ब्रिटेन और इजरायल के बीच कूटनीतिक तनाव गहराता जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस सप्ताह के अंत में पूर्वी येरुशलम में स्थित अपने ऐतिहासिक वाणिज्य दूतावास को बंद होने से बचाने के लिए अंतिम राजनयिक प्रयास कर रही है। इजरायली प्रशासन ने सितंबर में यह घोषणा की थी कि वह पूर्वी येरुशलम में मौजूद ब्रिटिश मिशन को बंद कर देगा। यह मिशन तेल अवीव में स्थित मुख्य ब्रिटिश दूतावास से पूरी तरह अलग है और ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रूप से काम करता रहा है। इजरायल का यह फैसला ब्रिटेन द्वारा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध इजरायली बस्तियों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के विरोध में जवाबी कार्रवाई के तौर पर सामने आया है।
प्रतिबंधों के कारण गहराया कूटनीतिक गतिरोध
ब्रिटेन की सरकार ने वेस्ट बैंक की बस्तियों से जुड़े उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया था। इसके अलावा इन प्रतिबंधों के तहत उन सभी वाणिज्यिक कंपनियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी दंडात्मक कदम उठाने की रूपरेखा बनाई गई है, जो इन बस्तियों के भौगोलिक विस्तार के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जब ब्रिटेन ने इन पाबंदियों की घोषणा की, तब इजरायल सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह प्रतिबंधों की औपचारिक घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूर्वी येरुशलम स्थित ब्रिटिश मिशन को पूरी तरह बंद कर देगी। इस दी गई समयसीमा के अनुसार, यदि दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का द्विपक्षीय समझौता नहीं बन पाता है, तो 1838 में पहली बार स्थापित हुआ यह ऐतिहासिक मिशन गुरुवार को बंद हो जाएगा।
ऐतिहासिक मिशन और फलस्तीनी क्षेत्रों से संपर्क
पूर्वी येरुशलम में स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास का कूटनीतिक और ऐतिहासिक महत्व काफी व्यापक रहा है। यह मिशन मुख्य रूप से शहर के फलस्तीनियों के साथ ब्रिटेन के आधिकारिक संबंधों का संचालन करता है। इसके साथ ही वेस्ट बैंक और गाजा के क्षेत्रों में रहने वाले फलस्तीनी नागरिकों और स्थानीय प्रशासन के साथ ब्रिटेन के सभी औपचारिक संवाद, मानवीय संपर्क और सहायता योजनाओं की देखरेख भी इसी वाणिज्य दूतावास के जरिए की जाती रही है। लगभग दो शताब्दियों से संचालित हो रहे इस मिशन के बंद होने से ब्रिटिश राजनयिकों का फलस्तीनी आबादी से सीधा संपर्क बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है।
गुपचुप बातचीत और राजनयिकों के निष्कासन की चेतावनी
इस गंभीर संकट को टालने के उद्देश्य से ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल ने पिछले सप्ताह इजरायल का एक अघोषित दौरा किया था। इस गुप्त यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच जारी मतभेदों को सुलझाने के लिए गहन बातचीत की, लेकिन वे किसी औपचारिक समझौते तक पहुंचे बिना ही लौट आए। इस बीच इजरायली मीडिया में यह बात सामने आई है कि यदि मिशन को जबरन बंद किया जाता है, तो ब्रिटेन भी कड़े जवाबी कदम उठा सकता है। इसके तहत ब्रिटेन में तैनात 27 इजरायली राजनयिकों को देश से निष्कासित करने की चेतावनी दी गई है। सहयोगी देशों के बीच आम तौर पर राजनयिकों को आमने-सामने निष्कासित करने जैसी जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे कठोर कदम आमतौर पर विरोधी या शत्रुतापूर्ण देशों के बीच ही देखे जाते हैं।
ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने इन चर्चाओं पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि वह चल रही लाइव बातचीत और अनुमानों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि फ्रांस और कनाडा भी शुरुआत में इन बस्तियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में ब्रिटेन के साथ शामिल थे, लेकिन इजरायल ने उन दोनों देशों के राजनयिक मिशनों के खिलाफ अब तक ऐसा कोई कड़ा दंडात्मक कदम नहीं उठाया है।
ब्रिटिश संसद और नेतृत्व की कड़ी आपत्तियां
ब्रिटेन की विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष एमिली थॉर्नबेरी ने इजरायल के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि अधिकृत फलस्तीनी क्षेत्र के तहत आने वाले पूर्वी येरुशलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को बंद करना इजरायल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह कदम मौजूदा दक्षिणपंथी इजरायली प्रशासन द्वारा दो-राज्य समाधान को पूरी तरह अवरुद्ध करने की एक और कोशिश है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कदम गैरकानूनी है और ब्रिटेन को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए पहले ही साफ कर दिया था कि वे किसी भी स्थिति में इस वाणिज्य दूतावास को बंद होते नहीं देखना चाहते। पिछले महीने अपने बयान में उन्होंने कहा था कि इस मिशन का बंद होना उन समुदायों के लोगों की मदद के लिए किए जा रहे बेहद अहम कार्यों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है और गुरुवार की तय समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है।
