नागपुर में करारी हार के बाद शरद पवार को अपने पाले में लाने की तैयारी में जुटी भाजपा

संसद में संख्या बल का पूरा गणित

नियमों के मुताबिक लोकसभा में इस प्रकार के विशेष विधेयकों को पास कराने के लिए कम से कम दो-तिहाई बहुमत की सख्त आवश्यकता होती है। इससे पहले जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, तब इस विधेयक के पक्ष में कुल 298 सांसदों ने वोट डाला था जबकि 230 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े तक न पहुंच पाने के कारण वह विधेयक उस समय पारित नहीं हो सका था। इस बाधा को पार करने के लिए सरकार पहले ही टीएमसी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों को एनडीए के पाले में लाने में कामयाब रही है। अब सरकार की नजरें सीधे तौर पर एनसीपी के शरद पवार गुट और अन्य छोटे दलों के सांसदों पर टिकी हुई हैं ताकि भविष्य में किसी भी विधायी संकट से बचा जा सके।

शीर्ष नेतृत्व स्तर पर बढ़ती सक्रियता

शरद पवार के साथ भाजपा के बढ़ते राजनीतिक संपर्कों के स्पष्ट संकेत हाल ही में घटी दो प्रमुख घटनाओं से मिले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती चल रहे शरद पवार को खुद फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए आराम करने की सलाह दी। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एनसीपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से विशेष मुलाकात की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की मुलाकातों को महज औपचारिक शिष्टाचार नहीं कहा जा सकता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में पहले से ही भाजपा और एनसीपी के समीकरणों में बदलाव की चर्चाएं गर्म थीं, और इन ताजा मुलाकातों ने एनसीपी के दोनों धड़ों के एक बार फिर से आपस में मिलने की अटकलों को और अधिक हवा दे दी है।

कांग्रेस को घेरने की बड़ी राजनीतिक योजना

भाजपा की इस पूरी राजनीतिक कवायद का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को हर मोर्चे पर राजनीतिक रूप से घेरना भी है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और कथित तौर पर वोट चोरी जैसे गंभीर मामलों को लेकर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है। विपक्षी दलों के इस आक्रामक अभियान ने राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भूमिका को एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। भाजपा ने भी कांग्रेस के इन हमलों का जवाब देने के लिए लोकतंत्र बचाओ जैसे अभियानों का सहारा लिया है, लेकिन पार्टी यह भली-भांति जानती है कि अकेले यह प्रयास नाकाफी साबित हो सकते हैं।

कांग्रेस के बढ़ते सियासी कदमों को रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाना या अपने पाले में करना अनिवार्य हो गया है। इसी समीकरण के चलते महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीतिक पकड़ और उनका प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य की राजनीति में उनका लंबा अनुभव और देश भर के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध भाजपा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। सत्तारूढ़ दल को यह पूरा भरोसा है कि यदि क्षेत्रीय ताकतों के साथ बेहतर तालमेल बिठाया जा सके, तो इससे कांग्रेस के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है।

नागपुर के चुनावी नतीजों ने क्यों चौंकाया?

हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के चुनावों ने भाजपा और उसके तमाम सहयोगियों की नींद उड़ा दी है। इन चुनावों के परिणामों में महाविकास अघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को केवल दो सीटों से ही संतोष करना पड़ा। भाजपा के लिए इन नतीजों में सबसे बड़ा और गहरा झटका नागपुर में लगा, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोनों का ही गृह क्षेत्र माना जाता है। इतना ही नहीं, यह वही स्थान है जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य मुख्यालय भी स्थित है।

नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के कड़े मुकाबले में कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी ने भाजपा के उम्मीदवार सुधाकर कोहले को चुनाव हरा दिया। चुनाव के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अभिजीत वंजारी ने कुल 67,231 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा के खाते में 63,960 वोट ही आ सके। इस प्रकार भाजपा को इस प्रतिष्ठित सीट पर करीब 3,271 मतों के अंतर से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके उलट, दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) ने पुणे और छत्रपति संभाजीनगर की स्नातक निर्वाचन सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। इन दोनों महत्वपूर्ण जीतों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का दबदबा और उनकी पैठ अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

शरद पवार को साधना कितना आसान या कठिन?

राजनीतिक जानकारों द्वारा शरद पवार को हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता रहा है। इसके पीछे केवल उनका लंबा और सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव ही नहीं है, बल्कि बदलती हुई परिस्थितियों और समीकरणों के बीच भी अपनी प्रासंगिकता व भूमिका को बनाए रखने की उनकी अद्भुत कला है। अपने लंबे राजनीतिक सफर में वे कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहे, अपनी खुद की अलग पार्टी बनाई और समय-समय पर भाजपा तथा शिवसेना के साथ राजनीतिक अखाड़े में कड़ा मुकाबला भी किया।

वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शरद पवार को अपने पाले में लाने की इस पूरी कोशिश के दौरान उसे एनसीपी के दोनों धड़ों के आंतरिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखना होगा। पार्टी के कुछ अंदरूनी नेताओं का मानना है कि एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता संगठन में अपनी भविष्य की भूमिका और अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर काफी बेचैन चल रहे हैं। ऐसे में वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी नेता किसी सुरक्षित और स्थिर राजनीतिक ठिकाने या नेतृत्व की तलाश में हैं। हालांकि, इसके बावजूद यह कह पाना बहुत आसान नहीं है कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वे कांग्रेस नीत विपक्षी एकता की संभावनाओं को भी पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ जहाँ भाजपा के पास सत्ता की ताकत और संसदीय संख्या बल का मजबूत गणित है, तो दूसरी तरफ पवार की अपनी सियासी चालें हैं।