उत्तर प्रदेश के आगामी राजनीतिक रण में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस चुनावी हलचल से कुछ हद तक दूर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक रैलियों और सुशासन के नैरेटिव के साथ मैदान में अपनी पार्टी का झंडा गाड़ रहे हैं, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी दल भी लगातार नए सियासी तीर छोड़ रहे हैं। विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए और जातीय मुद्दों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में छह सीटें जीतने के बाद जो उत्साह कांग्रेस में दिखाई दे रहा था, वह साल 2027 के चुनाव की तैयारियों में उतना मुखर रूप से सामने क्यों नहीं आ रहा है?
राहुल गांधी और अजय राय की चुप्पी के सियासी मायने
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांसद राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के शांत रुख को लेकर विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को पूरी तरह से छूट दे दी गई है और क्या इंडिया गठबंधन के भीतर उनको लेकर कोई मौन सहमति बन चुकी है। साल 2024 के लोकसभा परिणामों ने यह साबित कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी का कैडर और संगठन सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे इस जमीनी हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं कि राज्य स्तर पर किसी क्षेत्रीय दल को आगे रखना ही बुद्धिमानी है। इसलिए विधानसभा चुनाव के मोर्चे पर अखिलेश यादव को फ्रंट फुट पर खेलने की खुली छूट दी गई है, ताकि विरोधी वोटों का किसी भी तरह से बिखराव न हो। साल 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ऐन वक्त पर सीट बंटवारे के विवादों में उलझ गया था, और इस बार कांग्रेस नेतृत्व उस तरह के किसी भी विवाद से बचते हुए अखिलेश को मुख्य विपक्षी चेहरे के रूप में पेश होने का पूरा मौका दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है।
अजय राय के धीमे रुख और संगठन की कमजोरी की वजह
अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या ओम प्रकाश राजभर के रोज आने वाले आक्रामक बयानों की तुलना में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का रुख थोड़ा धीमा है या फिर कुछ चुनिंदा मुद्दों तक ही सीमित नजर आता है, जैसे हाल ही में अयोध्या में निषाद समाज से जुड़े विवाद पर सफाई देना या चीनी और ईंधन के दाम पर पत्र लिखना। इसके पीछे मुख्य वजह कैडर और बूथ स्तर के संगठन का अभाव है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के एक लाख चौहत्तर हजार बूथों पर समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जैसा आक्रामक और मजबूत ग्राउंड नेटवर्क नहीं है। अजय राय का पूरा ध्यान रोजाना की बयानबाजी में उलझने के बजाय चुपचाप संगठन को मजबूत करने और राज्य की सभी चार सौ तीन सीटों पर पार्टी की न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के साल 2027 के चुनाव में महिला मतदाताओं, युवा वोटर्स और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के वोट बैंक की भूमिका सबसे अहम रहने की संभावना है। अजय राय भले ही सभी चार सौ तीन सीटों पर तैयारी की बात करते हैं, लेकिन पार्टी अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को तीस से पचास से ज्यादा सीटें मिलना काफी मुश्किल होगा। यदि बातचीत करके अधिकतम पचहत्तर सीटों पर बात बन जाती है, तो वह कांग्रेस के लिए एक बेहतर स्थिति होगी। ऐसे में बहुत ज्यादा आक्रामक बयानबाजी करने से सहयोगी दल के साथ आपसी रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है।
पर्दे के पीछे कांग्रेस की त्रिस्तरीय रणनीति
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार बाहर से देखने पर भले ही कांग्रेस सुस्त या निष्क्रिय लगे, लेकिन राहुल गांधी की कोर टीम उत्तर प्रदेश के लिए एक त्रिस्तरीय रणनीति पर चुपचाप काम कर रही है। इसमें छात्र और युवा आउटरीच के जरिए जेन-जी पीढ़ी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। राहुल गांधी सीधे तौर पर छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों को प्रयागराज में आयोजित करवाकर कांग्रेस के पक्ष में अंदरखाने नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं और पेपर लीक की घटनाओं से परेशान नौजवानों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद ने हाल ही में बयान दिया है कि साल 2027 का चुनाव राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यह भली-भांति चाहता है कि बिहार के चुनावों या साल 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव की तरह ऐन वक्त पर गठबंधन में किसी तरह की खींचतान न हो। इसलिए बैकचैनल के जरिए समाजवादी पार्टी के साथ सीटों की सौदेबाजी पर अंदरखाने बातचीत लगातार जारी है, ताकि उम्मीदवारों के नामों को समय से पहले ही हरी झंडी मिल सके। पार्टी का पारंपरिक दलित और मुस्लिम वोट बैंक का भरोसा अभी भी काफी हद तक कायम है। कांग्रेस अपनी तरफ से आक्रामकता दिखाकर समाजवादी पार्टी के इस पारंपरिक वोट बैंक में किसी प्रकार की दरार नहीं डालना चाहती है, बल्कि उसकी वास्तविक कोशिश समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की यह तथाकथित सुस्ती असल में एक सोची-समझी रणनीतिक चुप्पी है। पार्टी को इस बात का पूरा अहसास है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की विशाल मशीनरी से सीधे तौर पर टकराने के लिए अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी कैडर ही सबसे बड़ा हथियार है। कांग्रेस अपनी ऊर्जा को केवल अपनी सीमित मजबूत सीटों पर फोकस करने और राहुल गांधी के राष्ट्रीय नैरेटिव के माध्यम से युवा वोटों को अपने पाले में जोड़ने में ही लगा रही है।
