अमेरिकी वित्तीय बाजारों में उस समय जबर्दस्त हलचल देखने को मिली जब केंद्रीय बैंक के नए नीतिगत फैसले के आते ही दस वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड 4.94 फीसदी के निचले स्तर तक लुढ़क गई और फिर कुछ ही पलों में वापस संभल गई। बेंचमार्क ब्याज दर में 25 आधार अंक की ताजा बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे नीतिगत दर 3.75 फीसदी से बढ़कर 4.00 फीसदी के दायरे में पहुंच गई है। तीन साल से अधिक समय के अंतराल में यह अपनी तरह का पहला इजाफा है, जिसका असर मुद्रा और कमोडिटी बाजारों पर तुरंत दर्ज किया गया।
सरकारी प्रतिभूतियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो फैसले की घोषणा होते ही यील्ड दिन के निचले स्तर यानी 4.94 फीसदी से ठीक नीचे गिरी। हालांकि, उसी पांच मिनट के कारोबारी दायरे में तेज उलटफेर हुआ और यह वापस उछलकर लगभग 4.97 फीसदी पर आ गई। इसके बाद यील्ड 4.96 फीसदी के करीब स्थिर हुई, जो ठीक वही स्तर था जहां यह 18:00 जीएमटी से ठीक पहले दर्ज की जा रही थी। इस तरह पांच मिनट के भीतर ही यह पूरा उतार-चढ़ाव अपने पुराने स्तर पर लौट आया। यह स्तर सत्र के दौरान पहले बने 5.00 फीसदी से ठीक ऊपर के उच्चतम बिंदु से लगभग 0.05 अंक नीचे है, जहां से यील्ड धीरे-धीरे फिसल रही थी। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो पांच मिनट का मोमेंटम पैमाना 27 के आसपास रहा, जो अपनी सीमा के निचले स्तर के काफी करीब है और पिछले एक घंटे के अधिकांश समय में इसी दायरे में बना रहा।
अमेरिकी मौद्रिक ढांचे और नीतिगत फैसलों की कार्यप्रणाली
संयुक्त राज्य अमेरिका में मौद्रिक नीतियों को तय करने की केंद्रीय जिम्मेदारी फेडरल रिजर्व की होती है। संस्था मुख्य रूप से दोहरे लक्ष्यों पर काम करती है, जिनमें पहला लक्ष्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और दूसरा देश में पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देना शामिल है। इन व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक का प्राथमिक हथियार ब्याज दरों में आवश्यक फेरबदल करना होता है।
जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के दो फीसदी के निर्धारित लक्ष्य को पार कर जाती है, तब नीति निर्माता ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रास्ता चुनते हैं। इस कदम से पूरी अर्थव्यवस्था में कर्ज की लागत बढ़ जाती है। इसका सीधा असर अमेरिकी डॉलर पर पड़ता है और वह मजबूत होता है, क्योंकि ऊंचा रिटर्न विदेशी निवेशकों को अमेरिकी वित्तीय तंत्र में पूंजी निवेश करने के लिए अधिक आकर्षित बनाता है। इसके विपरीत, जब मुद्रास्फीति दो फीसदी से नीचे गिर जाती है या बेरोजगारी दर चिंताजनक रूप से बढ़ जाती है, तब फेडरल रिजर्व कर्ज लेने को प्रोत्साहित करने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे डॉलर पर दबाव बनता है।
नीतिगत समीक्षा बैठकें और प्रशासनिक ढांचा
फेडरल रिजर्व एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आठ नियमित नीतिगत बैठकें आयोजित करता है। इन उच्चस्तरीय बैठकों में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी एफओएमसी देश की समग्र आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा करती है और भविष्य की मौद्रिक दिशा तय करती है।
एफओएमसी की इस नीतिगत प्रक्रिया में कुल बारह अधिकारी मतदान में भाग लेते हैं। इनमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सात सदस्य और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष स्थाई रूप से शामिल होते हैं। इनके अलावा शेष ग्यारह क्षेत्रीय रिजर्व बैंकों में से चार अध्यक्षों को एक-एक वर्ष के कार्यकाल के लिए रोटेशन के आधार पर समिति में शामिल किया जाता है।
असाधारण परिस्थितियों में बॉन्ड खरीद और बैलेंस शीट कटौती
अत्यधिक गंभीर या संकटपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी क्यूई जैसी गैर-पारंपरिक नीति का सहारा ले सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत बैंकिंग व्यवस्था में जब नकदी का प्रवाह थम जाता है, तो वित्तीय तंत्र में बड़े पैमाने पर धन का प्रवाह दोबारा शुरू किया जाता है। यह असाधारण कदम केवल वित्तीय संकटों या अत्यंत निम्न मुद्रास्फीति के दौर में उठाया जाता है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान फेडरल रिजर्व ने इस रणनीति का व्यापक इस्तेमाल किया था। इसके तहत केंद्रीय बैंक अतिरिक्त डॉलर जारी करता है और उनसे वित्तीय संस्थानों से उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षित बॉन्ड खरीदता है, जिसका परिणाम सामान्यतः अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के रूप में सामने आता है।
इसके ठीक उलट प्रक्रिया को क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यानी क्यूटी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय बैंक वित्तीय संस्थानों से बॉन्ड खरीदना बंद कर देता है। इसके अलावा, अपने पास रखे बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर मिलने वाले मूलधन से नए बॉन्ड खरीदने के बजाय उस पैसे का पुनर्निवेश रोक देता है। यह नीतिगत कदम आमतौर पर वित्तीय तंत्र में उपलब्ध नकदी को कम करता है और अमेरिकी डॉलर के मूल्य को मजबूती प्रदान करता है।
विदेशी मुद्रा बाजारों पर डॉलर की मजबूती का प्रभाव
ब्याज दरों में संभावित वृद्धि और कच्चे तेल की वजह से उपजी महंगाई की चिंताओं ने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यील्ड को कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर लगातार मजबूत बना रहा। बुधवार के एशियाई कारोबारी सत्र में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर में लगातार तीसरे दिन कमजोरी का रुख देखा गया और यह 0.7100 के स्तर का बचाव करते हुए महीने के निचले स्तर के पास कारोबार करता रहा। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में अमेरिकी मुद्रा की मांग को और बढ़ा दिया, जिसका प्रतिकूल असर जोखिम भरी मानी जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा पर पड़ा।
अमेरिकी डॉलर और जापानी येन के विनिमय दर में भी डॉलर की मजबूती साफ दिखाई दी। एशियाई सत्र में यह जोड़ी तेजी दिखाते हुए 155.00 के स्तर को पार कर नए एक-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कच्चे तेल से जुड़ी महंगाई की चिंताओं और अपेक्षित ब्याज दर वृद्धि ने बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी को समर्थन दिया। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अमेरिकी डॉलर की वैश्विक आरक्षित मुद्रा की प्रतिष्ठा को और बल दिया। हालांकि, बाद में होने वाले फेडरल रिजर्व के फैसले और गुरुवार से शुरू होने वाली बैंक ऑफ जापान की बैठक से पहले ट्रेडरों की सतर्कता के कारण यह जोड़ी 155.00 के मध्य स्तर से नीचे बनी रही।
सोने के भाव और जापान की दीर्घकालिक मौद्रिक नीति
कीमती धातुओं के बाजार में सोने ने अपनी इंट्राडे बढ़त को बनाए तो रखा, लेकिन फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में उम्मीद के मुताबिक 25 आधार अंक की वृद्धि करने के फैसले के बाद यह अपने दिन के उच्च स्तर से थोड़ा नरम पड़ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव कुछ समय के लिए 4,360 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गए थे, जिसके बाद नरमी आते हुए यह 4,300 डॉलर के स्तर की ओर बढ़ने लगे।
दूसरी ओर, वैश्विक वित्तीय ढांचे में जापान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जापान की अति-निम्न ब्याज दरों ने एक दशक से अधिक समय तक वैश्विक निवेशों में खरबों डॉलर का वित्तपोषण करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस नीति ने जापानी येन को दुनिया भर में पूंजी जुटाने का सबसे सस्ता स्रोत बना दिया था। जहां दुनिया की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की, वहीं जापान इस दौड़ में अलग-थलग बना रहा। अब बैंक ऑफ जापान द्वारा अपनी नीतिगत दरों को और कड़ा करने की उम्मीदों के बीच, यह दीर्घकालिक वित्तीय लाभ एक नए चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है।
