मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने और बेबुनियाद शिकायतों के जरिए वास्तविक नागरिकों के नाम कटवाने की हरकतों को रोकने के लिए चुनाव प्राधिकरण ने कड़ा कदम उठाया है। निर्वाचन नियमों में किए गए ताजा बदलावों के तहत अब कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से थोक में आपत्तियां दाखिल नहीं कर सकेगा। चुनावी तंत्र को दुरुस्त करने के मकसद से फॉर्म-7 जमा करने की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई है, जिससे प्रशासनिक अमले पर बेवजह का दबाव न पड़े और आम मतदाताओं को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जा सके।
थोक आपत्तियों पर लगाम लगाने के लिए तय हुई संख्या
नयी व्यवस्था के अनुसार, विशेष अभियान अथवा दावा और आपत्ति की औपचारिक अवधि के दौरान एक अकेला नागरिक अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही जमा कर सकता है। जब यह विशेष अवधि समाप्त हो जाती है और साल भर चलने वाला नियमित अपडेशन चल रहा होता है, तब यह संख्या घटकर प्रति माह अधिकतम 5 फॉर्म प्रति व्यक्ति कर दी गई है। यह पाबंदी डिजिटल पोर्टल और कागजी आवेदन, दोनों ही माध्यमों पर समान रूप से प्रभावी होगी। पहले स्पष्ट संख्यात्मक रोक न होने के कारण कई इलाकों में शरारती तत्व बिना किसी ठोस आधार के दर्जनों लोगों के खिलाफ एक साथ शिकायतें दर्ज करा देते थे, जिससे वास्तविक मतदाताओं में भारी असमंजस और डर पैदा हो जाता था।
फॉर्म-7 का उपयोग और पात्रता की मुख्य शर्तें
चुनावी नियमावली में फॉर्म-7 का प्रावधान किसी गलत प्रविष्टि को हटाने, मृत या स्थानांतरित व्यक्ति का नाम विलोपित करने अथवा किसी अनुचित नाम पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है। मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के उपनियम 13(2) में यह व्यवस्था दी गई है कि इस फॉर्म को केवल वही नागरिक दाखिल कर सकता है जिसका नाम उस संबंधित विधानसभा क्षेत्र के चुनावी रोल में पहले से मौजूद हो। बाहरी व्यक्ति या बिना पंजीकरण वाला कोई भी शख्स इस माध्यम से किसी अन्य के नाम पर सवाल नहीं उठा सकता। हर प्राप्त प्रार्थना पत्र की पात्रता और सत्यता की गहन जांच करने का दायित्व संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी पर रहता है।
राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों के लिए पहले से लागू प्रावधान
मान्यता प्राप्त दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंटों के संबंध में पहले से कुछ नियम निर्धारित हैं। जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा होता है और ड्राफ्ट रोल सामने नहीं आता, तब तक पार्टी एजेंट प्रतिदिन 50 फॉर्म तक सामूहिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, जैसे ही ड्राफ्ट रोल सार्वजनिक हो जाता है, उनके लिए भी दैनिक सीमा घटाकर 10 फॉर्म कर दी जाती है। वर्ष 2023 की नियमावली में पांच से अधिक आपत्तियों पर अतिरिक्त पड़ताल की बात तो थी, लेकिन स्पष्ट संख्यात्मक रोक के अभाव में मैदानी अफसर अक्सर पशोपेश में रहते थे। अब आए नए स्पष्ट निर्देशों ने समूची व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया है।
हस्ताक्षर की मुहर पर पूर्ण पाबंदी और मूल दस्तखत की अनिवार्यता
प्रक्रिया को सख्त बनाते हुए आयोग ने साफ किया है कि फॉर्म भरने वाले को सभी अनिवार्य कॉलम खुद भरने होंगे और उस पर अपने वास्तविक हाथ से हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की सिग्नेचर सील अथवा रबर स्टैंप वाले दस्तखत को सिरे से अमान्य करार दिया जाएगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सबसे पहले शिकायतकर्ता के विवरण को वोटर डेटाबेस से मिलाकर उसकी सत्यता परखेंगे। यदि दस्तावेज अधूरा पाया जाता है, समय सीमा बीतने के बाद आता है या तय प्रारूप में नहीं होता, तो उसे नियम 17 के तहत तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।
पक्ष रखने का अनिवार्य मौका और दोनों पक्षों की सुनवाई
किसी भी नाम को सीधे तौर पर विलोपित करने की मनाही की गई है। मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 19 और 20 के प्रावधानों का पालन करते हुए अधिकारी पहले आपत्ति करने वाले को नोटिस जारी कर उसका बयान दर्ज करेंगे। इसके बाद, यदि शिकायत में प्राथमिक सत्यता दिखती भी है, तब भी उस मतदाता को व्यक्तिगत रूप से समन भेजकर अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा जिसका नाम हटाने की मांग की गई है। दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई और स्वतंत्र बयान दर्ज करने के बाद ही कोई अंतिम आदेश पारित किया जा सकता है।
मनगढ़ंत और झूठी शिकायत दर्ज कराने पर कानूनी शिकंजा
किसी निर्दोष मतदाता को परेशान करने की नीयत से दी गई झूठी आपत्तियों से निपटने के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। यदि जांच अधिकारी को यह स्पष्ट हो जाता है कि दाखिल किया गया आवेदन जानबूझकर गढ़े गए तथ्यों या झूठे शपथ पत्र पर आधारित है, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत आपराधिक मामला चलाया जाएगा। अवर सचिव संदीप कुमार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत सर्कुलर भेजकर इन नए नियमों को जमीनी कर्मचारियों और सहायक अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
