रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट दरों पर टिकीं नजरें, जानिए प्रमुख बैंकों के ताजा आंकड़े

इसी संदर्भ में स्टेबल मनी के सह-संस्थापक और सीईओ सौरभ जैन का कहना है कि बीते महीनों के दौरान महंगाई के आंकड़ों में उछाल देखा गया है और मूल्य वृद्धि का यह दबाव अब अधिक व्यापक रूप ले चुका है। सौरभ जैन के अनुसार, रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की उम्मीदें लगातार मजबूत हो रही हैं, जिसके प्रभावी होने पर यह दर 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो जाएगी। उन्होंने रेखांकित किया कि नीतिगत रुख तय करने में इस बात का आकलन सबसे अहम रहेगा कि महंगाई का दबाव कितने लंबे समय तक बना रह सकता है और इसके साथ ही घरेलू आर्थिक विकास की मजबूती किस स्तर पर बनी रहती है। सौरभ जैन का मानना है कि दर में यह संभावित बढ़ोतरी फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड जैसे निश्चित आय वाले वित्तीय उत्पादों में आकर्षक दरों को सुरक्षित करने का एक अनुकूल अवसर पैदा कर सकती है।

रेपो दर का तंत्र और फिक्स्ड डिपॉजिट पर असर

आम बचतकर्ताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक कार्रवाइयां बैंक जमा के रिटर्न को किस तरह तय करती हैं। डीसीबी बैंक के विश्लेषण के अनुसार, रेपो दर वह आधार दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। इस आधारभूत दर में होने वाला कोई भी फेरबदल सीधे तौर पर उन ब्याज दरों को प्रभावित करता है जो बैंक अपने ग्राहकों को ऋण और जमा दोनों पर प्रदान करते हैं।

जब केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि करता है, तो बैंकों के लिए धन जुटाने की लागत बढ़ जाती है। इसका परिणाम अक्सर यह होता है कि बैंक नई जमाराशियां आकर्षित करने के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हैं, जिसका सीधा लाभ बचतकर्ताओं को मिलता है और समय के साथ उनकी बचत पर अधिक कमाई होती है। इसके विपरीत, जब नीतिगत दरों में कटौती की जाती है, तो बैंकों को केंद्रीय बैंक से कम लागत पर कर्ज मिलता है। ऐसी स्थिति में बैंकों को रिजर्व बैंक को कम ब्याज चुकाना पड़ता है, जिससे अंततः फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में कमी आने की संभावना बन जाती है।

बचतकर्ताओं के लिए निवेश रणनीति के नियम

ब्याज दरों में होने वाले किसी संभावित बदलाव के आधार पर ही निवेश के फैसले लेना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। विशेषज्ञों का परामर्श है कि निवेशकों को अपनी पूंजी लगाने से पहले अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों, निवेश की तय समयसीमा, नकदी की जरूरत और संबंधित उत्पाद के क्रेडिट जोखिम का समग्र मूल्यांकन करना चाहिए। सौरभ जैन के मुताबिक, लगातार बदलते दर चक्रों के बीच एक संतुलित और विविध निश्चित आय आवंटन बनाए रखना तथा निवेश की अवधि को अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। यह दृष्टिकोण निवेशकों को ब्याज दरों के अलग-अलग चरणों का बेहतर पूर्वानुमान और स्थिरता के साथ सामना करने में मदद करता है।

प्रमुख बैंकों की वर्तमान फिक्स्ड डिपॉजिट दरों की स्थिति

वर्तमान समय में देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट पर सामान्य नागरिकों को 3.05 प्रतिशत से लेकर 6.40 प्रतिशत तक का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह बैंक 3.55 प्रतिशत से लेकर 7.05 प्रतिशत तक की ब्याज दरें उपलब्ध करा रहा है।

निजी क्षेत्र की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में 3 करोड़ रुपये से कम की जमाराशियों पर सामान्य वर्ग के ग्राहकों को 2.75 प्रतिशत से लेकर 6.50 प्रतिशत तक का ब्याज मिल रहा है। इस बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दरें 3.25 प्रतिशत से 7.10 प्रतिशत के दायरे में हैं, जहां जमा की अवधि 7 दिनों से लेकर 10 वर्षों तक फैली हुई है।

वहीं आईसीआईसीआई बैंक की लोकप्रिय जमा योजनाओं में सामान्य वर्ग के ग्राहकों को 3 साल 1 दिन से 5 साल और 5 साल 1 दिन से 10 साल की परिपक्वता अवधि पर 6.5 प्रतिशत का ब्याज ऑफर किया जा रहा है। इसी अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 7 प्रतिशत से 7.1 प्रतिशत की दर मिलती है। आईसीआईसीआई बैंक में सबसे कम दर 7 से 14 दिनों की अल्पावधि पर है, जहां सामान्य नागरिकों को 2.75 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 3.25 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है।