नागालैंड पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि इस नीति के क्रियान्वयन, उसकी बाधाओं और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण दो दिवसीय आयोजन शुक्रवार से चुमौकेडिमा जिले के नागा यूनाइटेड विलेज स्थित जेपी पार्क में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन नागालैंड सरकार द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय 'पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, विजन, चुनौतियां और अवसर' रखा गया है।
सम्मेलन का उद्देश्य और सामूहिक प्रयास
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस आयोजन की घोषणा करते हुए नागालैंड के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग ने बताया कि इस सम्मेलन का मकसद एक ऐसा क्षेत्रीय दल तैयार करना है जो शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मिलकर काम कर सके। अलॉन्ग ने कहा कि हितधारकों को एक ऐसा व्यावहारिक खाका तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो लचीला, करने योग्य और परिणाम-उन्मुख हो ताकि क्षेत्र की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों को इस नीति को जमीन पर उतारने में कई तरह की साझा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सम्मेलन इन बाधाओं से पार पाने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा।
कार्य योजना और वित्तीय सहायता की जरूरत
इस दो दिवसीय मंथन के दौरान एक ठोस कार्यसूची और एक्शन प्लान तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की पूरी उम्मीद है, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में इसके क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी उपायों पर आम सहमति बनाई जाएगी। अलॉन्ग के अनुसार, नीति लागू करने वाले संस्थानों को मेंटरशिप देने और लक्षित हस्तक्षेपों तथा क्षमता निर्माण पहलों के जरिए उनकी प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने की योजनाएं भी बनाई जाएंगी। मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए भारी मात्रा में फंड की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले बिना वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने बेहद जरूरी हैं।
बुनियादी ढांचे का विस्तार और सभी राज्यों की भागीदारी
नागालैंड के संदर्भ में बात करते हुए अलॉन्ग ने नए कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित करने के अलावा मौजूदा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करके उच्च शिक्षा संस्थानों की क्षमता का विस्तार करने पर विशेष बल दिया। उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिव सरिता यादव ने जानकारी दी कि पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों की सरकारों ने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। एसईएलसीओ फाउंडेशन और एनएसआरएलएम के हालिया ग्रामीण विकास समझौतों की तर्ज पर शिक्षा क्षेत्र में भी क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने की तैयारी है।
