हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में एक अहम प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस उच्च स्तरीय बैठक में हरिद्वार स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय विद्याओं और सनातन ज्ञान परंपरा को संबल प्रदान करना है।
स्वायत्त सोसायटी के रूप में होगा संचालन
कैबिनेट के फैसलों के अनुसार अब यह संस्थान एक स्वतंत्र स्वायत्त सोसायटी के दायरे में रहकर काम करेगा। इस बदलाव से संस्थान को प्रशासनिक फैसलों और वित्तीय प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता तथा स्थिरता हासिल होगी। परिसर को पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों और हिंदू संस्कृति के मूल सिद्धांतों के अनुरूप एक वृहद केंद्र के रूप में ढाला जाएगा।
परिसर में विकसित होंगे कई नए केंद्र
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूरे परिसर में कई विशिष्ट अध्ययन और साधना केंद्र बनाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें योग और ध्यान केंद्र के अलावा आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। साथ ही ज्योतिष, प्राच्य अध्ययन, ललित कला, हिंदू दर्शन और एक भव्य आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र का निर्माण भी इस परियोजना का हिस्सा है।
वैदिक परंपरा और आधुनिक शोध का समन्वय
इस पूरी परियोजना का मूल लक्ष्य प्राचीन वैदिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा और आज के दौर के आधुनिक अनुसंधान के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है। आगामी अर्धकुंभ 2027 के आयोजन से ठीक पहले लिए गए इस निर्णय से हरिद्वार को वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक और दार्शनिक शोध के एक बड़े मानचित्र पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर से आने वाले शोधकर्ताओं, संतों और विद्यार्थियों के लिए यह स्थान उच्च स्तरीय केंद्र बनेगा।
निःशुल्क शिक्षा और अध्ययन का दायरा
इस संस्थान से जुड़े शिक्षक डॉ. नवीन पंत ने बताया कि यहां संचालित संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर एमए तक के लगभग 250 छात्र किसी भी शुल्क के बिना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस परिसर में साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वेद और गीता जैसे प्राचीन विषयों की विधिवत शिक्षा दी जाती है। आर्थिक तंगी से जूझने वाले परिवारों के बच्चों के लिए यह व्यवस्था बेहद मददगार साबित हो रही है, जिसे अब सरकार के नए फैसलों से और अधिक विस्तार दिया जा रहा है।
