राजस्थान निकाय चुनावों के नतीजों पर गरमाई सियासत, भाजपा ने माना जनता का आशीर्वाद तो कांग्रेस बोली आंकड़े कह रहे कुछ औररायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गणेशोत्सव पर चढ़ाया 1.15 करोड़ का स्वर्ण मुकुटजयपुर निकाय चुनाव: तबेलेनुमा स्कूल विवाद वाले रामपुरा-कंवरपुरा वार्ड में हारी बीजेपी, कांग्रेस के सुरेश मीणा जीतेसमस्तीपुर में बिना परीक्षा शिक्षक बनने का मौका, 16 सितंबर को होगा वॉक-इन इंटरव्यू2026 के अंत से पहले भारत पर चक्रवातों का साया, इसरो ने बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक जारी किया बड़ा अलर्टकच्चे तेल में तेजी और कनाडियन डॉलर की मजबूती से गिरा यूरो, वैश्विक बाजारों में बड़ी हलचलराजस्थान निकाय चुनावों में भाजपा की धमाकेदार जीत पर नरेंद्र मोदी का बड़ा बयानओरेकल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों खर्च करते हुए कर्मचारियों की छंटनी तेज कीअमेरिकी यील्ड उछाल से पाउंड दो महीने के निचले स्तर पर, फेड और बीओई बैठकों से पहले दबावगुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने स्पोर्ट्स बाइक सवार महिला राइडर को मारी जोरदार टक्कर, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो आने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
दिल्ली में जर्जर और अवैध निर्माण का कहर, इस साल 5 हादसों में 16 लोगों की मौतदिल्ली
9 सित॰ 2026, 6:22 pm (5 दिन पहले)· 4

दिल्ली में जर्जर और अवैध निर्माण का कहर, इस साल 5 हादसों में 16 लोगों की मौत

राजधानी दिल्ली में चालू वर्ष के दौरान अवैध निर्माण और जर्जर इमारतों के ढहने की 5 अलग-अलग घटनाओं में कुल 16 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं।

राजधानी दिल्ली में जर्जर ढाँचों और अवैध निर्माण के कारण जानलेवा हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। दक्षिणी दिल्ली के घनी आबादी वाले सत्य निकेतन क्षेत्र में 6 सितंबर को एक पांच मंजिला पीजी इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के निकट हुई इस दुखद घटना के साथ ही चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में इमारतें गिरने से जान गँवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सरकारी आँकड़ों और पुलिस जानकारी के अनुसार, ये सभी मौतें तीन प्रमुख हादसों में हुई हैं।

साकेत से रोहिणी तक हादसों की श्रृंखला

चालू वर्ष में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में इमारतें गिरने से भारी तबाही देखने को मिली है। मई माह के दौरान साकेत क्षेत्र में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके पश्चात जुलाई महीने में रोहिणी में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 लोगों ने अपनी जान गँवाई। वहीं सितंबर की शुरुआत में सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे ने 7 और जिंदगियाँ छीन लीं। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इन सभी हादसों के पीछे सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियमों का उल्लंघन ही मुख्य वजह रही है।

ये भी पढ़ें

साकेत हादसे में प्रशासनिक लापरवाही और सीलिंग विफलता

दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में 30 मई को एक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। इस इमारत में कोचिंग सेंटर, दफ्तर और कैफे संचालित हो रहे थे, जिसके चलते मारे गए 6 लोगों में से अधिकतर प्रतियोगी छात्र थे। घटना के बाद दिल्ली सरकार द्वारा कराई गई मजिस्ट्रेट जाँच में दिल्ली नगर निगम (MCD) की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। जाँच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण पूरी तरह अवैध रूप से किया गया था।

स्थानीय नागरिकों द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत दो महीने पहले ही दर्ज कराई गई थी, परंतु संबंधित निकाय ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हादसे के बाद अपना बचाव करने के लिए अधिकारियों ने कागजों में हेरफेर कर फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने का प्रयास भी किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने अपने 2 इंजीनियरों को तुरंत निलंबित कर दिया, जबकि पुलिस ने इमारत के मालिक तथा 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की।

रोहिणी में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 3 मौतें

मानसून के दौरान 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर-16 इलाके में तेज बारिश के बीच एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और कई अन्य मजदूर मलबे के नीचे दब गए। इस मामले पर सफाई देते हुए नगर निगम ने बताया कि उक्त इमारत का नक्शा सरल योजना के तहत स्वीकृत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत संपत्ति मालिक किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट या इंजीनियर के सत्यापन पत्र के आधार पर स्वतः निर्माण अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

मुकुंदपुर और करावल नगर में ढाँचे ढहे

जानलेवा हादसों के अलावा शहर में दो अन्य स्थानों पर भी इमारतें ढहने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचा। उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर क्षेत्र में 2 जून को एक गैर-कानूनी बर्तन रंगने की इकाई में एलपीजी सिलेंडर फटने के बाद पूरी इमारत गिर गई, जिससे 11 कामगार गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके ठीक अगले दिन 3 जून को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में नाले के सुंदरीकरण और मरम्मत कार्य के दौरान एक चार मंजिला मकान में गहरी दरारें आ गईं और वह ढह गया। गनीमत यह रही कि हादसा होने से ठीक पहले स्थानीय निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

सवाल-जवाब

इस साल दिल्ली में इमारत गिरने से कुल कितनी मौतें हुई हैं?
दिल्ली में इस साल इमारत ढहने की 5 घटनाओं में से 3 जानलेवा हादसों में कुल 16 लोगों की मौत दर्ज की गई है।
6 सितंबर को सत्य निकेतन में क्या हादसा हुआ?
सत्य निकेतन में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास एक 5 मंजिला पीजी इमारत ढह गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई।
साकेत इमारत हादसे में जांच के दौरान क्या प्रशासनिक खामियां पाई गईं?
साकेत की इमारत में तीसरी और चौथी मंजिल अवैध थी। शिकायतों के बावजूद MCD ने कार्रवाई नहीं की और हादसे के बाद फर्जी रिकॉर्ड बनाए, जिससे 2 इंजीनियर निलंबित और 3 लोग गिरफ्तार हुए।
रोहिणी में इमारत ढहने की क्या वजह थी?
रोहिणी सेक्टर-16 में भारी बारिश के दौरान 8 जुलाई को एक निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई।
क्या बिना किसी हताहत के भी इमारत ढहने की घटनाएं हुईं?
हाँ, मुकुंदपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से फैक्ट्री ढहने पर 11 मजदूर घायल हुए थे, जबकि करावल नगर में नाला मरम्मत के दौरान दरारें आने पर 4 मंजिला इमारत गिरी थी, जहां समय रहते निकासी कर ली गई थी।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Rohan Verma@rohan-verma·5 दिन पहले

राजधानी में जर्जर ढाँचों और अवैध निर्माण से होने वाली ये मौतें शहरी शासन और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। साकेत और सत्य निकेतन जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता और कागजी हेरफेर यह साबित करती है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और भ्रष्ट तंत्र के बीच गहरी सांठगांठ है। यदि समय रहते सुरक्षा मानकों की कड़ाई से जाँच नहीं की गई और अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चला, तो आने वाले दिनों में यह संकट और अधिक भीषण रूप ले सकता है।

Karan Malhotra@karan-malhotra·5 दिन पहले

रोहन मल्होत्रा का यह विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। जब तक नगर निगम और स्थानीय निकायों में बैठे भ्रष्ट इंजीनियरों और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कर बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी प्रशासनिक लापरवाही रुकने वाली नहीं है। पुलिस जाँच और मजिस्ट्रेट रिपोर्ट के बाद भी यदि दोषियों को केवल निलंबन जैसी मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया, तो यह स्पष्ट है कि सिस्टम कागजी खानापूर्ति कर रहा है। भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों को रोकने के लिए केवल नोटिस थमाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अवैध निर्माण करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वाले तंत्र पर कठोर कानूनी प्रहार करना ही एकमात्र उपाय है।

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR