डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएफओ व्हिसलब्लोअर के लिए उठाया नया कदम, गोपनीयता समझौतों पर दी ढील

रक्षा विभाग की ओर से सोमवार को जारी की गई जानकारी के अनुसार, एक लक्षित कानूनी छूट दी गई है। इसके तहत अब उन सभी वर्तमान और पूर्व सेवाकर्मियों, नागरिक कर्मचारियों तथा ठेकेदारों को अपनी बात रखने की छूट मिल गई है जो यूएफओ से जुड़े राष्ट्रीय रक्षा दस्तावेजों की जानकारी रखते हैं। इन्हें यह जानकारी व्हाइट हाउस के निर्देशन में चल रहे उस अभियान के सामने रखनी होगी जो मई महीने से war.gov पर लगातार फाइलें सार्वजनिक कर रहा है।

यह छूट, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, गोपनीयता समझौतों और विशेष एक्सेस प्रोग्राम समझौतों के दीवानी तथा प्रशासनिक प्रवर्तन प्रावधानों को दरकिनार करती है। हालांकि यह ढील केवल प्यूरसु टीम को दी जाने वाली जानकारियों तक ही सीमित है, जो कि व्हाइट हाउस का एक विशेष कार्यक्रम है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी ने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और वह यूएफओ के बारे में कुछ जानता है, तो वह बिना किसी मुकदमे के डर या अपनी सुरक्षा मंजूरी खोए इस टीम को सब कुछ बता सकता है। लेकिन यही सुरक्षा उपाय अमेरिकी संसद, मीडिया या आम जनता के सामने बात करने पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, इस घोषणा में आपराधिक कानून को लेकर कुछ नहीं कहा गया है और यह केवल अमेरिका के भीतर किए गए समझौतों पर ही लागू होती है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्मियों के मौसम में ही इस दिशा में संकेत दे दिए थे जब उन्होंने रक्षा विभाग और खुफिया समुदाय को यूएफओ से जुड़े गोपनीयता समझौतों को हटाने का निर्देश दिया था। इस बात को 31 जुलाई को और अधिक बल मिला जब राष्ट्रीय खुफिया विभाग के उप निदेशक एरॉन लुकास ने अठारह खुफिया प्रमुखों को एक ज्ञापन भेजा। इसमें स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति या प्यूरसु जैसे उनके प्रतिनिधियों को जानकारी देने से रोकने वाले समझौते अब प्रभावी नहीं हैं। इस ज्ञापन में एक ऐसे राष्ट्रपति के निर्देश का हवाला दिया गया जिसका कभी सीधा उल्लेख नहीं किया गया और खुफिया एजेंसियों को अपनी प्रक्रियाएं तय करने के लिए तीस दिन का समय दिया गया था। वह समयसीमा अगस्त में ही समाप्त हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी के लिए रक्षा विभाग से संपर्क करने को कहा, जबकि एजेंसी के एक प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति के अलावा कुछ भी कहने से इनकार करते हुए आगे के सवालों के लिए फिर से व्हाइट हाउस की ओर इशारा किया।

बोरलैंड, जिनके जैसे लोगों को ध्यान में रखकर यह पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, इस घोषणा से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि गलत मंशा रखने वाले लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि इससे व्हिसलब्लोअर को आम जनता के सामने बात करने की छूट मिल जाएगी, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है और इससे किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है।

उनके अनुसार यह केवल अपनी बात रखने के लिए एक और नया ठिकाना मिलने जैसा है। बोरलैंड ने बताया कि जो लोग पहले ही व्हिसलब्लोअर बन चुके हैं, उन्हें तो बहुत पहले ही यह बता दिया गया था कि उनके गोपनीयता समझौते समाप्त कर दिए गए हैं और वे कानूनन ऑल-डोमेन एनोमली रेसोल्यूशन ऑफिस से बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह कार्यालय साल 2022 में यूएफओ रिपोर्टों की जांच करने और व्हिसलब्लोअर के लिए एक आधिकारिक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। उनका मानना है कि यह नया निर्देश मूल रूप से केवल उसी बात को दोहराता है जो उन्हें पिछले तीन-चार सालों से लगातार बताई जा रही है।

संसद ने दिसंबर 2022 में पहले ही एक ऐसा प्रावधान पारित किया था जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया था कि एएआरओ के माध्यम से दी जाने वाली अधिकृत यूएफओ जानकारी गोपनीयता समझौतों के दायरे में नहीं आएगी, वर्गीकरण नियमों का पालन करेगी और जासूसी अधिनियम के प्रासंगिक अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। उस समय संवाद का एकमात्र आधिकारिक जरिया वही कार्यालय था और बोरलैंड ने उसी का उपयोग किया था।

परंतु जिस एजेंसी को लोगों की बातें सुनने के लिए बनाया गया था, आज उसी की साख उन लोगों की नजरों में काफी गिर चुकी है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब इसके पूर्व निदेशक ने सार्वजनिक रूप से व्हिसलब्लोअर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए और मार्च 2024 की ऐतिहासिक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सरकार को कभी भी किसी परदेशी तकनीक के अवशेष हाथ नहीं लगे हैं। बोरलैंड ने संसद को बताया कि उन्होंने मार्च 2023 में उस एजेंसी के अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने अपने स्रोतों और तरीकों की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें एजेंसी का तब तक का रवैया सच्चाई को छिपाने जैसा लगा था। उसी वर्ष अगस्त के महीने में, जब एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने कई दशकों से चल रहे कथित दुर्घटना सामग्री पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के बारे में गवाही दी, तो बोरलैंड ने खुफिया समुदाय के महानिरीक्षक के पास अपनी जानकारी और उसके बाद खुद को झेलने पड़े उत्पीड़न को लेकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

संसद को दिए गए अपने बयान में उन्होंने लिखा है कि तब से लेकर अब तक उन्हें अपनी पुरानी नौकरी पर वापस लौटने से रोका गया है और खुफिया समुदाय की कई चुनिंदा एजेंसियों में उनके प्रवेश पर अघोषित रोक लगा दी गई है।

दूसरे यूएफओ व्हिसलब्लोअर को भी सामने आने के बाद इसी तरह की तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें उनके घरों में सेंधमारी और निजी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाना शामिल है।

इस नई कानूनी छूट की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह केवल उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने पेंटागन के साथ काम किया है, जिससे केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी सीआईए के दायरे से जुड़े मामलों में एक बड़ा खालीपन छूट गया है। बोरलैंड का कहना है कि उन्हें इस बात से खुशी है कि रक्षा विभाग की तरफ से जुड़े सभी लोगों के लिए गोपनीयता समझौतों को शिथिल कर दिया गया है, लेकिन इससे खुफिया एजेंसी के पक्ष की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल सीआईए तक सीमित न रहकर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, एफबीआई और अन्य खुफिया निकायों के साथ-साथ नासा जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं को भी इसी तरह के सुरक्षा दायरे में लाया जाना चाहिए।

मारिक वॉन रेनेनकंपफ, जो कि राज्य विभाग के पूर्व विश्लेषक और ओबामा प्रशासन के दौरान पेंटागन में नियुक्त अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में यूएफओ शोध से जुड़े एक गैर-लाभकारी संगठन सोल फाउंडेशन से जुड़े हैं, इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं। उनका मानना है कि परदेशी तकनीक से जुड़े असली रहस्य ऐसी ही जगहों पर छिपाकर रखे जाते हैं। उन्होंने सीआईए के एक खास हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह इस पूरे कथित पुराने अभियान का संचालन करने वाला मुख्य केंद्र माना जाता है।

उनके अनुसार अभी तक जिन बातों को सार्वजनिक किया गया है, वे इस कथित पुराने कार्यक्रम की मुख्य जड़ तक नहीं पहुंच पा रही हैं।

इस पूरी व्यवस्था में एक ऐसा अंतराल भी है जिसे कोई भी प्रशासनिक ज्ञापन दूर नहीं कर सकता है। इस प्रकार की संवेदनशील जानकारी रखने वाले कई लोग निजी रक्षा ठेकेदारों के लिए काम करते हैं, और सरकार किसी ऐसे समझौते को रद्द नहीं कर सकती जिसकी वह सीधी पक्षकार ही न हो। केवल वर्ष 2022 का कानून ही इस तरह के करारों को संबोधित करता है, और वह भी केवल आधिकारिक माध्यम से दी जाने वाली जानकारियों के लिए ही वैध है।

इन तमाम कमियों के बावजूद, शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि इस हफ्ते की गई यह घोषणा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है।

अस्सी सालों तक सरकारी स्तर पर इनकार किए जाने, बातों को घुमाने और इस विषय पर उपहास उड़ाने के बाद अब जाकर इस मोर्चे पर वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति का निवेश किया गया है। एएआरओ के विपरीत, प्यूरसु एक ऐसा राष्ट्रपति-निर्देशित अभियान है जो सीधे व्हाइट हाउस के राजनीतिक नियुक्त अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, न कि किसी साधारण नौकरशाह को।

इससे यह बात साफ हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन परदेशी तकनीक से जुड़े जहाजों की बरामदगी के दावों को पूरी गंभीरता से ले रहा है। इस घोषणा में एक खास वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है जिसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक दिलचस्प विवरण है, खासकर तब जब सरकारी बयानों को आमतौर पर बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है। पेंटागन ने अपने बयान में लिखा है कि यूएफओ से जुड़े कार्यक्रमों की सीधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को ऐतिहासिक रूप से खुलकर बोलने पर कानूनी कार्रवाई का डर सताता रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें आंशिक जानकारी, अधूरी जानकारी या केवल अनुमान लगाने वाले लोगों का जिक्र नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर यह उन लोगों के लिए है जो इस विषय की जमीनी हकीकत से सीधे वाकिफ हैं।

बोरलैंड की सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि प्यूरसु ऐसे व्यक्ति को जवाबदेह बनाएगा जिसके पास सुनी गई बातों पर ठोस कार्रवाई करने की ताकत हो। उन्होंने व्हाइट हाउस के नीति मामलों के उप मुख्य सचिव स्टीफन मिलर का हवाला देते हुए कहा कि राज्य मंत्री मार्को रुबियो ने भी हाल ही में इस बात की पुष्टि की थी कि वे इस पोर्टफोलियो पर काम कर रहे हैं, जो यह साबित करता है कि व्हाइट हाउस इस मुद्दे पर केवल औपचारिकताएं नहीं निभा रहा है बल्कि ठोस कदम उठाने के मूड में है।

इसके अलावा, बोरलैंड के पास प्रशासन के लिए एक सीधा प्रस्ताव भी मौजूद है। उनका कहना है कि पर्दे के पीछे ऐसे कई लोग और पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, और यदि ट्रंप तथा उनके सहयोगी वास्तव में कुछ ठोस तथ्‍य जानना चाहते हैं, तो वे उन्हें तुरंत व्हाइट हाउस में बुला सकते हैं जहां वे और बाकी लोग सभी खुलासे करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।