हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने आधिकारिक दौरों के दौरान प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के तीन वरिष्ठ इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जो मंत्री के हालिया चौपाल तहसील दौरे के दौरान नदारद रहे थे। यह कड़ी कार्रवाई तब की गई जब इन अधिकारियों ने निर्धारित निरीक्षण को छोड़ दिया, जिससे मंत्री को जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता नहीं मिल पाई। प्रशासन अब इस ड्यूटी में कोताही के लिए स्पष्टीकरण मांग रहा है, जो नौकरशाही की लापरवाही के खिलाफ सरकार की कड़ी नीति को दर्शाता है।
इन अधिकारियों पर गिरी गाज
यह अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य के बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ की गई है। नोटिस पाने वाले पहले अधिकारी विजय चौधरी हैं, जो सिविल डिवीजन में अधीक्षण अभियंता हैं और वर्तमान में शिमला जोन के मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। दूसरे अधिकारी दीपक राज चौहान हैं, जो एक अन्य अधीक्षण अभियंता हैं और लोक निर्माण विभाग के चौथे सर्कल के प्रभारी हैं। तीसरा नोटिस नितिन ठाकुर को दिया गया है, जो एक सहायक अभियंता हैं और अधिशासी अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे हैं। एक आधिकारिक मंत्री स्तरीय दौरे के दौरान इन शीर्ष इंजीनियरों की अनुपस्थिति ने प्रशासनिक प्रोटोकॉल का बड़ा उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप यह तत्काल कार्रवाई की गई।
जवाब देने के लिए सख्त समय सीमा
लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने तीनों इंजीनियरों को एक समान नोटिस जारी करते हुए आधिकारिक कार्यक्रम की अनदेखी करने पर सवाल उठाए हैं। प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार, चौपाल दौरे का विस्तृत कार्यक्रम 17 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था। इस स्पष्ट सूचना के बावजूद, जब मंत्री 19 जुलाई को वहां पहुंचे तो तीनों इंजीनियर मौके से गायब मिले। राज्य सरकार ने अब निर्देश दिया है कि ये अधिकारी तीन दिन के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण सौंपें। नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उनकी उपस्थिति क्यों अनिवार्य थी। मंत्री को विभिन्न विकास योजनाओं के उद्देश्यों की जानकारी देने और चौपाल क्षेत्र के लिए विभाग की भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा करने के लिए उनकी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। प्रशासन अब इंजीनियरों से यह बताने को कह रहा है कि वे इन महत्वपूर्ण आकलनों में मंत्री की सहायता करने के लिए मौके पर उपलब्ध क्यों नहीं थे।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
यह औपचारिक नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए एक वीडियो के बाद जारी किए गए हैं। इस फुटेज में विक्रमादित्य सिंह फोन पर एक अधिकारी से बात करते हुए काफी नाराज दिख रहे थे। कॉल के दौरान, मंत्री ने अधिकारी से उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ की और पूछा कि क्या उन्हें इस निर्धारित दौरे की जानकारी नहीं थी। जब अधिकारी ने यह दावा करते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की कि उसने अपनी ड्यूटी किसी और को सौंप दी थी, तो मंत्री ने इस बहाने को सिरे से खारिज कर दिया। यह बातचीत नौकरशाही की उदासीनता के प्रति बढ़ती हताशा को उजागर करती है। फोन कॉल के दौरान, विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारी को ऐसे व्यवहार के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "आप लोग हमें हल्के में ले रहे हो और यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।" राज्य सरकार द्वारा इसके बाद औपचारिक नोटिस जारी करना यह साबित करता है कि मंत्री ने अपनी चेतावनी पर अमल किया है, जिससे हिमाचल प्रदेश में विभागीय जवाबदेही की एक सख्त मिसाल कायम हुई है।
