पाकिस्तान में जिस रफ्तार से सियासी और आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं, उसका असर अब उसके सबसे भरोसेमंद साथी चीन के रवैये पर भी दिखाई देने लगा है. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल यानी जेयूआई-एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि चीन पाकिस्तान से नाखुश है और बलूचिस्तान में चल रही कुछ खनन परियोजनाओं से पीछे हट रहा है.
सेना की कमान और हथियारों पर बढ़ता फोकस
फजलुर रहमान के मुताबिक जब से पाकिस्तान की असली कमान सेना प्रमुख के हाथ में आई है, तब से मुल्क का पूरा ध्यान सिर्फ हथियार बनाने पर केंद्रित हो गया है. उनका कहना है कि इसी बीच देश के अंदरूनी हालात लगातार इतने खतरनाक होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान के पुराने साथी देश भी अब सतर्क होकर अपने कदम पीछे खींचने लगे हैं. उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान की खनिज संपदा, आर्थिक हालत और संप्रभुता को लेकर एक के बाद एक कई सवाल उठाए. यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को हालात को लेकर घेरा हो, इससे पहले भी वे कई बार सरकार पर निशाना साध चुके हैं, और इस बार निशाने पर देश के खनिज संसाधन थे.
रेको दिक परियोजना पर उठाए तीखे सवाल
एक वीडियो में फजलुर रहमान पाकिस्तान के खनिज भंडार और वहां चल रही खनन परियोजनाओं पर खुलकर बोलते नजर आए. उन्होंने सीधा सवाल किया कि पाकिस्तान की जमीन में दबे खनिज संसाधनों का असली फायदा आखिर किसे मिल रहा है. उन्होंने खास तौर पर रेको दिक परियोजना का नाम लेते हुए पूछा कि वहां खनन का काम कौन कर रहा है और वहां से निकाले जा रहे खनिज अंततः कहां भेजे जा रहे हैं. उनके इस सवाल का सीधा मतलब यही था कि पाकिस्तान की मिट्टी से निकलने वाली दौलत का बड़ा हिस्सा शायद पाकिस्तान तक पहुंच ही नहीं रहा.
क्या चीन भी अब पाकिस्तान से खफा है?
फजलुर रहमान का मानना है कि पाकिस्तान अपनी विशाल खनिज संपदा का असली लाभ अब तक नहीं उठा पाया है. उन्होंने यह भी सवाल किया कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और उससे मिलने वाला मुनाफा आखिरकार किसके हाथ लगता है. अपने बयान में उन्होंने पाकिस्तान की खनिज संपदा, चीन के साथ रिश्तों, आर्थिक निर्भरता, विदेशी संस्थाओं के दखल और मौजूदा राजनीतिक ढांचे पर एक साथ कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए. उनके मुताबिक पाकिस्तान के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चीन भी अब बलूचिस्तान की उन खनन परियोजनाओं से पीछे हटने लगा है, जो पहले ही दशकों से अटकी पड़ी हैं. फजलुर रहमान ने यह दावा भी किया कि चीन इसे लेकर पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दे चुका है, और ग्वादर परियोजना में हो रही लगातार देरी ने भी उसकी बेचैनी बढ़ा दी है.
सैंदक परियोजना के कामकाज पर भी सवाल
जेयूआई-एफ प्रमुख ने बलूचिस्तान की सैंदक खनन परियोजना के कामकाज को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उनका कहना था कि यह परियोजना बरसों से चल रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को वह लाभ नहीं मिल सका है जिसकी उम्मीद की गई थी. हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी स्वीकार किया कि रेको दिक और सैंदक जैसी बड़ी परियोजनाएं फिलहाल पूरी तरह काम कर रही हैं, यानी इनका संचालन बंद नहीं हुआ है, सवाल सिर्फ इनसे मिलने वाले फायदे के बंटवारे को लेकर है. उनके इन बयानों के बाद पाकिस्तान में खनिज संपदा और उसके इस्तेमाल को लेकर सियासी बहस और तेज होने की आशंका जताई जा रही है.
कर्ज पर टिकी अर्थव्यवस्था, प्रांतों के बंटवारे पर भी राय
फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर भी गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि देश अब भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय कर्जदाता संस्थाओं पर बुरी तरह निर्भर है. उन्होंने यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान में राजनीतिक गुलामी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसका सिर्फ स्वरूप बदल गया है, अब कर्ज देने वाली संस्थाएं ही परोक्ष रूप से देश की नीतियों को तय करती हैं. इसके अलावा फजलुर रहमान ने पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की उठती मांगों पर भी अपनी राय रखी. उनका कहना था कि प्रांतों का बंटवारा देश की मूल समस्याओं का सीधा और स्थायी हल नहीं है.
