म हो गई है।

यह पूरा घटनाक्रम भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि टाटा संस देश के विशालकाय कारोबारी साम्राज्य की शीर्ष नियंत्रक होल्डिंग इकाई है। इस होल्डिंग कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी भारत के शेयर बाजार की दिग्गज और अग्रणी कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में शीर्ष स्तर पर उपजा यह प्रशासनिक मतभेद और लिस्टिंग की अनिवार्य संभावना समूचे समूह की भविष्य की रणनीति को प्रभावित कर सकती है।