मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीतिक यात्रा और उनके विचारों को लेकर अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में तीखी बहस छिड़ी रहती है। जो लोग उन्हें धर्मनिरपेक्ष नेता साबित करने की कोशिश करते हैं या स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका की सराहना करते हैं, वे अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी जेल की हवा नहीं खाई थी। इतिहास गवाह है कि जिन नेताओं ने बिना लाठियां खाए और बिना जेल गए एक अलग देश की मांग को मनवा लिया, उनकी राजनीति का तरीका और स्वभाव पूरी तरह अलग था। धर्म के आधार पर देश के टुकड़े करवाने वाले शख्स को सेक्युलर बताना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिन्ना की इस्लामी विषयों पर समझ भी काफी सतही मानी जाती है।
उनकी धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार मुख्य तौर पर 11 अगस्त 1947 को कराची में दिए गए उस भाषण का बार-बार जिक्र करते हैं, जब वे पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। उस समय 14 अगस्त 1947 की सुबह उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली थी और उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने भी सभा को संबोधित किया था, जिसके बाद सत्ता सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई थी। उन दिनों रमजान का पवित्र महीना चल रहा था और ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना ने मेहमानों के लिए खाने-पीने का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन उन्हें बताया गया कि रमजान के दौरान दिन के वक्त ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाएगा।
अपने 11 अगस्त के ऐतिहासिक भाषण में जिन्ना ने यह बात कही थी कि नए देश में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, जिसमें हिंदू अपने मंदिर जा सकेंगे और मुसलमान अपनी मस्जिदों में जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य के कामकाज का धर्म या जाति से कोई लेना-देना नहीं होगा और समय बीतने के साथ राजनीतिक नजरिए से हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि केवल नागरिक बनकर रह जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान-स्वीडिश विद्वान प्रोफेसर इश्तियाक अहमद का यह तर्क है कि जिन्ना की तरफ से पहले कभी ऐसा स्पष्ट स्वर सुनाई नहीं दिया था।
जो लोग केवल 11 अगस्त के भाषण का ही हवाला देते हैं, वे अक्सर 23 और 24 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क (जिसे अब इकबाल पार्क कहा जाता है और जो बादशाही मस्जिद के सामने स्थित है) में दिए गए उनके अध्यक्षीय भाषण की तरफ देखना नहीं चाहते। 23 मार्च को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने वह प्रस्ताव पास किया था जिसे आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव के तहत मुस्लिम बहुल इलाकों को स्वायत्त इकाइयों के रूप में संगठित करने की मांग उठाई गई थी और इस प्रस्ताव को लाने से पहले जिन्ना ने करीब दो घंटे लंबा एक आक्रामक भाषण दिया था।
अपने उस भाषण में उन्होंने यह दलील दी थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग धर्म, दो अलग दर्शन और दो अलग सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो आपस में न तो शादियां करती हैं और न ही एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उनके इतिहास और नायक भी पूरी तरह अलग हैं और एक का नायक अक्सर दूसरे का दुश्मन होता है। ऐसी दो अलग जातियों को एक ही देश में बांधकर रखना तबाही की तरफ ले जाने जैसा होगा। जब मलिक बरकत अली ने लाला लाजपत राय को एक राष्ट्रवादी हिंदू बताया था, तब जिन्ना ने तुरंत जवाब देते हुए कहा था कि कोई भी हिंदू नेता कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता क्योंकि वह पहले और अंत में केवल एक हिंदू ही होता है।
यह दो-राष्ट्र के सिद्धांत का पूरी तरह स्पष्ट घोषणापत्र साबित हुआ और इसके बाद वे कभी भी हिंदू-मुस्लिम एकता की पुरानी भाषा पर वापस नहीं लौटे। कांग्रेस के शासन में इस्लाम खतरे में है और हिंदू धर्म लोकतंत्र के खिलाफ है, यह उनका स्थायी राग बन गया। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। कलकत्ता में चार दिनों तक चले भीषण नरसंहार में अनुमान के मुताबिक चार हजार से दस हजार लोग मारे गए, हालांकि पांच हजार का आंकड़ा इसमें आम माना जाता है। इस हिंसा में उड़िया मजदूरों समेत भारी संख्या में बेकसूर लोग मारे गए।
इस घटना के बाद नोआखाली, बिहार और 1947 के वसंत के दौरान रावलपिंडी और पंजाब में हिंसा की खूनी लहर दौड़ पड़ी। रावलपिंडी में हिंदू और सिख काफी समृद्ध हुआ करते थे, लेकिन इस दौरान उनकी संपत्तियां लूट ली गईं और उनके परिवार पूरी तरह तबाह हो गए। रैनबैक्सी फार्मा के संस्थापक डॉक्टर भाई मोहन सिंह ने उन भयानक दंगों की कहानियां खुद साझा की थीं और उन पुरानी यादों को आज भी दिल दहल जाता है, जो रावलपिंडी से उजड़कर दिल्ली आए थे।
सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिन्ना हिंसा से सुलगते किसी भी इलाके में खुद नहीं गए। जिस वक्त 14 अगस्त 1947 को वे कराची में देश के गवर्नर जनरल की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान शहर आग की लपटों में जल रहे थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी नोआखाली से लेकर दिल्ली तक दंगे रोकने के लिए पैदल निकल पड़े थे और जवाहरलाल नेहरू ने बटाला में अल्पसंख्यकों की हिफाजत की पूरी कोशिश की थी। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द पंजाब ब्लडिड, पार्टीशंड एंड क्लीन्स्ड' में लिखते हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लगातार दंगे रोकने के प्रयासों में जुटे रहे, जबकि मुस्लिम लीग के नेतृत्व को ऐसी किसी भी मानवीय आवश्यकता की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। लियाकत अली खान भी दंगे रोकने के लिए कभी मैदान में नजर नहीं आए।
मार्च 1947 तक देश का बंटवारा राजनीतिक तौर पर पूरी तरह तय हो चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस समय भी जिन्ना एयर इंडिया लिमिटेड के 500 शेयर खरीद रहे थे, जिसका खुलासा बाद में 'जिन्ना पेपर्स' के जरिए हुआ। यह निवेश उनके मन के भीतर चल रही उस शंका को भी साफ तौर पर दिखाता है कि नया देश वाकई टिक पाएगा या नहीं। दिल्ली के औरंगजेब रोड (जिसे अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड कहा जाता है) पर स्थित उनका आलीशान बंगला सेठ रामकृष्ण डालमिया को बेचा गया था।
इस सौदे की कीमत ढाई से तीन लाख रुपए के बीच बताई जाती है और आपसी पहचान के बावजूद यह सौदा बहुत तेजी से पूरा किया गया था। हालांकि मुंबई के मालाबार हिल वाला उनका बंगला आसानी से नहीं बिक पाया। डालमिया ने उस बंगले को गंगाजल से धुलवाया, वहां से मुस्लिम लीग का झंडा हटवाया और उसकी जगह गौ-रक्षा का झंडा फहरा दिया। बाद में वह संपत्ति नीदरलैंड सरकार के पास चली गई और आज भी वह वहां के राजदूत का आधिकारिक आवास बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान सरकार मुंबई वाले घर पर लगातार अपना दावा ठोकती रही, लेकिन दिल्ली वाले घर पर हमेशा चुप बैठी रही।
मुस्लिम लीग के एक अन्य शीर्ष नेता लियाकत अली खान के तिलक मार्ग पर स्थित घर के अंदर भी इसी तरह की मानसिक दुविधा और अनिश्चितता का माहौल था। उनकी पत्नी गुल-ए-राना दिल्ली छोड़कर बिल्कुल जाना नहीं चाहती थीं और विभाजन के बाद वे कुछ समय की छुट्टी लेकर पाकिस्तान गई थीं। मुस्लिम लीग के कई दूसरे बड़े नेताओं के मन में भी नए देश की स्थिरता और उसके भविष्य को लेकर पूरा भरोसा नहीं था।
इस पूरे इतिहास का निष्कर्ष बेहद सीधा और स्पष्ट है। 11 अगस्त 1947 का सिर्फ एक भाषण जिन्ना की पूरी राजनीतिक यात्रा को रातों-रात धर्मनिरपेक्ष नहीं बना सकता। साल 1940 का लाहौर का भाषण, डायरेक्ट एक्शन डे का खूनी रास्ता, दंगों के दौरान उनकी पूरी चुप्पी और देश के विभाजन से ठीक पहले शेयर बाजार और जमीनों के सौदे करना उनके राजनीतिक और निजी चरित्र को ज्यादा साफ तरीके से उजागर करता है। धर्म के आधार पर एक नए राष्ट्र की मांग करने वाले राजनेता को धर्मनिरपेक्ष करार देना इतिहास के पन्नों को सिर्फ एक वाक्य से ढंकने जैसा ही है।
विवेक शुक्ला एक जाने-माने पत्रकार और इतिहासकार हैं जो 'गांधीज दिल्ली' और 'दिल्ली का पहला प्यार कनॉट प्लेस' जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं। वे दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सलाहकार भी रह चुके हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले विवेक शुक्ला देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया समूहों में काम करने के बाद अब नियमित तौर पर विभिन्न मंचों पर अपने विचार और इतिहास से जुड़े लेख साझा करते हैं।
