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मेघालय में शिक्षकों के प्रदर्शन के समर्थन में उतरी वीपीपी, नौकरशाही पर साधा तीखा निशानामेघालय
22 अक्तू॰ 2026, 7:24 pm (24 दिन पहले)· 2

मेघालय में शिक्षकों के प्रदर्शन के समर्थन में उतरी वीपीपी, नौकरशाही पर साधा तीखा निशाना

वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी ने मेघालय में घाटे वाले स्कूलों के शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया है और नौकरशाहों पर असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।

शिलोंग में वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी (VPP) ने मेघालय के घाटे वाले स्कूलों के शिक्षकों के चल रहे आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है। शिक्षक अपनी लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी ने इस दौरान सरकारी मशीनरी और नौकरशाहों के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए इसे बेहद अड़ियल और असंवेदनशील करार दिया है।

बढ़ती निराशा और लंबित मांगें

एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए पार्टी ने कहा कि शिक्षकों का यह हालिया विरोध प्रदर्शन उनके बीच बढ़ती हुई गहरी निराशा को साफ तौर पर दर्शाता है। शिक्षकों की मुख्य मांगों में कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF), महंगाई भत्ते (DA) के बकाये, सेवानिवृत्ति के लाभ और अन्य जरूरी सेवा मामले शामिल हैं। पार्टी ने जोर देकर कहा कि इन सभी मुद्दों पर बिना किसी देरी के गंभीर और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके।

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प्रशासनिक मशीनरी पर कड़े सवाल

पार्टी ने प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। वीपीपी ने स्पष्ट किया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है, न कि अपने मन में श्रेष्ठता की भावना पैदा करना। किसी भी पद पर बैठा अधिकारी शिक्षकों को अपने से हीन नहीं समझ सकता और न ही उनकी जायज चिंताओं को सिर्फ इसलिए खारिज कर सकता है कि उनके पास प्रशासनिक ताकत नहीं है। पार्टी का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को फाइलों और औपचारिकताओं में मामलों को उलझाने के बजाय हमेशा विनम्रता, जवाबदेही और सहानुभूति के साथ काम करना चाहिए।

सरकार से तत्काल समाधान की मांग

अपने भविष्य को संवारने वाले शिक्षकों को अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, इसे पार्टी ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वीपीपी ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह शिक्षकों के संगठनों के साथ सार्थक बातचीत करे और बिना किसी और देरी के सभी लंबित मांगों का स्थायी समाधान निकाले। पार्टी ने दोहराया कि शिक्षक उपेक्षा के नहीं बल्कि सम्मान के पात्र हैं और बहानों की बजाय उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ पार्टी ने घाटे वाले स्कूलों के शिक्षकों के संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़े होने का ऐलान किया है।

सवाल-जवाब

मेघालय में कौन सा दल शिक्षकों के समर्थन में आया है?
वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी (VPP) ने मेघालय में घाटे वाले स्कूलों के शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया है।
शिक्षक मुख्य रूप से किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं?
शिक्षक कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF), महंगाई भत्ते (DA) के बकाये और सेवानिवृत्ति के लाभों जैसी सेवा संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
वीपीपी ने अपनी बयानबाजी में किस पर निशाना साधा है?
पार्टी ने नौकरशाही और प्रशासनिक मशीनरी के अड़ियल और असंवेदनशील रवैये पर तीखा निशाना साधा है।
पार्टी के अनुसार आईएएस अधिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
पार्टी का कहना है कि आईएएस अधिकारियों का अस्तित्व लोगों की सेवा करने के लिए है और उन्हें अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए।
वीपीपी ने राज्य सरकार से क्या मांग की है?
पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह शिक्षकों के संघों के साथ बातचीत करे और बिना किसी देरी के सभी लंबित मामलों का समाधान करे।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 5

Meera Joshi@meera-joshi·23 दिन पहले

जो लोग दूसरों का भविष्य बनाते हैं, उन्हें अपनी छोटी-छोटी बातों के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो मानसिक शांति और सुकून पूरी तरह हिल जाता है।

Ravikash Gupta@ravikash·23 दिन पहले

जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं, अगर उन्हें अपनी बुनियादी मांगों और डीए के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो यह वाकई शर्मनाक है। नौकरशाही का यह अड़ियल रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। सरकार को तुरंत इनकी बात सुननी चाहिए।

Yuki Tanaka@yuki-tanaka·23 दिन पहले

रवि जी, आपने सही कहा कि शिक्षकों को सड़क पर देखना शर्मनाक है, लेकिन आईएएस अधिकारियों का ऐसा अहंकार तो सचमुच हैरान करने वाला है।

Karan Malhotra@karan-malhotra·23 दिन पहले

शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़े, इससे शर्मनाक क्या होगा। अधिकारियों का अहंकार टूटना चाहिए।

Arjun Mehta@arjun-mehta·23 दिन पहले

करण भाई, बात सही है कि शिक्षकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर क्या सिर्फ अधिकारियों को ही दोषी ठहराना ठीक है? सरकार की वित्तीय स्थिति भी तो देखनी होगी ना।

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