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लुधियाना में जापानी तकनीक से बनेगा 1116 करोड़ का आधुनिक स्टील प्लांट, पंजाब के औद्योगिक नक्शे पर बड़ा कदमपंजाब
2 नव॰ 2026, 12:25 pm (1 घंटे पहले)· 1

लुधियाना में जापानी तकनीक से बनेगा 1116 करोड़ का आधुनिक स्टील प्लांट, पंजाब के औद्योगिक नक्शे पर बड़ा कदम

दिसंबर 2025 में जापान दौरे के दौरान हुआ 500 करोड़ रुपये का समझौता अब 1,116 करोड़ रुपये के बड़े औद्योगिक प्लांट में बदल चुका है, जिसकी आधारशिला लुधियाना में रखी गई।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले निवेश समझौतों को जमीन पर हकीकत बनाना अक्सर राज्य सरकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है। कई बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तो हो जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम अटक जाता है। पंजाब में जापान की आइची स्टील और भारत की वर्धमान स्पेशल स्टील्स की संयुक्त पहल ने इस धारणा को बदलने का काम किया है। दिसंबर 2025 में जापान दौरे के दौरान शुरू हुई करीब 500 करोड़ रुपये के निवेश की बातचीत कुछ ही महीनों के भीतर 1,116 करोड़ रुपये की एक वृहद विनिर्माण परियोजना में तब्दील हो गई। 27 जुलाई 2026 को लुधियाना में इस महत्वाकांक्षी संयंत्र की आधारशिला रखी गई, जो राज्य के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बेहद सकारात्मक संकेत है।

नागोया से शुरू हुआ सफर और लुधियाना में जमीनी हकीकत

इस पूरी परियोजना की पृष्ठभूमि दिसंबर 2025 में तैयार हुई थी, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जापान के नागोया शहर का दौरा किया था। वहां उनकी मुलाकात आइची स्टील के शीर्ष प्रबंधन से हुई थी। उसी यात्रा के दौरान वर्धमान स्पेशल स्टील्स और आइची स्टील के बीच पंजाब में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की संभावनाओं को तलाशते हुए एक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि इस परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी।

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औद्योगिक दृष्टि से यह साझेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है। आइची स्टील जापान का एक अत्यंत प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह है, जिसकी टोयोटा ग्रुप की वैश्विक सप्लाई चेन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी तरफ वर्धमान स्पेशल स्टील्स पिछले करीब चार दशकों से पंजाब के औद्योगिक परिदृश्य में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इन दोनों दिग्गज कंपनियों के साथ आने से पंजाब में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अत्याधुनिक और उच्च क्षमता वाले कलपुर्जे बनाने की नई क्षमताएं विकसित होंगी।

शुरुआती 500 करोड़ से बढ़कर 1,116 करोड़ रुपये तक का विस्तार

प्रारंभिक चरण में जहां इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश का खाका खींचा गया था, वहीं बाद में कंपनियों ने इसके आकार को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 1,116 करोड़ रुपये करने का फैसला किया। इस पूरे प्रोजेक्ट को दो अलग-अलग चरणों में धरातल पर उतारने की कार्ययोजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार, जब कंपनियों ने पंजाब की औद्योगिक परिस्थितियों और कारोबारी माहौल का गहन अध्ययन किया, तो उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने का ठोस निर्णय लिया।

लुधियाना में 27 जुलाई 2026 को आयोजित शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "आज, कुछ ही महीनों के भीतर, वह MoU एक वास्तविक परियोजना में बदल गया है। नीति को व्यवहार में और प्रतिबद्धता को हकीकत में बदलने का यही सही अर्थ है।" कंपनियों द्वारा निवेश राशि में की गई यह बड़ी बढ़ोतरी राज्य की औद्योगिक संभावनाओं पर उनके गहरे भरोसे को रेखांकित करती है।

अत्याधुनिक जापानी फोर्जिंग तकनीक और स्थानीय रोजगार का सृजन

लुधियाना में स्थापित की जा रही इस नई औद्योगिक इकाई में उन्नत जापानी फोर्जिंग तकनीक का इस्तेमाल करके विश्वस्तरीय ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट तैयार किए जाएंगे। इन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति केवल भारत के घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इन्हें यूरोप, आसियान देशों, अफ्रीका और मैक्सिको जैसे वैश्विक बाजारों में भी निर्यात किया जाएगा।

परियोजना के पहले चरण में एक विशेष फोर्जिंग लाइन और व्यापक परीक्षण सुविधा स्थापित करने की रूपरेखा शामिल है। इस संयंत्र से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य मार्च 2028 निर्धारित किया गया है। पंजाब सरकार के आधिकारिक आकलन के अनुसार, इस इकाई के शुरू होने से 500 से अधिक स्थानीय युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, भविष्य में होने वाले संभावित विस्तार के जरिए करीब 2,000 अन्य लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार और आजीविका के नए मौके बनने की संभावना जताई गई है, हालांकि यह आंकड़ा आगामी विस्तार की प्रगति पर निर्भर करेगा।

औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली

राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कई अहम सुधार किए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य में इन्वेस्ट पंजाब को सभी निवेशकों के लिए एकल संपर्क केंद्र के रूप में पूरी तरह सक्रिय किया गया है। सरकारी व्यवस्था के अनुसार, एक ही कार्यालय और साझा डिजिटल पोर्टल के माध्यम से उद्योगों को सभी आवश्यक कारोबारी सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके साथ ही विभिन्न मंजूरियों पर अधिकतम 45 दिनों की तय समयसीमा के भीतर निर्णय लेने का नियम लागू किया गया है।

कारोबारी प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के मकसद से फास्ट-ट्रैक पंजाब के जरिए 200 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के मजबूत होते औद्योगिक आधार का उल्लेख करते हुए टाटा स्टील के 3,200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ-साथ सनाथन टेक्सटाइल्स, नेस्ले, CLAAS, फ्रायडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो और डैनोन जैसी वैश्विक व राष्ट्रीय कंपनियों की मौजूदगी का भी हवाला दिया। हालांकि, इस जापानी साझेदारी की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो, मार्च 2028 तक उत्पादन शुरू हो जाए और स्थानीय युवाओं के लिए वादे के मुताबिक रोजगार के अवसर वास्तविकता में बदल सकें।

सवाल-जवाब

लुधियाना में कौन सी दो कंपनियां मिलकर यह प्लांट लगा रही हैं?
यह नया संयंत्र जापान की आइची स्टील और भारत की वर्धमान स्पेशल स्टील्स द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जा रहा है।
इस औद्योगिक परियोजना में कुल कितना निवेश किया जा रहा है?
शुरुआती 500 करोड़ रुपये के समझौते के बाद अब इस परियोजना में कुल 1,116 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।
लुधियाना के इस प्लांट की आधारशिला कब रखी गई?
इस प्लांट की आधारशिला 27 जुलाई 2026 को पंजाब के लुधियाना में रखी गई थी।
संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन कब से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है?
परियोजना के तहत मार्च 2028 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है।
इस संयंत्र से कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है?
संयंत्र से 500 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि भविष्य के विस्तार से करीब 2,000 अन्य मौके बन सकते हैं।
इस इकाई में बनने वाले उत्पादों का निर्यात किन देशों में किया जाएगा?
यहां तैयार होने वाले ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट भारत के अलावा यूरोप, आसियान देशों, अफ्रीका और मैक्सिको को निर्यात किए जाएंगे।
पंजाब सरकार निवेशकों को मंजूरियां देने के लिए क्या समयसीमा तय करती है?
इन्वेस्ट पंजाब और एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से मंजूरियों पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लेने की व्यवस्था लागू है।
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