मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित एमसीएच अस्पताल, नोंगस्टोइन में स्टाफ नर्स के पदों पर हो रही भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सामने आए आरोपों की तह तक जाने के लिए प्रशासन ने औपचारिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जब तक यह पूरी जांच प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती और सभी पहलुओं का समाधान नहीं निकल आता, तब तक इस भर्ती के अंतिम परिणाम या चयन सूची जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
जांच समिति का गठन और प्रशासनिक आदेश
वेस्ट खासी हिल्स की उपायुक्त हेमा नायक ने 30 सितंबर को जारी एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया कि प्रशासन ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, शुचिता और योग्यता सर्वोपरि हैं और इनसे किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तथ्यों का पता लगाने और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए एक औपचारिक जांच समिति गठित की गई है।
इस जांच समिति में दो प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति के सदस्यों में वेस्ट खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक एच. खारकोंगोर (एमपीएस) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा सहायक आयुक्त ई. लिंगदोह (एमसीएस) शामिल हैं। यह समिति भर्ती से संबंधित सभी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की गहन जांच करेगी।
वीवीपी की युवा शाखा ने उठाए थे सवाल
इस पूरे मामले में जांच की शुरुआत वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) की राज्य युवा शाखा द्वारा 28 सितंबर को सौंपे गए एक प्रतिवेदन के बाद हुई। पार्टी की युवा इकाई ने अस्पताल में चल रहे चयन कार्य पर गंभीर सवाल उठाते हुए अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उपायुक्त ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए समिति को जांच की जिम्मेदारी सौंपी।
उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की हिदायत
प्रशासन ने आम जनता और उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक सूचना भी जारी की है। इसमें आवेदकों को बिचौलियों, दलालों या ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आने की सख्त सलाह दी गई है जो चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने या नौकरी दिलाने का दावा करते हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध मांग करता है या रिश्वतखोरी में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत बेहद सख्त कदम उठाए जाएंगे।
उम्मीदवारों से कहा गया है कि यदि उनसे किसी भी तरह के पैसे की मांग की जाती है या कोई गैरकानूनी पेशकश होती है, तो वे तुरंत कार्यालय अवधि के दौरान सीधे जिला प्रशासन अथवा जांच समिति को सूचित करें। उपायुक्त ने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
