भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होने के बावजूद दोनों अर्थव्यवस्थाओं के रिश्ते इस समय तीन अलग-अलग मोर्चों पर गंभीर जटिलताओं से जूझ रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत एक ऐसे बिंदु पर आकर ठहर गई है जहाँ आगे रियायतें देने की गुंजाइश सीमित नजर आ रही है। दूसरी ओर, उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने को लेकर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और घरेलू नियामक प्रक्रियाओं के बीच विवाद तीखा हो गया है। इसके अलावा, वाशिंगटन ने प्रमुख वैश्विक और भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों पर विदेशी कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड प्रायोजन से जुड़े एक अहम कार्यक्रम के तहत नए आवेदनों पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये तीनों घटनाएं भले ही अलग-अलग नीतिगत फैसलों का परिणाम हों और इनके पीछे किसी साझा रणनीति का कोई प्रमाण मौजूद न हो, फिर भी इनका एक साथ उभरना दोनों साझेदारों के बीच अनिश्चितता के बड़े सवाल खड़े करता है।
व्यापार वार्ताओं का ठहराव और अनसुलझे विवाद
दोनों देशों के बीच आर्थिक असहजता का सबसे प्रत्यक्ष संकेत व्यापार समझौते की धीमी रफ्तार है। 5 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया था कि वार्ताएं एक ठहराव पर पहुंच चुकी हैं, जहाँ आगे किसी भी पक्ष द्वारा और रियायतें देने के रास्ते बेहद सीमित हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने भी संकेत दिया है कि निकट भविष्य में किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना नहीं है। दोनों देशों ने फरवरी 2026 में एक व्यापारिक रूपरेखा पर सहमति बनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी दंडात्मक शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया था। इस अंतरिम राहत के बावजूद दोनों देश अंतिम और समग्र समझौते पर अब तक मुहर नहीं लगा सके हैं।
यह गतिरोध केवल पारंपरिक सीमा शुल्कों तक सीमित नहीं है। वाशिंगटन का आग्रह है कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद में कटौती करे और दोनों पक्षों के बीच बने व्यापार असंतुलन को दुरुस्त करे। दूसरी तरफ, नई दिल्ली अपने निर्यातकों के लिए बेहतर शुल्क व्यवस्था चाहती है और कृषि तथा डेयरी जैसे संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से पूरी तरह सुरक्षित रखने पर जोर दे रही है।
अमेरिकी विधायी कदमों ने इस स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। एक नए अमेरिकी कानून के तहत उन देशों के उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है जो बड़ी मात्रा में रूसी कच्चे तेल की खरीद कर रहे हैं। साथ ही, अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता को लेकर अमेरिका में जारी एक अलग जांच भारतीय निर्यातकों के लिए नई व्यापारिक बाधाएं और शुल्क बढ़ा सकती है।
इस व्यापारिक रिश्ते का पैमाना दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा है। अप्रैल और अगस्त 2026 के बीच भारत ने अमेरिका को 42.79 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जो इससे पिछले वर्ष की समान अवधि के 40.39 अरब डॉलर की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने अमेरिका के साथ करीब 34 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष भी दर्ज किया था। अंतिम समझौते के अभाव में भारतीय निर्यातकों को भविष्य के शुल्कों, उत्पाद मूल्य निर्धारण और अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। यदि शुल्क बढ़ते हैं, तो अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे और कंपनियों के निवेश निर्णयों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
उपग्रह ब्रॉडबैंड, नियामक व्यवस्था और स्टारलिंक का विवाद
व्यापार समझौते में आ रही दिक्कतों के बीच बाजार तक पहुंच और नियामकीय निष्पक्षता का मुद्दा एक अलग विवाद से गरमा गया है। एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि कुछ शक्तिशाली कारोबारी ताकतें भारतीय बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए स्टारलिंक के प्रवेश को बाधित कर रही हैं। 8 अक्टूबर को उन्होंने X पर लिखा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए तीखे सवाल खड़े किए।
मस्क के अनुसार, स्टारलिंक को 165 से अधिक देशों में लाइसेंस प्राप्त है और कंपनी ने भारत सरकार के हर कानून और नियम का पालन करने में पांच साल लगाए हैं, फिर भी अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई है। स्पेसएक्स द्वारा संचालित स्टारलिंक भारत के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में उपग्रह के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करना चाहती है। कंपनी को प्राथमिक लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मंजूरियों और स्पेक्ट्रम आवंटन की औपचारिक प्रक्रियाएं अभी पूरी होनी बाकी हैं।
भारत के दूरसंचार मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के पक्षपात के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मंत्रालय का कहना है कि स्टारलिंक तथा रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से जुड़े उपग्रह उद्यम नियामक प्रक्रिया के लगभग एक ही चरण पर मौजूद हैं। सरकार की स्पष्ट नीति है कि सभी सेवा प्रदाताओं को देश की सख्त सुरक्षा आवश्यकताओं और मानकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
यह विवाद इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि भारतीय उद्योगपतियों ने स्टारलिंक का रास्ता रोका है, लेकिन इसने देश की नियामक व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में जरूर ला दिया है। उपग्रह इंटरनेट कनेक्टिविटी भारत के उन दूरस्थ इलाकों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर सकती है जहाँ फाइबर या मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है। साथ ही, सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, स्पेक्ट्रम की पारदर्शी व्यवस्था और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के संतुलन का ध्यान रखना है। जब व्यापार समझौता अधर में हो, तब अमेरिकी कारोबारी जगत से उठने वाले ऐसे सवाल दोनों देशों के कारोबारी माहौल पर असर डालते हैं।
ग्रीन कार्ड कार्यक्रम में निलंबन और भारतीय प्रतिभाओं की चिंता
तीसरा बड़ा घटनाक्रम अमेरिका में कार्यरत भारतीय तकनीकी कंपनियों और हजारों कुशल भारतीय पेशेवरों के भविष्य पर असर डालने वाला है। 8 अक्टूबर को अमेरिकी प्रशासन ने प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम यानी पर्म (PERM) के तहत नए आवेदनों पर अस्थायी निलंबन की घोषणा की। इस फैसले से प्रभावित होने वाली कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी जैसी प्रमुख भारतीय और बहुराष्ट्रीय आईटी फर्में शामिल हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और एडोब भी इसी तरह की अलग जांच और निलंबन के दायरे में आई हैं।
अमेरिकी प्रशासन ने इस कदम के पीछे उन आरोपों और जांचों का हवाला दिया है जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी कामगारों के हितों की अनदेखी कर विदेशी कर्मचारियों को रोजगार दिया गया। पर्म कार्यक्रम नियोक्ता द्वारा प्रायोजित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का एक अनिवार्य और पहला चरण होता है। इसके तहत कंपनियों को प्रमाणित करना होता है कि किसी स्थायी पद के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं और विदेशी कामगार को रखने से स्थानीय कर्मचारियों के वेतन या काम की स्थितियों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
इस निलंबन का सीधा अर्थ यह है कि संबंधित कंपनियां पाबंदी हटने तक अपने कर्मचारियों के लिए नए पर्म आवेदन दाखिल नहीं कर सकेंगी। हालांकि कंपनियों के खिलाफ लगे आरोपों को हर फर्म या कर्मचारी द्वारा गलत काम किए जाने का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन भारतीय पेशेवरों के लिए यह तत्काल चिंता का विषय बन गया है। भारतीय आवेदक पहले से ही ग्रीन कार्ड की वार्षिक देश-वार सीमाओं के कारण दशकों लंबी प्रतीक्षा सूची में खड़े हैं।
यह निर्णय उन H-1B वीजा धारकों के लिए भी कठिनाई बढ़ा सकता है जो अपनी छह साल की सामान्य सीमा के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि छह साल के बाद वीजा विस्तार पाने के लिए पर्म प्रक्रिया का समय पर आगे बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि पर्म निलंबन मौजूदा H-1B वीजा को तुरंत रद्द नहीं करता, लेकिन यह अमेरिका में स्थायी निवास पाने की प्रक्रिया को और अधिक जटिल और अनिश्चित बना देता है। आईटी कंपनियों के लिए अपने सबसे बड़े विदेशी बाजार में कुशल श्रम की तैनाती और कार्यबल की दीर्घकालिक योजना बनाना अब और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।
रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक वास्तविकताओं का संतुलन
ये तीनों विवाद अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं। व्यापार वार्ताएं उन शर्तों और कीमतों को तय करती हैं जिन पर भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में बिकते हैं। स्टारलिंक का मामला यह दर्शाता है कि एक अमेरिकी हाई-टेक कंपनी भारत के भीतर किन शर्तों पर काम कर सकती है। वहीं ग्रीन कार्ड पाबंदियां इस बात को छूती हैं कि भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में अपने कर्मचारियों को किस प्रकार बनाए रख सकती हैं।
भारतीय निर्यातकों को स्थिर और पूर्वानुमान योग्य सीमा शुल्कों की जरूरत है। विदेशी कंपनियां भारत में पारदर्शी और त्वरित विनियामक मंजूरी चाहती हैं। इसी प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुचारू अंतरराष्ट्रीय कामकाज के लिए स्थिर आव्रजन नीतियों की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी निवेश और भू-राजनीतिक सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सामरिक निकटता व्यापार या वीजा नियमों के गतिरोध को अपने आप दूर नहीं कर सकती।
नई दिल्ली के सामने चुनौती अपने किसानों, घरेलू उद्योगों और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए अमेरिकी बाजार के रास्ते खुले रखने की है। वहीं वाशिंगटन को घरेलू रोजगार और ऊर्जा प्राथमिकताओं को साधते हुए यह देखना होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन में अनावश्यक बाधाएं न आएं। यदि व्यापार वार्ताएं फिर से शुरू होती हैं, नियामकीय मंजूरियां आगे बढ़ती हैं और पर्म प्रतिबंधों की समीक्षा की जाती है, तो इन तनावों को सुलझाया जा सकता है। आने वाले समय में दोनों पक्षों की कूटनीतिक कुशलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे वर्षों की मेहनत से बने इस बहुमूल्य आर्थिक रिश्ते को इन दबावों से कितनी जल्दी उबारते हैं।
