अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक भूखंड के जाली दस्तावेज तैयार कर उसे बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में स्थानीय पुलिस ने एक नागरिक की शिकायत पर पांच व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि संपत्ति से जुड़े फर्जी कागजात तैयार करके भूखंड को बेच दिया गया, जिसके बाद मामले की पड़ताल शुरू की गई है।
अदालत के निर्देश पर रामगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज
पीड़ित पक्ष ने सीधे पुलिस में राहत न मिलने पर न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। परिवादी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए अदालत में इस्तगासा दायर किया, जिसके बाद अदालत के आदेश पर रामगंज थाना पुलिस ने औपचारिक रूप से प्रकरण दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अदालत के इस्तगासे के आधार पर मुकदमा कायम कर लिया गया है और अब लगाए गए आरोपों की विभिन्न कोणों से विस्तृत पड़ताल की जा रही है।
खानपुरा निवासी अतीक अहमद ने पांच लोगों पर लगाए गंभीर आरोप
इस पूरे मामले में खानपुरा निवासी अतीक अहमद ने शिकायत दर्ज कराई है। परिवादी अतीक अहमद ने अपनी शिकायत में गुलाम रसूल चिता, लीना बालचंदानी, आरती मनमानी, गुलाम नबी और मोहम्मद आरिफ को नामजद किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन सभी लोगों ने मिलीभगत कर भूखंड के कूटचरित और फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फिर उसी आधार पर भूखंड का बेचान कर दिया। परिवादी ने रजिस्ट्री और सौदे से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की सत्यता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
दस्तावेजों की प्रामाणिकता और बिक्री प्रक्रिया की बारीकी से जांच
मुकदमा दर्ज होने के बाद अब जांच अधिकारी जमीन के रिकॉर्ड और विक्रय विलेख से जुड़े सभी कागजातों की गहराई से जांच कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन कथित जाली दस्तावेजों को किस प्रकार तैयार किया गया, इनमें किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर या सील का इस्तेमाल हुआ और जमीन के सौदे में कौन से तथ्य पेश किए गए थे। साथ ही, नामजद किए गए सभी पांचों पक्षों की व्यक्तिगत भूमिका की भी जांच की जाएगी ताकि सच सामने आ सके।
जांच पूरी होने के बाद तय होगी आगे की कानूनी कार्रवाई
भूखंड के फर्जीवाड़े का यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों की निगाहें पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लगाए गए आरोपों की वास्तविक पुष्टि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। दस्तावेजों की प्रामाणिकता और गवाहों के बयानों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
