इरडा के नए कमीशन नियमों से सहमा बीमा बाजार, पॉलिसीबाजार समेत दिग्गज शेयरों में भारी गिरावट

पीबी फिनटेक के शेयरों में ऐतिहासिक गिरावट और मूल्यांकन पर चोट

बाजार में मची इस अफरा-तफरी का सबसे गंभीर असर पॉलिसीबाजार का संचालन करने वाली मूल कंपनी पीबी फिनटेक पर देखने को मिला है। गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान पीबी फिनटेक का शेयर 33.27% तक टूटकर 1,258.80 रुपये के स्तर तक गिर गया था। दिन के अंत में यह शेयर पिछले दिन के बंद भाव 1,886.30 रुपये की तुलना में करीब 34% लुढ़ककर लगभग 1,244 रुपये पर बंद हुआ। इस तेज गिरावट ने कंपनी के बाजार पूंजीकरण का एक बड़ा हिस्सा पलक झपकते ही साफ कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन बीमा बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए कमीशन सीमा घटने का सीधा मतलब उनके मुनाफे पर चोट माना जा रहा है।

शुक्रवार को भी पीबी फिनटेक के शेयरों पर बिकवाली का दबाव खत्म नहीं हुआ। शुक्रवार सुबह करीब 9:40 बजे तक कंपनी के शेयर 3% की अतिरिक्त गिरावट के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1,179.30 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहे थे। निवेशकों के बीच इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि अगर डिजिटल माध्यमों के लिए कमीशन की सीमाएं तय कर दी गईं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए पॉलिसी बेचने की आर्थिक लागत निकालना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

अन्य जीवन बीमा कंपनियों के शेयरों की चाल और बाजार का हाल

बिकवाली का यह तूफ़ान केवल एक ही कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरे जीवन बीमा उद्योग पर साफ नजर आया। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एलआईसी जैसी दिग्गज बीमा कंपनियों के शेयर भी दबाव में आ गए। इसके अलावा टर्टलमिंट जैसी बीमा वितरण से जुड़ी कंपनियों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। हालांकि 25 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार कुछ शेयरों में मामूली सुधार देखा गया, जबकि कुछ अन्य शेयर अभी भी लाल निशान में बने हुए हैं।

25 सितंबर को जब बाजार में हलचल जारी थी, तब मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर आंशिक रूप से संभलते हुए 0.99% की तेजी के साथ 1,423.90 रुपये पर कारोबार करते दिखे। इसके विपरीत एचडीएफसी लाइफ के शेयर 1.60% की गिरावट के साथ 518.45 रुपये पर आ गए थे। वहीं एसबीआई लाइफ का शेयर भी 0.93% फिसलकर 1,738.60 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। इसी तरह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में 0.46% और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर में 0.44% की सुस्ती दर्ज की गई।

एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट पर नए नियम और चरणबद्ध कटौती

बाजार में फैली इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रस्तावित नियमों से बीमा कंपनियों और उनके वितरकों द्वारा पॉलिसी बेचने और सेवा देने पर किए जाने वाले खर्च में कटौती हो सकती है। इरडा ने एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन पर होने वाले खर्च में चरणबद्ध तरीके से कटौती की योजना सामने रखी है। नियामक का मानना है कि खर्चों की सीमा तय करने से पूरे बीमा उद्योग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और किफायती बन सकेगी।

जीवन बीमा कंपनियों के मामले में प्रबंधन व्यय की सीमा को कंपनी स्तर पर ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम यानी जीडीपीआई से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था के तहत यह खर्च दो साल के भीतर 15% पर लाया जाएगा और अगले पांच वर्षों की अवधि में इसे घटाकर 12.5% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी ओर, साधारण बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इरडा ने इस गणना के आधार को बदलने की सिफारिश की है। अब तक लागू ग्रॉस रिटेन प्रीमियम की जगह इसे घरेलू जीडीपीआई पर आधारित करने और मौजूदा 30% ग्रॉस रिटेन प्रीमियम की सीमा को पांच वर्षों के भीतर घटाकर जीडीपीआई के 20% तक लाने का प्रस्ताव दिया गया है। नियामक के अनुसार इन कटौतियों का मुख्य मकसद बीमा की कुल लागत को कम करना है ताकि बचत वाली जीवन बीमा पॉलिसियों में ग्राहकों को बेहतर रिटर्न हासिल हो सके।

कमीशन पर स्लैब और पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी

नियामक के परामर्श पत्र में कमीशन की एक समान व्यवस्था लागू करने के बजाय अलग-अलग कारकों पर आधारित नई कमीशन सीमाएं तय करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा सभी बीमा कंपनियों और बड़े वितरण संस्थानों के लिए यह अनिवार्य करने का प्रस्ताव है कि वे अपनी कमीशन नीतियों और भुगतान संरचनाओं का सरल भाषा में पारदर्शी खुलासा करें। इससे बाजार में होने वाले लेन-देन की स्पष्टता बढ़ेगी और ग्राहकों को भी पता चल सकेगा कि उनकी पॉलिसी के पीछे क्या ढांचा काम कर रहा है।

उदाहरण के लिए, नए मसौदे में विभिन्न प्रकार के जीवन बीमा उत्पादों के लिए अलग-अलग कमीशन सीमाएं प्रस्तावित की गई हैं। ऐसी जीवन बीमा पॉलिसियां जिनकी अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक है, उनमें व्यक्तिगत एजेंटों के लिए पहले साल का कमीशन 25% तय करने का प्रस्ताव है, जबकि वितरण संस्थानों या कॉरपोरेट एजेंटों के लिए पहले वर्ष की यह सीमा 20% रखने की बात कही गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए भी नियामक ने विशिष्ट कमीशन सीमाएं तय करने की रूपरेखा पेश की है।

ब्रोकरेज हाउस का नजरिया और आगे की राह

बीमा बाजार में आए इस भूचाल के बीच कोटक सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में इस स्थिति का विश्लेषण किया है। कोटक सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान बाजार मूल्य पर जीवन बीमा कंपनियों के शेयरों में पहले से ही कम विकास दर का अनुमान लगाया जा चुका है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बचत और क्रेडिट प्रोटेक्शन उत्पादों में कमीशन कम होने से कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ यानी नए कारोबार की रफ्तार पर अल्पावधि में थोड़ा दबाव जरूर पड़ सकता है। इसके बावजूद जीवन बीमा उत्पाद अभी भी एक बेहतर कमीशन देने वाला उत्पाद बना रहेगा और इन नए दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद कुछ खास सेगमेंट्स में कंपनियों को नई मजबूती भी मिल सकती है।

कोटक सिक्योरिटीज ने इस बात को भी रेखांकित किया कि दलाल स्ट्रीट पर जिस तरह से वितरण फ्रैंचाइजी के पूरी तरह तबाह होने की आशंका जताई जा रही है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि शुरुआती पुनर्गठन और बदलाव के दौर में थोड़ी कमजोरी दिखाई दे सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि एसबीआई लाइफ इस पूरी स्थिति में सबसे बेहतर स्थिति में है क्योंकि वह सबसे कम लागत और सबसे कम कमीशन देने वाली कंपनी है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ के पास यद्यपि क्रेडिट प्रोटेक्शन का एक बड़ा कारोबार है, लेकिन अनकैप्ड कमीशन खत्म होने के बाद उसे अपने मूल बैंक के काउंटरों पर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में फायदा मिल सकता है।