शिलांग में एफसीआरए संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने 40 संगठनों से ली राय

लिखित जवाब के लिए 15 दिनों का वक्त

समीक्षा बैठक के दौरान समिति ने कई संगठनों से उनके सुझावों पर विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा है। इन सभी संबंधित संस्थाओं को अपने लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। संसदीय समिति अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने से पहले देश के अन्य हिस्सों में भी जाएगी। योजना के मुताबिक, समिति आने वाले दिनों में कोच्चि और चेन्नई में भी इसी तरह के परामर्श सत्र आयोजित करने जा रही है।

सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन

समिति अध्यक्ष के अनुसार, प्रस्तावित कानूनी बदलावों का मकसद उन संगठनों के लिए कामकाज आसान बनाना है जो वास्तविक रूप से समाज कल्याण से जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसके साथ ही, कानून में ऐसे सुरक्षात्मक उपाय भी जोड़े जा रहे हैं ताकि देश के राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर सख्त रोक लगाई जा सके। डॉ. संजय जायसवाल ने यह भी रेखांकित किया कि दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाली संस्थाओं समेत छोटे संगठनों की परेशानियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने से पहले सभी हितधारकों से मिले ज्ञापनों और सुझावों का विस्तृत अध्ययन करेगी।