श्री सीमेंट परियोजना पर मेघालय सरकार से स्पष्टता की मांग, जयंतिया नेशनल काउंसिल ने उठाए सवाल

पर्यावरण मंजूरी और कागजी कार्रवाई पर असमंजस

संगठन के अनुसार, मुलाकात के दौरान अथॉरिटी के चेयरमैन अन्नामलाई ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा यथास्थिति के ऐलान के बाद से इस प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही फाइल पर कोई काम हुआ है। अधिकारियों की ओर से यह भी बताया गया कि जब तक यह रोक या यथास्थिति बरकरार है, तब तक किसी भी सूरत में पर्यावरण मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा। हालांकि, काउंसिल ने सरकारी महकमों से मिल रही विरोधाभासी जानकारियों पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है।

प्रशासनिक बयानों में विरोधाभास का मुद्दा

संगठन के प्रतिनिधियों ने उसी दिन मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव से भी मुलाकात की थी, जहां से उन्हें बताया गया कि यह यथास्थिति केवल जमीनी स्तर के कामकाज पर लागू होती है, न कि कागजी कार्रवाई पर। काउंसिल का कहना है कि यह रुख पर्यावरण प्राधिकरण के प्रमुख द्वारा दी गई उस जानकारी से बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि रोक के दौरान कोई भी कागजी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

सरकार से आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग

इन तमाम अंतर्विरोधों को देखते हुए जयंतिया नेशनल काउंसिल ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि वह सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करे। संगठन ने विशेष रूप से पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के निवासियों और व्यापक हिनिव्रेट्रेप समुदाय के सामने आकर स्थिति को पूरी तरह साफ करने को कहा है। इसके साथ ही, काउंसिल ने जोर देकर कहा है कि सरकार को एक औपचारिक अधिसूचना के जरिए यह साफ करना चाहिए कि इस यथास्थिति के दायरे में क्या-क्या शामिल है, ताकि किसी भी तरह के विधिक उल्लंघन को रोका जा सके।