यूपीआई से बीमा प्रीमियम भरने वालों को बड़ी राहत, नए नियमों के बावजूद नहीं देना होगा कोई एमडीआर शुल्क

बीमा क्षेत्र के लिए अलग श्रेणी तय

एनपीसीआई (NPCI) ने पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए बीमा क्षेत्र को एक अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इस विशेष वर्गीकरण की वजह से बीमा प्रीमियम के लिए किए जाने वाले भुगतानों को एमडीआर (MDR) के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो बड़ी राशि का बीमा प्रीमियम भरते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक सालाना 50,000 रुपये का बीमा प्रीमियम यूपीआई (UPI) के जरिए चुकाता है, तो उसे एक भी पैसा अतिरिक्त चार्ज के तौर पर नहीं देना होगा। यदि इस श्रेणी पर सामान्य मर्चेंट चार्ज लागू होता, तो पॉलिसी धारकों को जेब से अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते।

अन्य आवश्यक डिजिटल भुगतानों पर क्या होगा असर?

नए नियमों के दायरे में नेटफ्लिक्स (Netflix) जैसे लोकप्रिय ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म के प्रीमियम ऑटो-पे, स्कूल फीस, पेट्रोल पंप और किराने की दुकानों पर होने वाले लेनदेन को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि, ग्राहकों को यह समझना होगा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट का बोझ हमेशा सीधे तौर पर ग्राहक पर नहीं पड़ता, बल्कि इसे व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं को वहन करना होता है। लेकिन बीमा क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसे इस शुल्क से दूर रखा गया है। सरकार का लक्ष्य साल 2033 तक देश के हर नागरिक तक बीमा कवर पहुंचाना है, और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए डिजिटल भुगतानों को आसान और पूरी तरह निशुल्क रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है।