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गुर्जर की थड़ी से सोडाला मार्ग 100 फीट चौड़ा करने की कवायद तेज, 250 मकान और दुकानें कार्रवाई के दायरे मेंराजस्थान
23 सित॰ 2026, 1:05 pm (2 दिन पहले)· 0

गुर्जर की थड़ी से सोडाला मार्ग 100 फीट चौड़ा करने की कवायद तेज, 250 मकान और दुकानें कार्रवाई के दायरे में

अदालत के निर्देश पर प्रशासन ने 2.3 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण के लिए सीमांकन शुरू कर दिया है, जिसके विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर पुनर्वास और मुआवजे की मांग उठाई।

राजधानी के न्यू सांगानेर रोड पर गुर्जर की थड़ी से लेकर सोडाला तक सड़क चौड़ीकरण की योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। न्यायिक निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन इस पूरे मार्ग पर अतिक्रमण हटाने और सड़क को 100 फीट चौड़ा करने के लिए व्यापक अभियान चलाने जा रहा है। इस प्रशासनिक कदम के सामने आते ही इलाके के सैकड़ों निवासियों और कारोबारियों में अपनी संपत्तियों को लेकर भारी बेचैनी देखी जा रही है, जिसके विरोध में मंगलवार को पूरे बाजार में शटर गिराकर विरोध दर्ज कराया गया।

अदालती आदेश और पालना रिपोर्ट की तय समयसीमा

इस पूरे मामले में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 6 अगस्त को एक अहम आदेश पारित किया था। अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण को सख्त हिदायत दी थी कि गुर्जर की थड़ी से सोडाला के बीच सड़क मार्ग को तय मानकों के अनुसार चौड़ा किया जाए। न्यायिक पीठ ने इस पूरे मामले की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है। तय समयसीमा के भीतर जवाब दाखिल करने के दबाव के चलते प्राधिकरण ने फौरन क्षेत्र में पैमाइश और सीमांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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करीब 2.3 किलोमीटर का दायरा और 250 संपत्तियों पर असर

प्राधिकरण के तकनीकी दल ने मौके पर पहुंचकर सड़क की वास्तविक चौड़ाई मापने और निर्माणों को चिह्नित करने का काम गति से आगे बढ़ाया है। गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक का यह रास्ता लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा है, जिसे पूरी तरह 100 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिक आकलन के मुताबिक, इस चौड़ीकरण के दायरे में करीब 250 मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सीधे तौर पर आ रहे हैं। इससे पूर्व भी प्राधिकरण की ओर से गोपालपुरा, मानसरोवर रीको कांटा, खातीपुरा और जगतपुरा फ्लाईओवर रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर इस तरह के बड़े ध्वस्तीकरण अभियान चलाए जा चुके हैं।

व्यापारियों की बैठक, पट्टों का दावा और मुआवजे की मांग

प्रशासनिक कार्रवाई की सुगबुगाहट के बीच प्रभावित व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने एक आपात बैठक आयोजित की। व्यापारियों का कहना है कि वे बीते 60-70 वर्षों से इस क्षेत्र में शांतिपूर्वक अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए वैध पट्टे और मालिकाना हक साबित करने वाले पुख्ता दस्तावेज मौजूद हैं। कारोबारियों ने मांग रखी है कि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ करने से पहले प्रत्येक भवन और भूखंड के कागजों की निष्पक्ष जांच की जाए, साथ ही जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं, उनके लिए स्पष्ट पुनर्वास नीति और उचित मुआवजे का प्रावधान घोषित किया जाए।

सवाल-जवाब

सड़क चौड़ीकरण की यह कार्रवाई किस मार्ग पर की जा रही है?
यह कार्रवाई जयपुर में न्यू सांगानेर रोड पर गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक के 2.3 किलोमीटर लंबे हिस्से पर की जा रही है।
इस मार्ग को कितना चौड़ा करने की योजना है?
प्रशासन इस पूरे मार्ग को 100 फीट चौड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
सड़क चौड़ीकरण के दायरे में कितनी संपत्तियां आ रही हैं?
शुरुआती आकलन के अनुसार करीब 250 मकान और दुकानें इस कार्रवाई की सीधी जद में आ रहे हैं।
अदालत ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की क्या तारीख तय की है?
अदालत ने मामले की पालना रिपोर्ट 6 अक्टूबर तक पेश करने का निर्देश दिया है।
स्थानीय व्यापारियों और निवासियों की मुख्य मांग क्या है?
व्यापारी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई से पहले दस्तावेजों की जांच हो और वैध पट्टाधारकों के लिए मुआवजा व पुनर्वास नीति स्पष्ट की जाए।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Laxmi Gupta@laxmi-gupta·1 दिन पहले

इन 250 परिवारों पर अचानक आई इस मुसीबत का क्या कोई आध्यात्मिक हल निकलेगा या प्रशासन सिर्फ अपनी कानूनी तारीख बचाने में लगा है?

Ravikash Gupta@ravikash·1 दिन पहले

सड़क चौड़ी होने से जाम तो कम होगा, लेकिन सालों से जमी दुकानें उजड़ने पर इन 250 परिवारों का क्या होगा। प्रशासन को मुआवजे और पुनर्वास पर भी साथ में सोचना चाहिए।

Arjun Mehta@arjun-mehta·1 दिन पहले

रविकेश जी, बात बिल्कुल सही है आपकी। पर कोर्ट की डेडलाइन 6 अक्टूबर है, तो क्या जेडीए सच में इतनी जल्दी किसी पुनर्वास नीति पर कुछ कर पाएगा?

Rohan Verma@rohan-verma·1 दिन पहले

अदालत के चक्कर में हमेशा आम आदमी और छोटे दुकानदारों की ही जान फंसती है। साठ साल पुरानी दुकानें अचानक अवैध हो गईं तो लोग कहां जाएंगे? जेडीए को बुलडोजर चलाने से पहले इनके मुआवजे और पुनर्वास की बात साफ करनी चाहिए।

Karan Malhotra@karan-malhotra·1 दिन पहले

रोहन जी, बात सही है आपकी। पिछले मामलों में भी गोपालपुरा बाईपास पर ऐसा ही हुआ था, कोर्ट के आदेश से पहले प्रशासन को पुनर्वास नीति बनानी चाहिए थी।

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