अदालत के सामने जब यह अनोखा मामला आया तो न्याय की गुहार लगाते हुए स्नेक रेस्क्यूअर ने खुद का बचाव किया। उनका कहना था कि न तो उन्होंने किसी किंग कोबरा को कोई नुकसान पहुंचाया और न ही सोशल मीडिया पर उसका कोई वीडियो या फोटो साझा किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार के तमाम तर्कों को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में डॉ. पी. गौरी शंकर के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक किंग कोबरा को पकड़कर कैद में रखा और उसकी तस्वीरें लीं। सुनवाई के दौरान 2 नवंबर को जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने इस कानूनी मामले को खारिज करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि उपलब्ध दस्तावेजों और आरोपों से यह कहीं भी साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता ने सांप को कैद में रखा था, उसे किसी तरह की चोट पहुंचाई थी या खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड की थीं। डॉ. पी. गौरी शंकर के खिलाफ यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आए एक कंटेंट के आधार पर बनाया गया था, जिसमें वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में नजर आ रहे थे।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी थी। उनका पक्ष था कि चार्जशीट से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने किंग कोबरा का शिकार किया या उसे अवैध रूप से पकड़ा था। इसके अलावा, राज्य सरकार जिन तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश कर रही थी, उनमें साफ दिख रहा था कि सांप किसी बंद पिंजरे में नहीं बल्कि खुले जंगल के इलाके में मौजूद था।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने दलील दी थी कि चार्जशीट से जुड़े तथ्यों से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों को किंग कोबरा की तस्वीरें लेने की छूट दी थी। सरकार का यह भी तर्क था कि उन्हीं की गतिविधियों के कारण ये तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। हालांकि, अदालत ने पाया कि सरकार यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही कि किंग कोबरा को वास्तव में डॉ. पी. गौरी शंकर ने ही पकड़ा था।
अदालत ने यह भी पाया कि जिन तस्वीरों को आधार बनाया गया था, वे सोशल मीडिया से मिली थीं और उन्हें याचिकाकर्ता के पास से बरामद नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि उन्होंने पहले भी कई मौकों पर बचाए गए सांपों की जानकारी समय पर वन विभाग के अधिकारियों को दी थी। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते, जिसके चलते पूरी कानूनी कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।
