कूटनीतिक गलियारों में कई बार एक छोटी मुलाकात भी बड़े भू-राजनीतिक बदलावों का संकेत दे देती है। कुछ ऐसा ही हाल ही में 24 सितंबर, 2026 को देखने को मिला, जब मालदीव की पीपल्स मजलिस के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने रावलपिंडी का दौरा किया और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। मालदीव के स्पीकर ने इस दौरान क्षेत्रीय शांति कायम करने में पाकिस्तान के योगदान की खुलकर सराहना की, जिसके जवाब में मुनीर ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को भविष्य में और अधिक प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता जताई।
रणनीतिक रूप से क्यों अहम है यह मुलाकात?
भले ही यह बैठक अपने आप में किसी औपचारिक सैन्य संधि या बड़े रक्षा समझौते का रूप न लेती हो, लेकिन हिंद महासागर के भू-राजनीतिक परिदृश्य में इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मालदीव की बेहद संवेदनशील भौगोलिक स्थिति है। हिंद महासागर के व्यस्त और अतिसंवेदनशील समुद्री व्यापार मार्गों के बेहद करीब बसे होने के कारण मालदीव भारत की समुद्री और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि पाकिस्तान मालदीव के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो भारतीय सामरिक योजनाकारों के लिए यह चिंता का विषय बन सकता है और नई दिल्ली को इस बदलते समीकरण पर पैनी नजर रखनी ही होगी।
पाकिस्तान की हिंद महासागर पर नजर
पाकिस्तान लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक और रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने या बढ़ाने के प्रयास करता रहा है। मालदीव के साथ यदि सुरक्षा के मोर्चे पर सहयोग बढ़ता है, तो इस्लामाबाद को इस अहम समुद्री क्षेत्र में अपने कूटनीतिक और रणनीतिक संपर्कों को और मजबूत करने का बड़ा अवसर मिल सकता है। हालांकि, अब तक सामने आई आधिकारिक जानकारियों के अनुसार, इस बैठक में ऐसे किसी भी बड़े समझौते का ऐलान नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि पाकिस्तान को मालदीव की जमीन पर कोई सैन्य अड्डा या स्थायी सैन्य मौजूदगी हासिल होने जा रही है। इसके बावजूद, मालदीव में पहले से ही बढ़ रहे चीन के प्रभाव को देखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि पाकिस्तान के लिए वहां अपनी पैठ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा।
नई दिल्ली के लिए क्यों बढ़ी है मुश्किलें?
भारत के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ा असमंजस यह है कि आने वाले दिनों में मालदीव की समग्र विदेश और सुरक्षा नीति किस करवट बैठती है। चूंकि मालदीव भारतीय प्रायद्वीप के बेहद करीब स्थित है, इसलिए उसकी हर गतिविधि का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। यदि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापक स्तर पर रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों, समुद्री सुरक्षा अभियानों या फिर रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विस्तार होता है, तो हिंद महासागर का शक्ति संतुलन भारत के लिए और अधिक जटिल हो सकता है। बीते दो-तीन वर्षों के दौरान भारत और मालदीव के द्विपक्षीय रिश्तों में कुछ खटास भी आई है, जिसके चलते मालदीव का पाकिस्तान के करीब जाना कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर कई तरह की नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
आर्थिक मोर्चे पर भारत की भूमिका
मालदीव के साथ भारत के रिश्ते केवल सामरिक या कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके गहरे आर्थिक और मानवीय आयाम भी जुड़े हुए हैं। भारत आज भी मालदीव के सबसे बड़े पर्यटन बाजारों में से एक है। साल 2024 से पहले तक मालदीव के टूरिज्म सेक्टर और वहां की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में भारतीय पर्यटकों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हालांकि, पिछले दो वर्षों के दौरान उपजे राजनीतिक विवादों के बाद इस आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद, वर्ष 2025 में 1,31,625 भारतीय सैलानी मालदीव घूमने पहुंचे थे, जबकि वर्ष 2026 में जुलाई महीने तक यह आंकड़ा 74 हजार के पार पहुंच चुका था। पर्यटन के अलावा भी भारत ने मालदीव के बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय संकट के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2025 में ही भारत ने मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपये की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ-साथ कर्ज के पुनर्भुगतान में राहत देने से जुड़े कई अहम कदमों की घोषणा की थी।
