राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का लगभग ढाई वर्ष का कार्यकाल लगातार राजनीतिक चर्चाओं और प्रशासनिक विवादों से घिरा रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने शिक्षा विभाग के फैसलों, पाठ्यक्रम में बदलावों और मंत्री के बयानों को लेकर सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। कोटा के एक सरकारी विद्यालय में करीब 30 विद्यार्थियों के अचानक अस्वस्थ होने के हालिया वाकये ने स्कूल परिसरों की व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही और फोटोग्राफी पर लगे प्रतिबंधों ने विपक्ष को लामबंद होने का मौका दे दिया है।
विद्यालयों में निरीक्षण और मीडिया कवरेज पर रोक से उपजा विवाद
कोटा के राजकीय विद्यालय में करीब 30 बच्चों की तबियत बिगड़ने के बाद सरकारी स्कूलों की देखरेख और मूलभूत ढांचों की स्थिति पर व्यापक सवाल उठे। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद शिक्षा विभाग की ओर से एक नया निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के स्कूलों के भीतर बाहरी लोगों के प्रवेश करने, फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। इस प्रशासनिक फैसले के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में विरोध की लहर दौड़ गई।
विपक्षी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस कदम को पारदर्शिता पर प्रहार करार दिया। विपक्ष का तर्क था कि राजकीय विद्यालयों की जमीनी हकीकत, साफ-सफाई, मिड-डे मील और सुरक्षा व्यवस्था को सार्वजनिक करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण तथा निगरानी बेहद आवश्यक है। प्रतिबंध लगाने से अव्यवस्थाएं उजागर नहीं हो पाएंगी और तंत्र अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास करेगा, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे पठन-पाठन का माहौल बनाए रखने तथा अनुशासन के लिए जरूरी कदम बताया।
सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने और धर्म परिवर्तन की जांच का मुद्दा
फरवरी 2024 में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उस समय चर्चा के केंद्र में आए जब उन्होंने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में सामूहिक 'सूर्य नमस्कार' आयोजित करने के आधिकारिक निर्देश जारी किए। इस आदेश का विभिन्न मुस्लिम संगठनों और कुछ विपक्षी नेताओं ने कड़ा विरोध किया और इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया। विवाद के गहराने के बावजूद मंत्री अपने रुख पर कायम रहे और उन्होंने स्कूलों में कथित धर्म परिवर्तन की गतिविधियों पर भी मुखर होकर बयानबाजी की।
शिक्षा मंत्री ने विद्यालयों के भीतर धर्म परिवर्तन से जुड़ी शिकायतों की गहन पड़ताल के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की एक जांच टीम का गठन कराया। हालांकि, विभाग द्वारा कराई गई विस्तृत जांच की रिपोर्ट में ऐसे कथित आरोपों के समर्थन में कोई ठोस या कानूनी आधार नहीं मिलने की बात सामने आई। जांच में साक्ष्य न मिलने के बाद भी इस मुद्दे पर हुई राजनीतिक बयानबाजी ने प्रदेश के माहौल को लंबे समय तक गरमाए रखा।
पाठ्यक्रम संशोधन, सावरकर जयंती और अकबर पर बयानबाज़ी
अपने कार्यकाल के दौरान मदन दिलावर धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर अपने बयानों को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में बहस के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपनाई गई शैक्षणिक नीतियों और विभागीय फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने राजकीय स्कूलों में वीर सावरकर जयंती और स्वर्ण जयंती जैसे अवसरों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणाएं कीं, जिन पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
जनवरी 2025 में मुगल शासक अकबर और स्कूली पाठ्यक्रम के संदर्भ में दिए गए मंत्री के बयानों ने विवाद को एक बार फिर तूल दे दिया। उन्होंने इतिहास की पुस्तकों में महाराणा प्रताप और अकबर के चित्रण को लेकर अपनी वैचारिक राय खुलकर रखी। मंत्री ने विभिन्न मंचों से अकबर के ऐतिहासिक मूल्यांकन को लेकर अपने विचार स्पष्ट किए, जिस पर विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था का राजनीतिकरण कर रही है और इतिहास के तथ्यों को बदलने की कोशिश कर रही है।
झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद भवनों की सुरक्षा पर उठे सवाल
जुलाई 2025 में झालावाड़ जिले के एक सरकारी स्कूल भवन का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गईं। इस हादसे के बाद शिक्षा विभाग के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और भवनों की गुणवत्ता पर व्यापक सवाल उठने लगे। घटना के तूल पकड़ने पर सरकार ने आनन-फानन में प्रदेश भर के जर्जर स्कूल भवनों का सर्वेक्षण कराने और उनकी तत्काल मरम्मत कराने का आश्वासन दिया।
झालावाड़ की इस घटना ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जानमाल की सुरक्षा और राज्य बजट के आवंटन को लेकर नई बहस छेड़ दी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्री का ध्यान शैक्षणिक गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के बजाय केवल विवादास्पद बयानों पर केंद्रित रहा है। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों से भी स्कूल इमारतों की बदहाली की खबरें सामने आने लगीं और सरकार पर प्रशासनिक दबाव बढ़ गया।
सुधार के दावे और राजनीतिक दबाव के बीच झूलता विभाग
मदन दिलावर के लगभग ढाई साल के इस कार्यकाल में शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों और राजनीतिक खींचतान का केंद्र बना रहा। उनके समर्थकों का मानना है कि शिक्षा मंत्री विद्यालयों में सख्त अनुशासन लागू करने, शैक्षणिक मानकों को सुधारने और प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। समर्थकों के अनुसार, शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से चली आ रही ढिलाई को खत्म करने के लिए ऐसे कड़े फैसले अनिवार्य थे।
दूसरी ओर, विपक्षी दल और आलोचक इन फैसलों को राजनीतिक एजेंडे और ध्रुवीकरण की राजनीति से प्रेरित बताते हैं। शिक्षकों के तबादलों से जुड़े निर्णय, सुरक्षा ऑडिट, धार्मिक आयोजन और पाठ्यक्रम में संभावित बदलाव आने वाले दिनों में भी राज्य की राजनीति का मुख्य बिंदु बने रहेंगे। ऐसे में मदन दिलावर से जुड़े पुराने और नए विवाद राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में लगातार गर्माहट बनाए हुए हैं।
