दौसा निकाय चुनाव में चप्पल निशान पर मचा बवाल, निर्दलीय प्रत्याशियों ने जताई गहरी नाराजगी

प्रत्याशियों की मांग और प्रशासनिक नियम

नाराज प्रत्याशियों का साफ तौर पर कहना है कि यदि किसी भी उम्मीदवार ने अपनी पसंद के रूप में चप्पल का चयन नहीं किया है, तो उसे यह निशान जबरन नहीं दिया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि आवंटन की यह मौजूदा व्यवस्था उम्मीदवारों के हितों के खिलाफ है। नामांकन दाखिल करते वक्त कई लोगों ने अपनी पसंद के अन्य विकल्प भी भरे थे, लेकिन क्रम संख्या के नियमों के कारण उन्हें वे चिन्ह नहीं मिल पाए। इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उम्मीदवारों ने अधिकारियों से इस प्रक्रिया में बदलाव करने की गुहार लगाई है ताकि उनकी पसंद का ख्याल रखा जा सके।

रिटर्निंग अधिकारी ने स्थिति की स्पष्ट

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दौसा की रिटर्निंग अधिकारी संजू मीणा ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि चुनाव चिन्हों का यह आवंटन किसी भी स्तर पर मनमाने तरीके से नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय की गई आधिकारिक गाइडलाइन के मुताबिक ही संचालित हो रही है। नियमों के अनुसार चिन्हों का आवंटन एक तय क्रम संख्या के आधार पर ही किया जाना अनिवार्य होता है, जिससे किसी भी तरह के फेरबदल की गुंजाइश नहीं बचती है।

क्यों आ रहा है चप्पल का निशान

प्रशासन की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्रों में ऐसे प्रतीकों का जिक्र कर दिया था जो राज्य निर्वाचन आयोग की अधिकृत 40 चुनाव चिन्हों की सूची में शामिल ही नहीं थे। ऐसे अमान्य या गैर-सूचीबद्ध विकल्पों के आधार पर चुनाव चिन्ह देना तकनीकी रूप से संभव नहीं था। यही वजह है कि सूची के निर्धारित क्रम का पालन करते हुए पहले आवेदक को अलमारी और उसके ठीक बाद आने वाले आवेदक को चप्पल का निशान आवंटित किया जा रहा है। एक तरफ जहां उम्मीदवार इस व्यवस्था से असहज महसूस कर रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन आयोग के नियमों का हवाला देकर अपनी स्थिति साफ कर रहा है।