द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों के इतिहास में भारत और अमेरिका के आर्थिक समीकरण इस समय एक बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच लंबित व्यापार समझौते की रफ्तार पूरी तरह थम चुकी है, जबकि दूसरी तरफ अरबपति उद्योगपति एलन मस्क ने भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाजार को लेकर तीखी सार्वजनिक बहस छेड़ दी है। इसके समानांतर, अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रमुख आईटी कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रायोजन से जुड़े एक अहम कार्यक्रम को निलंबित किए जाने से हजारों कुशल भारतीय पेशेवरों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। हालांकि इन तीनों घटनाओं के पीछे किसी संगठित योजना का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन एक साथ उभरे इन मुद्दों ने दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच कामकाजी भरोसे को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
टैरिफ और व्यापार वार्ता पर बना गतिरोध
व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें पिछले कुछ समय से जिस गतिरोध में फंसी हैं, वह दोनों पक्षों की गहरी असहमतियों को उजागर करता है। 5 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट संकेत दिया था कि वार्ताएं एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं जहां से किसी भी पक्ष के लिए आगे रियायतें देना लगभग असंभव हो गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने भी ऐसे ही संकेत देते हुए माना है कि किसी त्वरित समझौते की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिख रही है। फरवरी 2026 में दोनों पक्षों ने एक संयुक्त रूपरेखा तय की थी, जिसके चलते ज्यादातर भारतीय सामानों पर दंडात्मक अमेरिकी शुल्क 50% से घटकर 18% के स्तर पर आ गया था, परंतु इस अंतरिम राहत के बाद औपचारिक अंतिम करार अभी तक सिरे नहीं चढ़ सका है।
यह विवाद केवल आयात शुल्क के अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार वैश्विक भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं से भी जुड़े हैं। वॉशिंगटन लगातार नई दिल्ली पर दबाव बना रहा है कि वह रूसी कच्चे तेल की खरीद में कटौती करे और दोनों मुल्कों के बीच बढ़ते व्यापार असंतुलन को पाटने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके विपरीत, भारत अपने घरेलू हितों की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अपने कृषि और डेयरी जैसे बेहद संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने से साफ इनकार कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय वार्ताकार अपने निर्यातकों के लिए और अधिक अनुकूल टैरिफ शर्तों की मांग पर अड़े हुए हैं।
अमेरिकी विधायी कदमों ने इस तनाव को और जटिल बना दिया है। अमेरिका में हाल ही में पारित एक नए कानून के तहत उन देशों के उत्पादों पर 100% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है जो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करते हैं। इसके अलावा, औद्योगिक क्षमता के आधिक्य को लेकर शुरू की गई एक अलग जांच भारतीय निर्यातकों पर अतिरिक्त व्यापारिक बंदिशों का खतरा बढ़ा रही है। आंकड़ों के लिहाज से यह दांव भारत के लिए काफी बड़ा है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने अमेरिका के साथ करीब 34 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष हासिल किया था। इतना ही नहीं, अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच भारत का अमेरिकी बाजार में निर्यात बढ़कर 42.79 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 40.39 अरब डॉलर था। यदि कोई स्थाई संधि नहीं होती, तो भारतीय उत्पादों के महंगे होने से उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सीधे तौर पर प्रभावित होगी।
स्टारलिंक, स्पेक्ट्रम और घरेलू बाजार में पहुंच का टकराव
एक तरफ जहां सरकारी स्तर पर वाणिज्यिक वार्ताएं रुकी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष और दूरसंचार क्षेत्र में बाजार पहुंच को लेकर सार्वजनिक रस्साकशी तेज हो गई है। स्पेसएक्स के तहत संचालित उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि शक्तिशाली कारोबारी ताकतें उनके रास्ते में बाधाएं डाल रही हैं ताकि स्थापित खिलाड़ियों के मुनाफे को सुरक्षित रखा जा सके। 8 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच X पर इस विवाद को बढ़ाते हुए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की भूमिका पर सवाल उठा दिया।
मस्क ने सीधे सवाल उठाते हुए X पर लिखा
"Is Ambani the real boss of India?"
स्टारलिंक भारत के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा है। यद्यपि कंपनी को प्रारंभिक लाइसेंस प्राप्त हो चुका है, परंतु सुरक्षा से संबंधित अंतिम अनुमतियां और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। इस मामले में भारत के दूरसंचार मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैये से साफ इनकार किया है। मंत्रालय का तर्क है कि स्टारलिंक के साथ-साथ रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से जुड़े उपग्रह उद्यम भी लगभग एक समान विनियामक स्तर पर हैं और सभी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अनिवार्य शर्तों का पालन करना होगा। इस तीखी बयानबाजी ने भारत की नियामकीय व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है, जहां देश को एक तरफ विदेशी निवेश और अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करना है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का संतुलन भी बनाए रखना है।
कुशल आईटी पेशेवरों के ग्रीन कार्ड प्रायोजन पर अमेरिकी पाबंदी
तीसरा बड़ा संकट अमेरिका में काम कर रहे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और उनकी नियोक्ता कंपनियों से जुड़ा है। अमेरिकी श्रम विभाग ने 8 अक्टूबर को विदेशी कर्मचारियों के स्थाई निवास के लिए जरूरी पर्म यानी परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत कई दिग्गज कंपनियों के नए आवेदनों पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा कर दी। इस प्रतिबंध की जद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी जैसी प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियां आई हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और एडोब भी अलग कार्यवाहियों के तहत इससे प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इसके लिए विदेशी कामगारों की नियुक्ति से जुड़े नियमों की जांच और स्थानीय अमेरिकी कर्मियों के हितों की अनदेखी के आरोपों का हवाला दिया है।
पर्म प्रक्रिया नियोक्ता द्वारा प्रायोजित ग्रीन कार्ड हासिल करने की दिशा में पहला और सबसे बुनियादी चरण मानी जाती है। इसके तहत कंपनियों को यह सिद्ध करना होता है कि किसी खास पद के लिए पर्याप्त योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं और विदेशी कर्मी की नियुक्ति से स्थानीय वेतन ढांचे पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह निलंबन भले ही कंपनियों के खिलाफ किसी औपचारिक दोषसिद्धि का प्रमाण न हो, लेकिन इसने नई अर्जियों के दाखिल होने पर तत्काल विराम लगा दिया है।
भारतीय कामगार पहले से ही रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए तय वार्षिक कोटे की सीमाओं के चलते दशकों लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना कर रहे हैं। इस प्रशासनिक रोक के कारण सामान्य छह साल की अवधि पूरी कर रहे कई H-1B वीजा धारकों के लिए अपने दर्जे को आगे बढ़ाना बेहद पेचीदा हो सकता है। यद्यपि यह रोक पहले से स्वीकृत H-1B वीजा को सीधे तौर पर रद्द नहीं करती, परंतु स्थाई निवास की राह में भारी प्रशासनिक अड़चनें पैदा करती है। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए उनके सबसे बड़े विदेशी बाजार में प्रतिभाओं को बनाए रखने और लंबी अवधि की रणनीति तय करने में इससे गंभीर अनिश्चितता पैदा हो गई है।
द्विपक्षीय साझेदारी के बुनियादी स्तंभों पर असर
यद्यपि ये तीनों विवाद अलग-अलग नीतिगत विभागों से जुड़े हैं और इस बात का कोई ठोस आधार नहीं है कि अमेरिका इन्हें भारत के खिलाफ एक संयुक्त दबाव की रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, परंतु इनका दायरा आर्थिक साझेदारी के सबसे अहम स्तंभों को छूता है। व्यापार वार्ता यह तय करती है कि भारतीय उत्पाद किस लागत पर अमेरिकी बाजार में बिकेंगे, स्टारलिंक का मामला यह दर्शाता है कि विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत में किस तरह काम करेंगी, और ग्रीन कार्ड संबंधी पाबंदियां यह तय करती हैं कि भारतीय तकनीकी प्रतिभा को अमेरिका में किस तरह का कानूनी संरक्षण मिलेगा।
भारत के निर्यातकों के लिए टैरिफ की स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है, जबकि वैश्विक निवेशकों को पारदर्शी विनियामक प्रक्रिया की दरकार है। इसी प्रकार, दोनों देशों की आईटी अर्थव्यवस्थाएं कुशल प्रतिभाओं के सुगम आवागमन पर निर्भर हैं। रक्षा, रणनीतिक सहयोग और उच्च तकनीक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के मजबूत संबंध हैं, लेकिन वाणिज्यिक और आव्रजन मोर्चे पर पनपते मतभेद इस रिश्ते में अविश्वास की खाई पैदा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों सरकारें संवाद के जरिए इन विवादों को सुलझा पाती हैं या फिर यह खिंचाव दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाएगा।
