तमिलनाडु में रोजगार योजना के तहत मिलेंगे 150 दिन, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का निर्देश

इस योजना की प्रगति और कामकाज की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सालभर में सहायता की इस अवधि को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (आरडी-पीआरडी) ने प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करते हुए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के परिवारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है।

किसे मिलेगा अतिरिक्त रोजगार का लाभ?

नए प्रावधानों के तहत मिलने वाले अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार में उन परिवारों को सबसे पहले मौका दिया जाएगा जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। इसके अलावा अकेली महिलाओं, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत आने वाले लाभार्थियों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।

धन वितरण और योजना का दायरा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वे चेन्नई को छोड़कर राज्य के बाकी सभी जिलों में इस योजना के तहत राशि का सुचारू वितरण सुनिश्चित करें। विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और गांवों में बुनियादी विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभा रही है।