अमेरिकी सरकार के भीतर एक अहम कानून की मियाद चुपचाप खत्म होने वाली है। Federal Data Center Enhancement Act (FDCEA) — वह कानून जो पिछले कुछ सालों से तय करता आया है कि संघीय एजेंसियां अपने डेटा सेंटर कैसे बनाएं, उन्हें सुरक्षित कैसे रखें और बिजली से कैसे चलाएं — इस पतझड़ में समाप्त होने जा रहा है। और Trump प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि वह इसकी जगह कोई नया कानून लाने के मूड में नहीं है।
ऐन उस वक्त खत्म हो रहा कानून, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत
इसका समय बेहद चौंकाने वाला है। डेटा सेंटर — यानी बिजली और पानी की भारी खपत करने वाली वे इमारतें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दौड़ को चालू रखती हैं — अमेरिका में स्थानीय स्तर पर सबसे विवादित मुद्दों में से एक बन चुकी हैं। मई में हुए एक Gallup सर्वे में पाया गया कि 70 प्रतिशत से ज्यादा अमेरिकी अपने इलाके में ऐसी इमारतें बनवाने के खिलाफ हैं। विरोध की यह लहर असामान्य रूप से व्यापक है: Utah से लेकर Georgia तक, दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों विचारधाराओं के लोग डेटा सेंटरों के तेज विस्तार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं।
लेकिन जनता के इस गुस्से के बावजूद, Office of Management and Budget (OMB) — वह एजेंसी जो दूसरी एजेंसियों को बताती है कि राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं के मुताबिक नीतियां कैसे लागू करनी हैं — ने यह नहीं बताया है कि FDCEA के खत्म होने के बाद क्या होगा। न तो इस बारे में कोई दिशा-निर्देश है कि एजेंसियां इस समाप्ति को कैसे संभालें, और न ही इस पर कुछ कहा गया है कि कानून के तहत मांगी जाने वाली रिपोर्टिंग जारी रहेगी या नहीं। OMB और General Services Administration (GSA) के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के लिए यह चुप्पी ही असली संदेश है: वॉशिंगटन डेटा सेंटरों की निगरानी और नियमन से और भी पीछे हटने वाला है।
'डेटा सेंटर नीतियों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ'
आमतौर पर FDCEA जैसे किसी कानून का उत्तराधिकारी, मूल कानून के खत्म होने से बहुत पहले ही तैयार होने लगता है। GSA — वही एजेंसी जो सरकार की IT सेवाओं को संभालती है और FDCEA को अमल में लाने में मदद करती है — के एक कर्मचारी ने TrendKia को बताया कि कोई विकल्प तैयार न होना लगभग अनसुनी बात है। बदले की कार्रवाई के डर से इस कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर TrendKia से बात की।
"डेटा सेंटर नीतियों के पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नीति यूं ही खत्म हो गई हो और परदे के पीछे तीन साल तक मेहनत से कोई दूसरी नीति न गढ़ी गई हो," GSA कर्मचारी कहते हैं। "तकनीक इतनी बदल चुकी है कि बात हर चीज को बिल्कुल सही करने की नहीं, बल्कि जितना बेहतर हो सके उतना करने और नई नीति तक पहुंचने की है। उनका दावा है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि निजी कंपनियां अपना उचित हिस्सा चुकाएं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा करेंगे कैसे।"
मांग सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रही है। जैसे-जैसे एजेंसियों पर ज्यादा AI टूल अपनाने का दबाव बढ़ रहा है, डेटा सेंटरों और उनसे जुड़े ढांचे की भूख भी बढ़ती जाएगी। गैर-पक्षपाती शोध संस्था Electric Power Research Institute का अनुमान है कि 2030 तक डेटा सेंटर अमेरिका की कुल बिजली का कम से कम 9 प्रतिशत खपत कर सकते हैं।
ये नियम कैसे बने — और क्यों अहम थे
जो दांव पर है उसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2010 से पहले इस बात पर बहुत कम संघीय निगरानी थी कि एजेंसियां अपने डेटा सेंटर कैसे बनातीं और चलातीं — और ये डेटा सेंटर AI के आम होने से बहुत पहले से मौजूद थे। जैसे-जैसे सरकारी काम ऑनलाइन होता गया, हर एजेंसी अपनी जरूरत के हिसाब से खुद डेटा सेंटर खड़े करती गई। इनमें से कई इमारतें ऊर्जा दक्षता या बजट की सीमा का ख्याल किए बिना बनीं, और कुछ तो — कीमती डेटा रखने के बावजूद — जोखिम भरी जगहों पर बना दी गईं। एक पूर्व OMB कर्मचारी ने TrendKia को बताया कि एक डेटा सेंटर तो बाढ़ की आशंका वाले इलाके में जमीन के नीचे बना दिया गया था।
Barack Obama के पहले कार्यकाल के दौरान सरकार ने इन इमारतों पर नजर रखने और इन्हें दुरुस्त करने का कई साल लंबा अभियान शुरू किया, जिसमें कुछ डेटा सेंटरों को बंद कर उनका डेटा क्लाउड सेवाओं पर ले जाना भी शामिल था। 2014 में पारित एक ऐतिहासिक IT सुधार कानून में डेटा सेंटरों को एकीकृत करने और उन पर ज्यादा करीबी निगरानी रखने की पहल जोड़ी गई, और एजेंसियों को ऐसे लक्ष्य दिए गए जो पैसा बचाने, डेटा सुरक्षित रखने और ऊर्जा खपत पर नजर रखने में मदद करते। 2023 में पारित FDCEA इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता है।
"कई सालों तक इस पर असाधारण मेहनत की गई है," Biden प्रशासन में संघीय मुख्य सूचना अधिकारी रहीं Clare Martorana TrendKia को बताती हैं। "इस पूरे तंत्र की बड़े पैमाने पर सफाई हुई और सरकार ने अरबों डॉलर बचाए।"
FDCEA के जाते ही क्या-क्या खत्म हो जाएगा
मौजूदा और पूर्व अधिकारियों ने TrendKia को बताया कि FDCEA और इससे पहले के नियम एक अलग दौर के लिए बने थे — ऐसा दौर जिसका जोर मजबूती, टिकाऊपन और लागत पर नियंत्रण पर था। उनका कहना है कि AI का आता हुआ युग इस बात की मांग करता है कि डेटा सेंटर निर्माण में संघीय सरकार की भूमिका को लेकर रणनीति नई हो। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता होने के नाते, सरकार अपना डेटा रखने के लिए डेटा सेंटर कैसे और क्यों बनाती है — इसके नियम पूरे राष्ट्रीय विस्तार के लिए और भी अहम हो जाते हैं, खासकर पानी और बिजली की खपत के मामले में।
FDCEA को खत्म करने का मतलब है उन एजेंसियों के लिए सुरक्षा-घेरे हटा देना जो अपने मौजूदा डेटा सेंटरों को अपडेट करना या नए बनाना चाहती हैं। इनमें सबसे बड़ा घेरा ऊर्जा दक्षता का है। FDCEA के तहत OMB एजेंसियों से कहता है कि वे एक डेटा सेंटर ऊर्जा विशेषज्ञ से सबसे ऊर्जा-दक्ष डिजाइन की सलाह लें और डिजाइन में पानी की खपत का भी ध्यान रखें; साथ ही एजेंसियों को बाहरी ठेकेदारों के डेटा सेंटरों की टिकाऊपन पर भी रिपोर्ट देनी होती है। कानून के खत्म होते ही यह जरूरत भी मिट जाएगी कि एजेंसियां यह सोचें कि संघीय डेटा सेंटर या उनके ठेकेदार बिजली और पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
FDCEA में एक जन्मजात कमजोरी थी: पहले के नियमों के उलट इसके साथ एजेंसियों की मदद के लिए कोई फंड नहीं आया, यानी हर एजेंसी के मुख्य सूचना अधिकारी (CIO) को अनुपालन के लिए पैसा खुद ही कहीं से जुटाना पड़ता था। वॉशिंगटन, DC स्थित IT परामर्श कंपनी Hunter Strategy के संस्थापक Matt Triner कहते हैं कि कानून और OMB के दबाव के बिना "मेरे लिए इसका सीधा मतलब यह है कि वे CIO को कहीं ज्यादा छूट दे रहे हैं कि वे अपनी रिपोर्टिंग में किस चीज पर जोर दें।" लेकिन वे आगाह करते हैं कि अलग-अलग एजेंसियों की रिपोर्टिंग में फर्क गलतियों की वजह भी बन सकता है। और भले ही FDCEA को कांग्रेस ने पारित किया, Triner कहते हैं कि प्रशासन "बिल्कुल इसे OMB के मेमो और सर्कुलर के जरिए जारी रख सकता था। कम से कम कार्यकारी एजेंसियों की ज्यादातर रिपोर्टिंग इसी तरह होती है।"
कम रिपोर्टिंग, कम पारदर्शिता
प्रशासन ने Federal IT Dashboard जैसे सार्वजनिक IT निगरानी उपकरण भी बंद कर दिए हैं, जिनमें सरकारी अनुबंधों और डेटा सेंटर व क्लाउड सेवाओं पर खर्च की जानकारी रहती थी। इसके हट जाने से डेटा सेंटर क्षमता के लिए सरकार और निजी कंपनियों के बीच होने वाले भविष्य के सौदों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा।
"वे IT डेटा इकट्ठा करना ही बंद करने जा रहे हैं," GSA कर्मचारी कहते हैं। "यह कोई खराबी नहीं, बल्कि सोची-समझी बात है।"
Triner कहते हैं कि पारदर्शिता का यह नुकसान साइबर सुरक्षा तक भी पहुंच सकता है। FDCEA के खत्म होने से सुरक्षा संबंधी जरूरतें अपने आप कम नहीं होंगी, लेकिन कम रिपोर्टिंग का मतलब है कि यह देख पाना मुश्किल होगा कि असल में कौन-से बचाव लागू हैं और किन समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। "दृश्यता सुरक्षा का बड़ा हिस्सा है, और आप उन तमाम औजारों को छीन रहे हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल होते थे कि ऐसा हो," वे कहते हैं।
इस बदलाव के पीछे का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर
डेटा सेंटर विस्तार को सरकार का पूरा समर्थन Donald Trump के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही दिखने लगा था। जुलाई 2025 में Trump ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जिसने अमेरिकी डेटा सेंटर विस्तार के पीछे संघीय सरकार का पूरा वजन लगा दिया, और एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे रास्ते खोजें जिनसे "डेटा सेंटरों के तेज और व्यवस्थित विकास के लिए संघीय स्वामित्व वाली जमीन और संसाधनों का इस्तेमाल" किया जा सके।
इसी ऑर्डर ने Biden के कार्यकाल के आखिर में जारी उस निर्देश को भी पलट दिया जिसका मकसद "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व को आगे बढ़ाना" था। उस आदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रावधान थे — जिनमें वहां बने डेटा सेंटरों को बिजली देने के लिए संघीय जमीन पर ऐसी ऊर्जा भी शामिल थी — और डेटा सेंटर बनाने वालों से पानी व बिजली की खपत के लिए टिकाऊपन की योजनाएं मांगी जाती थीं। सूत्रों ने TrendKia को बताया कि FDCEA को यूं ही खत्म होने देने का OMB का फैसला जुलाई वाले उसी आदेश की भावना से मेल खाने के लिए है।
क्या कोई विकल्प पर काम कर रहा है?
TrendKia ने उन तीनों सीनेटरों के दफ्तरों से संपर्क किया जिन्होंने मूल रूप से FDCEA को प्रायोजित किया था, यह पूछने के लिए कि इसे नवीनीकृत करने या बदलने की कोई योजना है या नहीं। इस साल कांग्रेस में डेटा सेंटर से जुड़े कई विधेयक आए हैं — डेटा सेंटरों की पर्यावरणीय समीक्षा अनिवार्य करने वाले विधेयकों से लेकर स्थानीय रोक की रक्षा करने वाले विधेयकों तक — लेकिन इनमें से कोई भी FDCEA की खास जरूरतों को संबोधित करता नहीं दिखता, और न ही कोई सीधे तौर पर सरकार द्वारा संचालित या पट्टे पर लिए डेटा सेंटरों से जुड़ता है।
"पूरे देश में डेटा सेंटर अहम और संवेदनशील जानकारी रखते हैं, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बढ़ते साइबर खतरों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहें," 2023 में FDCEA पारित होने के समय इसे प्रायोजित करने वाली सीनेटर Jacky Rosen ने एक ईमेल बयान में कहा। "मैं और मेरी टीम जानते हैं कि Federal Data Center Enhancement Act इस पतझड़ में समाप्त होने जा रहा है, और हम हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं ताकि डेटा सेंटरों में रखी अमेरिकियों की निजी जानकारी सुरक्षित बनी रहे।"
हालांकि Rosen के दफ्तर ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वे विकल्प क्या हैं। OMB की वेबसाइट reginfo.gov, जो राष्ट्रपति के Unified Agenda की रिपोर्ट छापती है, पर खोजने पर FDCEA को लेकर कुछ नहीं मिलता। White House ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। एक GSA प्रवक्ता ने TrendKia को OMB के पास भेज दिया, जिसके प्रवक्ता ने कहा कि वह सभी कानूनी जरूरतों को पूरा करेगा।
कुल मिलाकर बात
"इसे खत्म होने देकर OMB एक ऐसे नए दौर में कदम रख रहा है जहां किसी भी तरह के केंद्रीकृत नियंत्रण या सख्त मानकों के बजाय तेज AI विकास को प्राथमिकता दी जाएगी," GSA कर्मचारी कहते हैं। "OMB की किसी नई नीति के अभाव में, [GSA] के पास न कोई निर्देश है और न ही ऐसे मापे जा सकने वाले मानक जिनके आधार पर वह एजेंसियों को डेटा सेंटरों के कुशल प्रबंधन की दिशा दिखा सके।"
